काठमाडौं। बुधबारबाट सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव मणिराम गेलालको अनिवार्य अवकाशपछि प्राविधिकतर्फ एक सचिव पद रिक्त भएको छ।
हाल मुख्यसचिवसहित ७० सचिवको दरबन्दी रहेकोमा ९ जना मात्रै प्राविधिक सचिव हुन पाउँछन्। बाँकी सचिवहरु न्याय र प्रशासन सेवाका (अप्राविधिक) हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। साेही कारण अप्राविधिकतर्फ सचिव बढुवा हुनुभन्दा प्राविधिकतर्फलाई बढी महत्वपूर्ण रुपमा हेर्ने गरिएको छ।
यसैबीच नयाँ सचिव बन्ने प्रतिस्पर्धामा प्राविधिक सहसचिवहरु अघि सरेका छन्। लोकसेवा आयोगले जेष्ठ एवं कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरेर तीन जना सहसचिवहरुको नाम सचिव छनोटका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने गर्छ।
आयोगले पठाएका नाम मध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई सचिवमा बढुवा गर्ने परम्परा छ। बिहीबारबाट रिक्त सचिव पदका लागि जेष्ठताका आधारमा सहसचिवत्रय क्रमशः दिननाथ शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे र मधुप्रसाद भेटुवाल प्रतिस्पर्धामा छन्। मिश्र २०७० वैशाख १२ घिमिरे २०७० माघ २३ र भेट्वाल २०७० फागुन २८ मा सहसचिव बनेका थिए।
मिश्र हाल शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखकाे जिम्मेवारीमा छन्। घिमिरे खानी तथा भूगर्भ विभागको महानिर्देशक र भेटुवाल बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कार्यरत छन्।
सिनियरका आधारमा मिश्र अघि रहे पनि दोस्रो नम्बरमा रहेका सहसचिव घिमिरे सचिव बन्ने आसमा देखिन्छन्। ‘मंसिर ३० गते मेरो पनि अनिवार्य अवकाश हुँदै छ। त्यसैले दोस्रो नम्बरमै भए पनि सरकारले मेरो कामको मूल्यांकन गरेर केही दिनलाई सचिव बनाउँछ कि भन्ने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने।
त्यस्तै ज्येष्ठ सहसचिव मिश्र आफू पहिलो नम्बरमा रहेकाले स्वतः सचिवकाे दाबेदार रहेको बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘पहिलो नम्बरमा भएपछि मेरो दाबी रहन्छ नै। फेरि म सचिव भएर दुई वर्ष बढी काम गर्ने उमेर पनि बाँकी छ।’
यसअघि सरकारले अवकाश हुन लागेकाहरुलाई केही दिनका लागि मात्रै सचिव बनाएको उदाहरण छ। काम लगाउन नपाउने तर, पद दिनकै लागि सचिव बनाउँदा अवकाशपछि दिनुपर्ने सेवासुविधाले राज्यलाई आर्थिक भार थपेको आलोचना हुने गरेको छ। आलोचनाबाट बच्न सरकारले घिमिरेलाई सचिव नबनाएमा मिश्रको सम्भावना बलियो छ।
सहसचिवमा सिनियर भए पनि मिश्रले सचिव भएर दुई वर्ष बढी काम गर्नेछन्। तर, सहसचिव वरीयताको तेस्रो नम्बरमा रहेका भेटुवाल भने करिब ९ महिनापछि उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने भएकाले सचिव बन्ने सम्भावना न्यून छ।
अहिले नेपालमा १५३ बढी इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिव छन्। तथ्यांकमा हेर्ने हो भने प्राविधिक सचिव सहसचिव अनुपात १ः१७ अर्थात् १ जना सचिव बराबर १७ जना सहसचिव छन्। तर, प्रशासनतर्फ १ जना सचिव बराबर ११ जना सहसचिव र न्याय सेवातर्फ १ जना सचिव बराबर १० जना सहसचिव कार्यरत रहेको पाइन्छ।
सोही कारण प्रशासनिक एवं न्यायिक सचिवको तुलनामा प्राविधिक सचिवको संख्या कम भएको भन्दै प्राविधिक सहसचिवहरु संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यद्यपि सरकारले उनीहरुको मागमा ठोस निर्णय गरेको छैन।
विगतमा ११ जना प्राविधिक सचिव भए पनि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्राविधिक सचिवको दरबन्दी काटेर ९ वटामा सीमित गरेको छ। पछिल्लो समय सहसचिवहरूले थप ९ वटा प्राविधिक कोटा थपेर १८ बनाउनुपर्ने माग लिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विपक्षी दलहरूलाई गुहार्दै आएका छन्।
सहसचिवहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव थप गर्नुपर्ने माग गरेकाछन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, लगानी बोर्ड नेपाल, राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, विद्युत् नियमन आयोगमा पनि प्राविधिकलाई सचिव बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। हाल यी निकायमा प्रशासन तथा न्याय सेवाका सचिवले काम गर्दै आएका छन्।
