केही दिन अघि मात्रै पुँजी बजार संघ, सेयर लगानीकर्ता, स्टक ब्रोकरलगायतले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई २० बुँदे सुझाव बुझाएका छन्।
लगानीकर्ता तथा स्टक ब्रोकरहरुले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगलाई पुँजी बजारको विकास, विस्तार र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरु उल्लेख गर्दै २० बुँदे सुझाव संयुक्तरुपमा बुझाएका हुन्।
तथापि, हाम्रा लागि सुझाव बुझाउनु नौलो विषय होइन। लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई सुझाव दिने काम निरन्तर गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले सुझाव बुझ्ने र दराजमा थन्काउने काम बढी मात्रामा गरेको देखिन्छ।
बजारको माहोल चौतर्फीरुपमा सकरात्मक रहेको चर्चा भए पनि सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र कारोबार रकममा सो विषय प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन। वित्तीय अवस्था कमजोर भएका र लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसकेका कम्पनीको सेयर मूल्य नै एकदमै धेरै उच्च भएको भन्दै आलोचना पनि भइरेको छ।
यी विषयसँगै बजारसँग सम्बन्धित कर्नरिङ, पुलिङ, पम्पिङ एन्ड डम्पिङ जस्ता अन्य धेरै विषय पनि छन्। यहि सेरोफेरोमा रहेर पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, बजार सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम र लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर क्यापिटल नेपालका पदम भुजेलले नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगलाई पुँजी बजार सुधारका लागि भन्दै २० बुँदे सुझाव बुझाउनु भएको छ। सुझावमा अधिकांश कुराहरु पुरानै छन्। तपाईंहरुले यसरी सरकार, मन्त्रालय, बोर्ड सबैलाई सुझाव दिइरहने तर, कार्यान्वयन नहुने स्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ?
तपाईंले उठाउनु भएको विषय सत्य हो। हामीले अहिले मात्रै नभएर धेरै लामो समयदेखि पुँजी बजार सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका छौं। म आफैं पुँजी बजारमा २०५६ सालदेखि लागिरहेको छु। २०५८ सालमा नै हामीले तत्कालीन विषयमा नियामकसँग असहमति राख्दै आवाज उठाएका थियौं।
सो समयमा संघर्ष गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था देखिएपछि हामीले स्टक एक्सचेञ्जको आँगनबाट नै नेपाल लगानीकर्ता संघ नामक संस्था खोलेर अगाडि बढेका थियौं। तत्कालीन समयमा निर्मल प्रधान लगायतका हामी धेरै साथीहरु मिलेर पुँजी बजार सुधारका लागि आवाज उठाउन सुरु गरेका थियौं। नेपाली पुँजी बजार सुरुवाती चरण रहेदेखि हालसम्म नै हामीले पुँजी बजारको विकास, विस्तार र सुधार तथा हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आएका छौं।
आम लगानीकर्ताहरुले सुझबुझ भएर लगानीकर्ता गर्न आवश्यक छ। बजारमा हुने गलत ढंगका गतिविधि निरुत्साहित पार्नुपर्छ। आजका दिनमा ६४ लाख ४३ हजार ८२६ डिम्याट खाता छन्।
यो बीचमा हामीले बजारका लागि धेरै सुझावहरु दिइसकेका छौं जसमा कतिपय सुझावलाई सरकारकाले तथा नियामकले ग्रहण गरेका पनि छन्। हामीले दिएका कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन नभएका होइनन्। ढिलै भए पनि कुनै न कुनै रुपमा धेरै विषय नीति तथा कार्यान्वयनमा समेटिँदै आएका छन्। यहि कारण हामी हालको स्थितिमा आइपुगेका हौं।
हालको स्थितिसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै आरोहअवरोह पार गर्दै आएका छौं। यी कुरा गर्दै गर्दा हामीले दिएका सबै विषय समेटिसकेका भने छैनन्। यदि, सरकार तथा नियामकले सबै सुझावहरुलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्दै लगेको भए बजारले ठुलो फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो। तुलनात्मकरुपमा हाम्रो बजारले सन्तोषजनक फड्को मार्न सकेको छैन।
नेपालमा स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना भएको तीन दशक बढी समय बितिसकेको छ। तर, अपेक्षाअनुसारको गतिमा बजार अघि बढ्न सकेको छैन। यद्यपि, बजारमा धेरै काम तथा सुधारहरु भएका छन्। हिजो कारोबार गर्नका लागि कागज बोकेर हिँड्नुपर्ने स्थितिबाट आज हामी अनलाइनबाटै सम्पूर्ण कारोबार गर्नसक्ने स्थितिमा आइपुगेका छौं।
देश तथा विदेशबाट पुँजीबजारसँग जोडिएर काम गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ। बजार थप मजबुद र सुधारका लागि भन्दै केही दिन अघि मात्रै हामीले सरकारले बनाएको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई विभिन्न सुझावहरु दिएका छौं। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र धरासयी भएको भन्दै सो अवस्था सुधारका लागि आयोग बनाएकाले यसपटक सरकारले हाम्रो सुझावहरुलाई ग्रहण गर्ने आशामा हामी छौं।
तपाईंहरुले राख्दै आएका माग तथा सुझावहरु सबै लगानीकर्ताले एकजुट भएर दिँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ र सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुन्छ जस्तो तपाईंहरुलाई लाग्दैन?
