काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको अनियमितता छानबिन गर्न बनाएको समितिका संयोजकले नै समितिमा बस्न अस्विकार गरेका छन्।
मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, पूर्वन्यायाधीश पोखरेलले समितिमा बस्न अरुची देखाएपछि अर्को व्यक्ति खोजेर समिति बनाउन सरकार लागेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
‘समितिलाई पूर्णता दिएर छानविनको काम अगाडि बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वन्यायाधीश पोखरेलले अस्वीकार गर्नुभयो,’ एक मन्त्रीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘समिति बनाउन निष्कलंक व्यक्तिको खोजी गरिरहेका छौं, छिट्टै बन्छ।’ मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव पूर्वन्यायाधीश पोखरेलले किन अस्वीकार्य भनेर जानकारी दिइएको छैन।
कुलमानमाथि ‘नैतिक दबाब’, पदीय हैसियत देखाउँदा छानबिन प्रतिवेदनमै प्रश्न
मन्त्रिपरिषदले बनाएको छानविन समितिले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएलगायत अन्य विषयहरुको समेत छानबिन गर्ने म्याण्डेट दिएको थियो।
कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने र उद्योगबाट टिओडी मिटरको आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो। प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले उद्योगमा पठाएको बिलमा प्रश्न उठाएको थियो भने टिओडी मिटर अनिवार्य दिएर मात्र बक्यौता उठाउन सिफारिस गरेकोे थियो।
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद मिलाउन तदारुपता देखाएपनि ठोस निर्णय दिन नसक्दा उद्योगी÷प्राधिकरणबीच पुनः विवाद उत्पन्न हुने देखिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। ‘विवाद मिलाउन समिति बनाउन ठिक छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘समिति बनिरहने, भएका निर्णय लागू नगर्ने भएपछि कसरी हुन्छ समाधान?’
प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा बिना २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल तिर्न दबाब दिँदै पटक–पटक उद्योगमा लाइन काट्दै जोड्दै आएको छ। उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणको दाबीअनुसारको समयआफूहरुले विद्युत खपतै नगरेको र यदि खपत गरेको प्रमाण भए दिन अनुरोध गर्दै आएका छन्।
कुलमान २०७३ भदौदेखि प्राधिकरणको एमडी पदमा नियुक्त भएर पहिलो कार्यकाल समाप्त भई पुनः २०७८ सालदेखि दोस्रो कार्यकालमा छन्। लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ देखि २०७५ का बीचमा विद्युत् कटौतीका कारण महसुल लिन नपाएको देखाइएको छ।
