काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण बोर्ड सञ्चालकबाट बहुमतले पारित गरेको निर्णयलाई अवज्ञा गरेका छन्।
कुलमानले प्राधिकरण सञ्चालक समिति ९बोर्ड० बैठक विपरीत कदम चालेपछि विभागीय मन्त्री दीपक खड्काले तेस्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्ने सम्भावना बढेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसअघि असोज र कात्तिकमा दुई पटक विवरण उपलब्ध गराउनेसहितको स्पष्टीकरण सोधेका मन्त्री खड्काले तेस्रो पटक फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने सम्भावना बढेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणबाट घिसिङलाई हटाउन दबाब दिँदै आए पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले छोटो कार्यकाल बाँकी रहेकाले तत्काल नहटाउने योजना बनाएकाे मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। तर, घिसिङले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा निर्णय नभएको विषय वा स्वीकृति नलिई डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन प्रकरणमा जाेडिएका उद्योगीको बैंकिङ, सेयर कारोबार रोक्ने निर्णय गर्नु र उद्योगीका घरका लाइन काट्ने सहमति विद्युत नियमन आयोगसँग मागेपछि मन्त्री खड्का रुष्ट बनेका छन्। साेही कारण घिसिङलाई तेस्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्ने योजनामा मन्त्री खड्का पुगेका हुन्।
‘मन्त्रीज्यूले छोटो कार्याकाल बाँकी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ‘प्रेसर’ सहेर पनि घिसिङलाई काम गर्न दिने सोच्नुभएको थियो’, क्यापिटल नेपालसँग ऊर्जा मनत्रालय स्रोत भन्छ, ‘तर, बुधबार साँझ सञ्चार माध्यममा समाचार देरेपछि मन्त्रीज्यू नै छक्क पर्नुभयो। अब तेस्रो पटक स्पष्टिकरण सोध्ने अर्को आधार भयो भन्दै हुनुहुन्छ।’
तर, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य अहिल नै स्पष्टीकरणको विषयमा आफूले बेल्न नमिल्ने बताउँछन्। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको पछिल्लो कदमका विषयमा केही निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। सचिव भन्छन्, ‘स्पष्टीकरण सोध्ने/नसोध्ने विषयमा मैले मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेको छैन। त्यसैले अहिले जवाफ दिन मिल्दैन। तर, सम्भावना हुन सक्छ।’
घिसिङसँग ऊर्जामन्त्री खड्काले असोज २२ गते १५ बुँदे विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन पत्र पठाएका थिए। तर, घिसिङले १५ दिनको अवधि सकिने दिन कात्तिक ७ मा दसैंको विदा तथा उपत्यका बाहिरका कार्यालयबाट पनि विवरण लिनुपर्ने भएकाले सम्भव नभएको बताउँदै तिहारको विदालाई समेत ख्याल गरेर १५ दिन समय थप्न माग गरेका थिए।
हालसम्म १५ बुँदे जवाफ घिसिङले दिएका छैनन्। बरु मन्त्रालयले दोस्रो पटक ६ बुँदे स्पष्टिकरणसेत सोधेको छ। जसमध्ये एउटा बुँदा अघिल्लो पटक माग गरिएको विवरण उपलब्ध हुन नसक्नुको कारण खोजिएको सचिव सुरेश आचार्य बताउँछन्। तर, दुई पटक गरिएको (विवरण र स्पष्टीकरण) मागमा घिसिङले जवाफ दिएका छैनन्।
सामान्यतया प्राधिकरणबाट महत्वपूर्ण निर्यण गर्न बोर्ड बैठकले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय विवादित एवं चर्चामा रहेको डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन विद्युत बक्यौता उठाउने विषयले ऊर्जामन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच मनमोटाव बढिरहेको छ। यस अघि घिसिङले बक्यौता तिर्न म्याद दिँदै उद्योगमा विद्युत काट्दै गरेका थिए। तर, २०८१ कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले ‘टाइम अफ डे’ (टिओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो।
सोहीअनुसार अघि बढ्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि घिसिङ दबाबमा थिए। यद्यपि घिसिङले पछिल्लो पटक लाइन जोड्नुभन्दा पहिला कात्तिक ९ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुरानै बिल पठाउने र १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे प्राधिकरण आफ्नै प्रक्रिया लाइन काट्नेमा जाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको १५ दिन पुग्नुअगावै नियमन आयोगले मंसिर ११ मा प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै तत्काल उद्योगमा विद्युत् लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो।
उद्योगीले टिओडी मिटर नै विश्वसनिय नभएको बताएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राडा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्य प्राविधिक समिति गठन गरेका छन्। उक्त समितिले टिाओडी मिटरको प्राविधिक एवं प्रशासनिक पक्ष अध्ययन गर्नेछ। प्रतिवेदन नबुझाएसम्म उद्योगमा जोडिएको विद्युत् लाइन नकाट्न नियमन आयोगले निर्देशन दिएको थियो।
तर, विद्युत् नकाटी अन्य सबै विकल्प अपनाएर बाँकी बक्यौता उठाउन सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको घिसिङले बुधकार काटेको पत्रमा उल्लेख छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङको हस्ताक्षर गरेको मंसिर १२ गने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्रमा बक्यौता नतिरेका उद्योगको खातामा रकम जम्मा हुने तर, निष्कासन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ।
त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनमा रोक लागाउन भनिएको छ भने कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको अन्य कुनै पनि निकायमा सेयर लगानी वा उद्योग सञ्चालकको नाममा अन्यत्र हक हस्तान्तरण गर्न धितो बन्धकी नपाउने गरी रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको छ।
त्यसबाहेक विद्युत नियमन आयोगसँग उद्योगको विद्युत काट्न नमिलेपछि उद्योग सञ्चालकका घरको विद्युत् काट्ने सहमति मागेको पत्र सार्वजनिक भएको छ।
एकै दिन राज्यका फरकफरक निकायलाई पत्र काटेर प्राधिकरणले लाइन काट्नेबाहेकका सबै विकल्प अपनाएको छ। तर, यति ठूलो निर्णय गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बोर्ड बैठकबाट स्वीकृति लिएका छैनन्, जुन नियम विपरित हाे। तर, सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्य भने बुधबारको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेअनुसार नै प्राधिकरण अघि बढेको दाबी गर्छन्।
‘लाइन काट्नेबाहेकका सबै विकल्प अपनाएर बक्यौता उठाउने निर्णयमा मन्त्रीले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। तर, के–के गर्ने भनेर नाम नखुलाएको मात्रै हो’, सदस्य आचार्य भन्छन्, ‘सबै विकल्पभित्र अहिले गरेको मात्रै होइन अन्य कदम पनि चल्न सक्छ। त्यो छलफल हुँदै जाने विषय हो।’
मन्त्रालयका सचिव एवं बोर्ड सदस्य सुरेश आचार्य वैकल्पिक उपाय अपनाउनु भनेको गैरकानुनी काम गर्नु भनेर बुझ्न नहुने बताउँछन्। प्राधिकरण न्यायिक निकाय नभइ सेवा प्रदायक संस्था रहेकाले कसैको कानुनी प्रक्रियालाई रोक्न वा असर पुर्याउन पत्र लेख्न नहुने सचिवको भनाइ छ। ‘त्यस्तो गैरकानुनी काम पनि गर्न मिल्छ भनेर बोर्ड बैठकले कसरी निर्णय गर्छ? बुधारबारकाे बोर्ड बैठकले कानुनसम्मत प्रक्रियाम जानु भनेको हो’, सचिव आचार्यले भने।
