काठमाडौं। मन्त्रिपरिषदले टं«क÷डेडिकेटेड लाइनको विवाद रहेका उद्योगमा टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर बिल दिएर बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको समय सिमा सकिन अव २ दिन मात्र बाँकी छ। प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदको निर्देशनलाई बेवास्था गर्दै टिओडी मिटरको प्रमाण नदिई पुरानै बिलको आधारमा पत्र पठाएको छ।
कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र उद्योगबाट टिओडी मिटरको आधारमा बक्यौता उठाउने गरेको निर्णयपछि विवाद समधान हुने आशमा रहेका उद्योगीहरु पुनः निराश हुन थालेका छन्। जवकी मन्त्रिपरिषदको निर्देशननै नमानी आफ्नो पुरानै अडानका साथ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले धम्किपूर्ण पत्र पठाउँदै बक्यौता नबुझाए लाइन काट्ने चेतावनी यस अघिनै दिइसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय तालुकदार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ। तर, हालसम्म उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच टिओडी मिटरको विषयमा कुनै पनि छलफल नहुनु, उद्योगमा पुरानै बिल पठाउनु र बक्यौता तिर्न धम्किपूर्ण पत्र पठाउन थालेपछि अव १२ गते अर्थात १५ दिनको समय सीमा सकिएपछि के हुन्छ भन्ने अन्यौलमा मात्र हैन त्रसित समेत हुन थालेका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले १२ गतेपछि उद्योगमा लाइन काट्ने वा जोड्ने विषयमा हालसम्म कुनै पनि छलफल नभएको बताए। ‘उर्जामन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई त्यहि बेला पत्र पठाएको हो,’ प्रवक्ता चटौतले भने, ‘टिओडी मिटर पठाए वा पठाएन भन्ने जानकारी पनि नभएको र अव के हुन्छ भन्ने विषय समेत अनविज्ञ छौं।’
प्राधिकरणले उद्योगमा पठाएको टिओडी मिटर चेकजाँच गर्न बनेको समितिले आइतबारदेखि काम सुरु गरेकोले उच्च स्तरबाटै केही निर्णय हुन सक्ने उनले जानकारी दिए। यद्यपी, मन्त्रालयमा भने यो विषयमा कुनै छलफल नै नभएकोले १२ गतेपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने बताए।
समितिमाथि समिति, छैन ठोस निर्णय
ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बिलको विवादमा सत्यरतथ्य र प्राविधिक एवं प्रशासनिक छानबिनका लागि मंसिर ३ गते ललितपुरको नेशन कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको ३ सदस्य समितिले काम सुरु नगर्दै मन्त्रिपरिषदले मंसिर ७ गते बसेको बैंठकले पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको भनिएको पुनः छानबिन समितिबारे मन्त्रीपरिषदमा छलफल मात्रै भएको हो। निर्णय भएको होइन।
मिश्र संयोजक रहेको समितिले काम सुरु गरेपनि २ दिन भित्रमा प्रतिवेदन आउने सम्भावना छैन। आइतबारबाट मात्रै काम सुरु गरेको छ। इदि म्याद नथपिए त्यसको समय एकदमै थोरै छ। पोखरेलको संयोजकत्व समितिले अन्तिम रुप पाएकै छैन।
यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले पुनः प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न अग्रिम निर्देशन दिने वा विभिन्न छानविन समिति बनिरहेको बेला प्रतिवेदन नआएसम्म वा नटुंगिएसम्म लाइन नकाट्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गर्नुको विकल्प देखिँदैन।
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद मिलाउन तदारुपता देखाए पनि ठोस निर्णय दिन नसक्दा उद्योगी÷प्राधिकरणबीच पुनः विवाद उत्पन्न हुने देखिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। ‘विवाद मिलाउन समिति बनाउन ठिक छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘समिति बनिरहने, भएका निर्णय लागू नगर्ने भएपछि कसरी हुन्छ समाधान।’
प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा बिना २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल तिर्न दबाब दिँदै पटक–पटक उद्योगमा लाइन काट्दै जोड्दै आएको छ। उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणको दाबी अनुसारको समयमा आफूहरुले विद्युत खपतनै नगरेको र यदी खपत गरेको प्रमाण भए दिन अनुरोध गर्दै आएका छन।
उर्जा मन्त्रालयको अकर्मन्यताले लाइन काटिने जोखिम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उद्योगमा विजुली काटिएको विषयमा जति गम्भीर छ, त्यति गम्भीर उर्जामन्त्री स्वयम् दीपक खड्का र उनको टीम देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणले अर्थतन्त्र नै सिध्याउन योजनाबद्ध रुपमा लागेको सार्वजनिक रुपमै बोलिसकेका छन्।
त्यही भएर उनले गएको मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव ल्याएर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान धिसिगका गतिविधि छानबिन गर्ने भने। तर, त्यो दिनको मन्त्रीपरिषद्मा कुनै पनि निर्णय हुन सकेन।
जबकी, त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री भन्दा उर्जामन्त्री बढी सक्रिय भएर आउनुपर्ने थियो। उहाँलाई कुनै चासो नै छैन एक मन्त्रीले भने, प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई बढी चासो लिने र तर विभागीय मन्त्री कुलमानसँग डराएर हिड्ने जस्तो भइरहेको छ।
अहिले पनि उर्जा मन्त्रालयले लाइन नकाटिने सुनिश्चित गराउन सकेको छैन। दोधारे व्यवहार देखाइरहेको छ। लाइन काट्ने नकाट्ने प्राधिकरणको कुरा हो भन्दै उर्जाको नेतृत्व हिडिरहेको छ।
