काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा गर्ने भएको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी तिर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमा गएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने समय र कालोसूचीको समय थप्न लागेको हो।
सरकारकै कारणले निर्माण व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न नसकेको निक्र्योल गर्दै चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रको कर्जा तिर्ने समय र कालोसूची गर्ने समय थप गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिरसम्म गरिएको थियो भने उक्त अवधिसम्म चेक अनादर भएको आधारमा मात्र निर्माण व्यवसायलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले दिएको समय सकिनै लागदा राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा तयारीमा छ। समीक्षामार्फत निर्माण व्यवसायीलाई दिएको सहुलियत थप्ने गरी अन्तर विभागीय छलफल सकिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
‘मस्यौदा तयार भइसक्यो धेरै नीतिगत परिवर्तन यसपटक हुँदैन,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यद्यपि निर्माण व्यवसायीको हकमा पहिले दिएको सहुलियत ३ महिनालाई थप गर्ने विषयमा अन्तर विभागीय छलफलमा टुांगो लागेको छ।’
सरकारले मंसिर मसान्तअगावै केही परिमाणमा बक्यौता भुक्तानी दिने प्रयास गरिरहेको भएपनि पूर्ण भुक्तानी नपाउँदासम्म निर्माण व्यवसायीलाई अघिल्लो सहुलियत निरन्तरता दिनुपर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायीले सरकारी भवन, सडक, पुल निर्माणका लागि र निर्माणसँग सम्बन्धित सवारी साधान खरिद गर्न चालु वर्षको असोज मसान्तसम्म कुल १ खर्ब १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै व्यवसायीलाई करिब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन। सरकारले भुक्तानी दिन नसकेकै कारण व्यवसायीको बैंक ऋण बर्सेनि बढ्दो छ। अघिल्लो आवको सोही अवधिमा निर्माण व्यवसायीको कुल कर्जा ९९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो।
सरकारले भुक्तानी नदिएकै कारणले व्यवसायीले ऋणको ब्याज तिर्न सकेको हुँदा त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समेत सरकारले नै लिनु पर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।
‘अर्थमन्त्री, भौतिक पुर्वाधार मन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग यो साता मात्रै भेटेर अब के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियाैं, सरकारले मंसिर मसान्तसम्मको समय मागेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारले बक्यौता भुक्तानी दिन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्ने समय र कालोसूचीको प्रकृया वैशाखसम्मलाई स्थगित गर्न अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई भन्नुपर्छ।’
सरकारले भुक्तानी नदिँदासम्म निर्माण व्यवसायीले बैंकको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न र ठेक्कापट्टाको काम सुचारु गर्न नसक्ने हुँदा सहुलियत थपमा भन्दा सरकारले बक्यौाता भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने सिंहले बताए।
सरकारले लामो समयसम्म भुक्तानी नगरे पनि ठेक्कापट्टा दिएर खर्च भने गराइरहेको छ। निर्माण व्यवसायीलाई पुरानो वा नयाँ काम सुरु गर्न सरकारले मंसिरसम्म थप पैसा उपलब्ध गराउन नसके राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानीमा सहुलियत दिनुपर्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘कि सरकारले पैसा दिन सक्नुपर्यो कि त राष्ट्र बैंकले समय थप्नुपर्यो,’ संघ उपाध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा दिएको समय मंसिर मसान्तमा सकिन्छ, बैंकहरुले आफूले उठाउनुपर्ने पाकेको साँवाब्याज उठाउनुपर्छ। कालोसूची व्यवस्थामा केही सहुलियत भए निर्माण व्यवसायीलाई सहज हुन्छ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामै केही सम्बोधन गर्नुपरे निर्माण व्यवसायीलाई केही राहत हुने उनको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
