काठमाडौं। नियामकीय प्रावधानअनुसार बैंकहरुले कुल कर्जाको निश्चित प्रातिशत तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि उर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंकहरुलाई अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो।
तर, अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु नियामकीय निर्देशनको पालनामा चुकिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले २०८४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुलाई कुल कर्जाको ४० प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न अघिल्लो वर्ष नै निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले तोकिएको परिमाणमा कर्जा हरेक वर्षको अन्त्यमा कायम गर्दै जानुपर्छ।
तोकिएको समयमा निर्धारित सीमामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे बैंकहरुले कर्जा बराबरको रकम हर्जाना तिर्नु पर्छ। तर, राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ता आएको भन्दै बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तोकिएको सीमा प्रवाह गर्न सहुलियत दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कृषि र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको क्षेत्रमा दुबैमा २०८१ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कार्जा प्रवाह गर्नु पर्छ। साथै, उर्जा क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तमा ६.५ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तमा ७ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा ८ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई समयसीमा तोकेर तोकिएको क्षेत्रमा निश्चित परिमाणमा कर्जा लगानी गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्षको अन्त्यमा प्रवाह गर्नु पर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जाको लागि भने बैंकहरुलाई सहुलियत दिएको थियो।