हामी सबै लगानीकर्ता एकै ठाउँमा नै छौं। एकजुट भएर संयुक्तरुपमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, सँगै गएर आफ्ना माग राख्ने काम गर्दै आएका छौं। एउटै संस्था हुँदैमा माग पुरा गरिहाल्नुपर्ने तर, धेरै संस्था हुँदैमा पुरा नगर्ने भन्ने हुँदैन। धेरै संस्थाहरुले माग राख्दा हाम्रा आवाजहरु झन् बुलन्द बनेका छन्।
यसअघि हामीले अर्थतन्त्रालयसँग ५८ बुँदे सम्झौता गरेका थियौं जसमध्येमा धेरै कुराहरु कार्यान्वयन भएका छैनन्। केही कार्यान्वयन भए भने केही कार्यान्वयन चरणमा नै होलान्। यद्यपि, ती कुराहरु पुरा गर्नका लागि हामीले जोडदार माग राख्दै आएका छौं। संस्था एउटा होस् वा दश वटा हुन् आवश्यक र जायज मागहरु सरकारले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हाम्रो माग पुँजी बजारको हक हित र सुधारका लागि नै हुन् यो विषय सबैले बुझ्न आवश्यक छ।
अर्थतन्त्र नै समस्यामा रहेका कारण पनि यसपटक सरकारले हाम्रो सुझावलाई गम्भिर रुपमा हेर्ने अपेक्षा छ। कोरोना महामारीदेखि नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा विभिन्न किसिमको हल्लाहरु फिँजाउने काम भयो। श्रीलंका बन्न लाग्यो, संकटमा पुग्यो जस्ता धेरै कुराहरु फैलिए।
१२/१३ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर चलिरहेको समयमा १८ प्रतिशत ब्याजदर पुराइएको भन्ने हल्ला फिँजाउने काम भयो। यी सबै कुराका बाबजुद सरकारले मुलुकको वास्ताविक अर्थतन्त्रको अवस्था केही मात्रामा बुझेको छ भने थप काम गर्नका लागि पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकमा आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाएको छ।
नेपालमा स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना भएको तीन दशक बढी समय बितिसकेको छ। तर, अपेक्षाअनुसारको गतिमा बजार अघि बढ्न सकेको छैन। यद्यपि, बजारमा धेरै काम तथा सुधारहरु भएका छन्।
उक्त आयोगले पुँजी बजारका विषयमा चासो राख्दै हामीसँग सुझाव मागेपछि लगानीकर्ता, स्टेक होल्डर र स्टक ब्रोकर सबै मिलेर २० बुँदे सुझाव दिएका छौं। हुनतः आयोगले पनि सरकारलाई प्रतिवेदन नै दिने हो। तथापि, सरकारले आयोग नै गठन गरेर गम्भिरता देखाएकाले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही काम गर्छ भन्ने नै छ। यसमा हाम्रो सुझावलाई पनि सरकारले ग्रहण गर्छ भन्ने हाम्रो आशा हो।
राष्ट्र बैंक पहिलो मौद्रिक नीति समिक्षाको तयारीमा जुटिरहेको छ। पुँजी बजारका लागि मौद्रिक नीति कस्तो आउने अपेक्षा छ? कस्ता विषय समेटिनु आवश्यक छ?
