काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ट्रंक/डेडिकेटेड विवाद भएका उद्योगमा टाइम अफ द डे (टिओडी) मिटर उपलब्ध गराएर बक्यौता उठाउन दिएको निर्देशनको समय सीमा बुधबार सकिँदै छ।
कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र उद्योगीलाई टिओडी मिटरको प्रमाण दिएर बक्यौता उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयले कात्तिक २६ गते प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रको आधारमा प्राधिकरणले कात्तिक ८ गतेदेखि काटिएका उद्योगमा लाइन जोडेको थियो।
प्राधिकरणले लाइन जोड्ने बेलै १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए पुनः काट्ने चेतावनी दिएको थियो। प्राधिकरणले टिओडी मिटरको प्रमाण नदिई पुरानै बिललाई पुनः उद्योगमा पठाएको थियो। अर्थात्, प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद् निर्णय उल्लंघन गर्दै पुरानो बिल पठाएर उद्योगीलाई बक्यौता बुझाउन पत्र पठाएको थियो। प्राधिकरणले पुरानै बिल पठाएपछि उद्योगीले हालसम्म रकम नबुझाएका हुन्।
प्रमाणबिना प्राधिकरणले आफूहरुसँग बक्यौता रकम रहेको भन्दै पैसा असुल्न खोजेको आरोप लगाउँदै उद्योगीहरुले प्रमाण दिन आग्रह गरिरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनमा उद्योगीलाई टिओडी मिटर बुझाउन र सोहीअनुसार रकम उठाउन सुझाव दिइएको थियो।
कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रतिवेदन लत्याउँदै उद्योगीलाई पुरानै बिल पठाएर मंसिर १२ गतेपछि लाइन काट्ने तयारी गरिरहेका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले भने प्राधिकरणले काटेको टिओडी मिटरको छानबिनको काम भइरहेकाले सो प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि अवरोध नगर्ने पक्षमा छ। अर्थात्, १२ गतेका लागि दिएको समयसीमा थप्ने र प्रतिवेदनको पर्खाइमा रहने योजना ऊर्जाको छ।
तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बोर्डको निर्णय नभए लाइन काट्ने र मौखिक निर्देशन नमान्ने भएपछि बुधबारका लागि बोर्ड बैठक बस्ने तयारी भएको छ।
‘बुधबार प्राधिकरणको नियमित बैठक बस्छ,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने, ‘अहिलेसम्म एजेन्डा के–के हो भन्ने आएको छैन। तर, उद्योगमा लाइन काट्ने वा नकाट्ने विषयमा निर्णय हुन सक्छ।’
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले मन्त्रिपरिषद बैठकले दिएको समयसीमा सकिन लागेकाले केही थप निर्णय हुने बताए। ‘अहिले नै के हुन्छ भन्ने निर्णय भएको छैन’, सचिव आचार्यले भने, ‘केही न केही पक्का हुन्छ।’
