काठमाडौं। देशकै प्रमुख सडकमार्गका रुपमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायाणगढ–बुटवल सडक खण्डमा पटकपटक ठेक्का तोड्ने चेतावनी सरकारले दिँदै आएको छ। आयोजना कार्यालय, परामर्शदाता कम्पनी तथा प्रधानमन्त्रीले समेत समयमा काम नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। तर, निर्माण कम्पनीले भने उक्त चेतावनीलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको देखिँदैन।
सडक विभाग मातहतको आयोजना निर्देशनालय एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सन् २०१८ डिसेम्बर १९ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड स्तरोन्नतीका लागि सम्झौता गरेको थियो।उक्त सम्झौताअनुसार सन् २०२२ अगस्ट २२ सम्म स्तरोन्नतीको काम सकिनुपर्ने थियो। तर, पहिलो सम्झौताअनुसारको म्याद सकिएको दुई वर्ष बढी भएपनि स्तरोन्नतीको काम ५३ प्रतिशत मात्रै भएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
एडीबीको ऋण सहयोगमा सडक स्तरोन्नति सुरु गरिएको ११३ किलोमिटर लामो सडकलाई दुई खण्डमा स्तरोन्तनि गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पूर्वी खण्ड ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार ६३५ रुपैयाँ र पश्चिम खण्डको ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख १ हजार २१६ रुपैयाँ गरी कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार ८५१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता रकम हालसम्म नबढे पनि दुई पटकसम्म म्याद थप भइसकेको एडिबी निर्देशनालयको भनाइ छ। निर्देशनालयले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको विषयमा वास्तविकता जानकारी गराउन भन्दै २०८० पुस २६ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्माण कम्पनीले सुस्त काम गरेकाले दुई पटक औपचारिक रुपमा ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको जनाएको थियो।साथै, बारम्बार पत्राचार, बैठक एवं छलफल गरेको तथा चाइना स्टेटको केन्द्रीय कार्यालय बेइजीङ (चीन) मा गएर समेत कुरा गरेको निर्देशनालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएको थियो।
२०८० पुसमा एकपटक म्याद थप गरेर २०८१ असार १५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीबाट भएको थियो। तर, हालसम्म सुरु सम्झौताको दुई वर्ष र म्याद थप पछिको प्रतिबद्धताको ६ महिना बित्दा पनि काम सम्पन्न हुनु त परको कुरा बरु दोस्रो पटक म्याद थप भइसक्यो। पछिल्लो पटक थपिएको म्यादअनुसार २०८२ साउन ८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
निर्देशनालयकी उप–आयोजना निर्देशक शोभा गिरीकाअनुसार हालसम्म दुवै खण्डको औषत भौतिक प्रगति ५३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगती ४५ प्रतिशत छ। साथै, काम गर्नलाई बजेटको समस्या आयोजना कार्यालयको तर्फबाट नरहेको उप–निर्देशक गिरी बताउँछिन्।
‘नारायणगढ–बुटवल सडक स्तरोन्नतीका लागि भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो छैन’ उनले भनिन्, ‘हामीले पहिला नै पैसा दिन मिल्दैन, निर्माण कम्पनीले काम गरेपछि बिल ल्याएको अवस्थामा रोकिँदैन।’ निर्माण कम्पनीसँग नै पैसा नभएका कारण काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, सडक स्तरोन्तीको काम पूर्ण रुपमा नभए पनि २०८१ असारपछि हालसम्म सुस्त छ। २०८२ को साउन ८ सम्म पनि निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशनालयले सन् २०२५ को मार्चसम्मका लागि एउटा लक्ष्य तोकेको छ। जसअनुसार मार्चसम्म पूर्वी खण्डको भौतिक प्रगति ७३.४ प्रतिशत र पश्चिम खण्डमा ७६.१७ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न लक्ष्य दिएको उप–निर्देशक गिरी बताउँछिन्।
कात्तिक २९ मा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नारायणगढ–बुटवल सडक स्तरोन्नतीको काम यहि मंसिर भित्र सुरु नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका छन्। रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)का सांसद र जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारीले सडक स्तरोन्नती सुस्त भएको विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर छलफल गरेका थिए।
सोहीक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्तरोन्तीको काम तिब्र नबनाए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका हुन्। त्यसको केही दिन अघि मात्रै सडक स्तरोन्नतीका लागि निर्देशनालयले राखेको परामर्शदाता कम्पनी ‘एमएस-केइसिसी–केडिइसी’को जोइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभि)ले पनि पत्र लेखेर सडक स्तरोन्नतीलाई तिब्रता नदिए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो।
बारम्बारको चेतावनी पछि पनि किन तोडिँदैन ठेक्का ?
आयोजना कार्यालय तथा परामर्शदाता कम्पनी र प्रधानमन्त्रीसम्मले एउटै आयोजनाको ठेक्का तोड्न पटकपटक चेतावनी दिँदै आएका छन्। तर, अहिले पनि ठेक्का तोडिने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ।
चेतावनी दिइरहने तर, वास्तवमा ठेक्का किन तोडिदैन? उप–निर्देशक गिरी भन्छिन्, ‘आशा लाग्दो काम भयो भने ठेक्का तोड्नुभन्दा यहि कम्पनीबाट निरन्तर काम गराउन फाइदा हुन्छ, किनकि सन् २०१८ मा जति रकममा सम्झौता भएको छ अब त्यसमा हुँदैन र लागत बढ्न जान्छ।’
साथै, ठेक्का तोडेपछि नयाँ ठेक्का आह्वान गरेर मूल्यांकन गरी अर्को पटक सम्झौता गर्न करिब ४ महिना छुट्टै लाग्ने उनको भनाइ छ। त्यसले लागत र समय बढाउँछ।
त्यसबाहेक निर्माण कम्पनीले आफूले काम गरीरहेको सम्झौता तोडेर सरकारले अर्को ठेक्का आहवान गरेका विरुद्ध मुद्दा हाल्ने सम्भावना उस्तै हुन्छ। यदि मुद्दामामिलाको अवस्था आए अदालतले फैसला नगर्दासम्म कुनै काम गर्न मिल्दैन। जसले गर्दा आयोजना कार्यालयले ठेक्का तोड्नभन्दा चेतावनी दिँदै वा ताकेता गरेर भएपनि एउटै निर्माण व्यवसायीबाट आयोजना सम्पन्न गरी रहेका हुन्छन्। यसैको एउटा उदाहरण नारायणघाट–बुटवल सकड स्तरोन्तीको काम हो।
