काठमाडौं। ट्रंक/डेटिकेटेड लाइन विवादमा सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निरन्तर रुपमा उद्योगीलाई दुःख दिँदै आएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले टाइम अफ द डे(टिओडी) मिटरको आधारमा बक्यौता बाँकी रहेको भनिएका उद्योगमा रकम उठाउन दिएको निर्देशन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निरन्तर रुपमा अवज्ञा गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणले उद्योगमा दिएको पछिल्लो अल्टिमेटम आज सकिएकाे छ। तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार तत्काल लाइन नकाट्ने र छानबिन समितिको प्रतिवेदन पर्खने निर्णय गरे पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसको बर्खिलाप गर्दै सम्बन्धित उद्योगको बैंक खाता र सेयर जारी प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेका छन्।
बुधबार राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै उनले बक्यौता उठाउन बाँकी २८ उद्योगमा पैसा जम्मा गर्न मिल्ने तर निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न भनेका हुन्। बैंक खाता रोक्का बक्यौता भुक्तानी नगर्दासम्म लागू गर्न पत्रमा भनिएको छ।
प्राधिकरण प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष नियमन आयोगबाट उद्योगमा लाइन काट्नेबाहेक अन्य दबाबमूलक विकल्प अपनाउन लिखित अनुमति प्राप्त भएकाले त्यहिअनुसार प्राधिकरण अघि बढ्ने बताउँछन्। ‘के–के पत्राचार भयोभन्दा पनि लाइन काट्नेबाहेकको सबै विकल्प अपनाएर बक्यौता उठाउन नियमन आयोगले अनुमति दिएको छ हामी त्यसरी नै अघि बढ्छौं’, प्रवक्ता घोषले भने।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवाद रहेका उद्योगमा टिओडी मिटर अनिवार्य रुपमा पठाउन र त्यसको आधारमा रकम उठाउन निर्देशन दिएको थियो। कुलमानले मन्त्रिपरिषद् निर्देशनअनुसार टिओडी मिटरको प्रमाण नदिई एकटी रुपमा उद्योगहरुमा पुरानै बिल पठाएर १२ गते लाइन काट्ने योजना बनाएका थिए।
‘विवाद मिलाउनेभन्दा अल्झाइरहने नियत कुलमानको देखिन्छ’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारको निर्देशन नै अवज्ञा गर्नुले उनको नियतमै खोट छ।’ प्राधिकरणले भने उद्योगमा पठाएको बिलमै टिओडी मिटर समावेश गरेको जवाफ सरकारलाई दिँदै आएको छ।
तर, उद्योगीहरुले टिओडी मिटरको प्रमाण नभएको बताउँदै आएका छन्। विवाद समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले एक साताअघि प्राधिकरणले काटेको टिओडी मिटर जाँच्न समिति बनाएको छ। समितिले केही आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ।
यस्तै प्राधिकरणभित्र भएका अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले न्यायिक आयोगक गठनको तयारीसमेत थालेको छ। न्यायिक आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि रहेर प्राधिकरणमाथि छानबि गर्नेछ।
