काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी मंसिर १७–२० सम्म उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमण हुने कार्यतालिका परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेकाे छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीकाे भ्रमणका बेला दुई देशबीच आयोजना/परियोजना निर्माण सम्झौता भए पनि चीनले कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएको भने पाइँदैन।
पूर्वाधार निर्माणका लागि यसअघि चीनसँग भएका अधिकांश आयोजना सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएपछि यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुरानै आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव दोहो¥याउने भएको छ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री भ्रमणमा गएको बेला सारिएका आयोजनामा चीनबाट ठोस निर्णय एवं काम नभएकाले पुरानै आयोजना प्रस्ताव गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भौतिकले आयोजना प्रस्तावको टुंगो लगाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव भीमार्जन अधिकारी बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म पहिलाकै ७ आयोजना दोहोर्याउने कुरा भइरहेको छ, अरु केही थप हुने÷नहुने विषय टुंगिन बाँकी छ,’ उनले भने।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० असोजमा गरेको चीन भ्रमणमा भौतिक मन्त्रालयअन्तगर्तका चक्रपथको दोस्रो र तेस्रो खण्ड विस्तार, टोखा छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, अरनिको राजमार्ग, गल्छी–स्याफ्रुबेंसी–रसुवा सडक विस्तारलगायत आयोजनामा चीनसँग आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग मागिएको थियो। तर, ती आयोजनामा एक वर्ष बित्दासम्म कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन। यसले गर्दा पुरानै आयोजना अघि सारिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
चीनको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको टोखा–छहरे सुरुङमार्गमा कोरोना संक्रमण (२०७६) देखि ठोस काम हुन सकेको छैन। यद्यपि सरकारले बजेट विनियोजन गरेर काम गर्न नसकेपछि आर्थिक वर्षको बीचबाट बजेट रकमान्तर गर्दै आएको छ।
संघीय राजधानी काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार पनि ६ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन। हाल चार लेनको चक्रपथलाई ८ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। कलंकी–वसुन्धरा ८.२ किमि सडक विस्तार गर्न नेपाल र चिनियाँ सरकारबीच २०१८ जनवरी १७ मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको ५ वर्ष बित्दा पनि सडक विस्तार परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर बनेको छैन। डिपीआर निर्माणको काम चिनियाँ पक्षकै हो।
त्यस्तै, चीन र नेपालको व्यापारिक सम्बन्धमा महत्वपूर्ण रहेको तातोपानी नाका जोड्ने अरनिको राजमार्ग पनि सानो छ। दुई लेनमा रहेको उक्त राजमार्ग २०७२ को भूकम्प पछि भत्किएको छ। तर, हालसम्म सडक मर्मत भइसकेको छैन भने व्यापारलाई सहज बनाउन सडकको लेन विस्तार गर्ने विषय पनि अन्योलमा छ। अरनिको राजमार्गको यात्रा सहज नहुँदा ढुवानी खर्च बढ्न गई चीनबाट उपत्यका भित्रिने सामानको मूल्यसमेत बढी भएको व्यवसायी बताउँछन्।
गल्छी–स्याफ्रुबेंसी–रसुवा सडकको स्याफ्रुबेंसी–रसुवा खण्ड चिनियाँ पक्षले विस्तार गर्ने तयारी गरेको लामो समय भइसकेको छ। तर, १६ किमि लम्बाइको उक्त खण्ड अनुदान सहयोगमा विस्तार गर्ने भने पनि चीनले काम अघि नबढाएको गल्छी–त्रिशूली–रसुवा सडकका योजना प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठ बताउँछन्। यस्तै, चीनले निर्माण गर्ने भनेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलगायत आयोजना यस पटकको भ्रमणमा दोहोरिनेछन्।
गल्छीदेखि स्याप्रुबेसीसम्मको करिब ६५ किमि सडक नेपालले आफ्नै लगानीमा विस्तार गरिरहेको छ। ‘सिंगल लेन’को उक्त सडकलाई ‘डबल लेन’ मा विस्तार गर्न लागिएको हो। हालसम्म सिङ्गल लेन र धुले सडक हुँदा रसुवाबाट हुने चीन–नेपाल व्यापारमा पनि समस्या भएको गल्छि–त्रिशूली–रसुवा सडकका योजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए।
