काठमाडौं। नियामकीय प्रावधानअनुसार बैंकहरुले कुल कर्जाको निश्चित प्रातिशत तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंकहरुलाई अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो।
तर, अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु नियामकीय निर्देशनको पालनामा चुकिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले २०८४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुलाई कुल कर्जाको ४० प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न अघिल्लो वर्ष निर्देशन दिएको थियाे। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले तोकिएको परिमाणमा कर्जा हरेक वर्ष अन्त्यमा कायम गर्दै जानु पर्छ।
तोकिएको समयमा निर्धारित सीमामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे बैंकहरुले कर्जा बराबरको रकम हर्जाना तिर्नुपर्छ। तर, अधिकांश बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमामा निर्धारित परिमाणमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रतिशत र कायम गर्नुपर्ने समयसीमा तोके पनि कार्यान्वयन लागि सहुलियत दिँदा बैंकहरुको उपेक्षामा उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा परेको हो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कृषि र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको क्षेत्रमा दुबैमा २०८१ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तमा ६.५ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तमा ७ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा ८ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ।
तर, राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता प्रभाव भन्दै बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा गणना २०८१ पुसदेखि मात्रै गर्ने व्यवस्था गरेकाे छ। सोहीअनुसार बैंकहरुले तोकिएको प्रतिशतमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गणना पुसदेखि मात्रै गरिन्छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत भनेको छ–‘तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिनाअघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०८१ पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा गणना गर्ने।’
राष्ट्र बैंकले गत वर्षको अन्त्यमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जाको नपुर्याउँदा लाग्ने हर्जाना मात्रै नलाग्ने भनिए पनि उक्त सहुलियत बैंकहरुलाई पुसअगावै पुर्याउनुपर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा नपुर्याउँदा पनि हुनेजस्तै देखिन्छ।
गत असारमा वाणिज्य बैंकहरुले गत असार मसान्तमा कुल कर्जाको कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा ६.५ प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो। तर, उक्त अवधिमा कृषि क्षेत्रमा १९ वटाले, ऊर्जामा १५ वटाले र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ४ वटा बैंकले मात्रै तोकिएको प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभए राष्ट्र बैंकले नपुग रकममा हर्जना गणना गर्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गत वर्षका लागि दिएको सहुलियतका कारण बैंकहरु अर्बौ रुपैयाँ बराबरको हर्जनाबाट जोगिएका छन्।
सहुलियत समाप्तिसँगै हर्जर्नाको सम्मुखमा दर्जन बढी बैंक
राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको पुस मसान्तदेखि तोकिएको क्षेत्रमा बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा गणना सुरु गर्छ। गत साउनयता बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा पुसमा गणना सुरु गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले यसअघि नै उल्लेख गरिसकेको छ।
चालू वर्षको अन्त्यमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल प्रवाहित कर्जाको कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा ७ प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। यसको गणना गर्ने समय नजिकिरहँदा बैंकहरुले उल्लेखित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई उपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ।
चालू वर्षको असोज मसान्तसम्म ९ वटा बैंकले कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशतमाथि, १५ वटा बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा ७ प्रतिशत र ६ वटा बैंकले मात्रै लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १२ प्रतिशतमाथि कर्जा प्रवाह गरेका छन्। चालू वर्षको पहिलो त्रैमासको तथ्यांक हेर्दा केही बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
अन्य क्षेत्रमा अर्बाैं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा मुस्किलले १ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन्। तोकिएको क्षेत्रमा अहिले नै न्यून परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुलाई अब समस्या हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्।
‘गत वर्षलाई बैंकहरुले छुट पाएका थिए। चालू वर्षलाई हुँदैन। असोज मसान्तमा तोकिएको क्षेत्रमा न्यून परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकलाई अब सीमा कायम गर्न समस्या हुन सक्छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सीमामा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई हर्जना लगाउँछौं, अहिले नै न्यून कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरुलाई व्यावसायिक योजनाबारे सोधिरहेका छौं।’
चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको कृषि क्षेत्रमा ९.६१ प्रतिशतदेखि ३१.३१ प्रतिशतसम्म, ऊर्जा क्षेत्रमा १.०५ प्रतिशतदेखि १४.०८ प्रतिशतसम्म र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ३.३९ प्रतिशतदेखि २४.१७ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा तोकिएको परिमाणमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई हजार्ना लगाए पनि अन्य क्षेत्रको हकमा भने सहुलियत दिने उनको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका अन्य क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्रमध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी कुल प्रतिशत कायम गरी गणना गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए।