यहि मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत् हामीले तत्कालै सच्चिनुपर्ने कुराहरु उठाउँदै आएका छौं। २०७८ सालको मौद्रिक नीतिले पुँजीबजार माथि प्रहार गरेर समस्यामा पारेको थियो। अब ती कुराहरु सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।
औषत जोखिमभार १५० प्रतिशतसम्म पुराइएकोमा हाल १२५ प्रतिशत छ। तथापि, यसलाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग हाम्रो छ। व्यक्तिगत कर्जातर्फको १५ करोडको सीमा पनि हटाउनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले हाफ्नो सम्पति धितोमा राखेर कर्जा लिन पाउनुपर्छ। बैंकले बिना धितो कर्जा नदिने भएपछि कुनै पनि व्यक्तिले धितो राखेर कर्जा लिन्छु भन्दा १५ करोडको सीमा राखिराख्न जरुरी छैन।
आजका दिनमा हाम्रोमा एकदमै धेरै तरलता छ। बैंकको सिडी रेसियो ७८.२८ मा आएको छ। ६६ खर्ब ४४ अर्ब बचत छ जसमा ५२ खर्ब ७८ अर्ब मात्रै लेन्डिङमा गएको छ। जसअनुसार हामीसँग करिब ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम छ।
बजारबाट राष्ट्र बैंकले दिनानुदिन रकम तानिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने हो तर, बन्देज लगाइएको छ। वर्ष दिनमा मात्रै बिक्री गर्न र केही प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसलाई खुला गरेको खण्डमा पुँजी बजारले केही मात्रामा गति लिने थियो।
हामीले बजारमा धेरै नयाँ मागहरु राखेका छैनौं। पुरानै मागहरु राख्दै आएका छौं। केन्द्रीय बैंकले पनि धेरै नीतिहरु सुधार गर्दै लगेको छ। यसर्थ, हाम्रो जोडदार माग भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिदबिक्री गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि हो। हिजोका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कारोबार गर्न नपाउने नीति ल्याउँदै गर्दा बजारमा साच्चिकै तरलताको अभाव थियो। हिजोको त्यो अवस्था आजका दिनमा कायम छैन।
जोखिम भारको कुरा गर्दा पनि पुँजी बजारमा कहाँनेर जोखिम छ? त्यो हेर्नुपर्छ। सेयरमा अहिलेसम्म कुनै किमिसको डिफल्टर देखिएको छैन। कसैले नतिरेको खण्डमा तीन दिनमा लिक्विड हुन्छ। घरजग्गा तथा अन्य क्षत्रमा वर्षौं लागे जस्तो यस क्षेत्रमा छैन।
यसले गर्दा हाल रहेको १२५ प्रतिशतको जोखिमभार पनि घटाउनुपर्छ। व्यक्तिगत धितो कर्जाको सीमा पूर्ण रुपमा हट्नुपर्छ। हाम्रा माग यी नै हुन् र पूरा हुने आशा अपेक्षा पनि छन्। यस्तै, अर्थतन्त्र चलयमान हुने, उद्योगहरु सञ्चालनमा आउने किसिमको र लगानीको वातावरण तयार हुने किसिमको मौद्रिक नीति समिक्षा आउन आवश्यक छ।
वित्तीय अवस्था कमजोर भएका र लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसकेका कम्पनीको सेयर मूल्य नै एकदमै धेरै उच्च छ। यस्तो किन भइरहेको छ? कसले र कसरी यस्ता कम्पनीको मूल्य उच्च बनाउँछन्?
पुँजी बजार भनेकै जो सँग पुँजी हुन्छ, उसैले लगानी गर्ने क्षेत्र हो। पुँजी नहुने मानिस पुँजी बजारमा आउने होइन। पुँजी संकलन गर्ने ठाउँ भएको हुँदा विश्वमा नै हेर्ने हो पनि निश्चित समूह वा कसैले यसलाई चलाइरहेको हुन्छ। कमजोर कम्पनीको सेयर मूल्य नै उच्च भयो भन्ने विषय उठिरहेको छ। अहिले मानिसले बढी मात्रामा लो क्यापलाई नै हेर्ने गर्दछन्।
मानिसले विभिन्न दृष्टिकोण राखेर लगानी गरेका हुन्छन्। अहिले कमजोर भएपनि भोलीका दिनमा सो कम्पनीले राम्रो आर्थिक सुधार गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ।
यो देखेर पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्छन्। आज बिडक्वाइनको मूल्य ९१ हजार पुग्नु भनेको पनि डिमान्डले हो। यसर्थ, पुँजी बजार भनेकै डिमान्ड र सप्लाईको खेल हो। साना कम्पनीको सेयर सूचीकृत नै कम हुने हुँदा पुँजी हुने व्यक्तिले बजाार खेलाउने हो।
पुँजी नभएको व्यक्तिले बाहिरबाट घटायो वा बढायो भन्ने भन्दा पनि यसभित्र छिर्ने नै हो र लगानी गर्ने नै हो। तथापि, यो भनिरहँदा जुनसकै कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस् भनेर भनेको होइन। पुँजीबजार भनेकै बुझेर लगानी गर्ने ठाउँ हो। पौडी खेल्न जानेको मानिस समुन्द्रमा हामफाल्न पनि सक्छ। तर, पौडी नै खेल्न नजानेको मानिस समुन्द्रमा डुबुल्की मार्न खोजेर हुँदैन।
पुँजी बजार पनि यहि हो। पहिला बुझ्नुपर्छ, यसपछि, डुबुल्की मार्नुपर्छ। सानासाना कम्पनी उतारचढाव गराउनुस् भनेर मैले भन्न मिल्दैन र भन्दा पनि भन्दिन। अहिले सानो र लो क्याप भएको कम्पनीलाई लगानीकर्ताले बढी मात्रामा चलाइरहेको देखिन्छ। त्यसरी नै वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनी बढी चलेको जस्तो मलाई लाग्छ।
कमजोर कम्पनीको उच्च मूल्य र कारोबारले नयाँ तथा साधारण लगानीकर्तालाई असर पुर्याउँछ होला नि?
साना र नयाँ लगानीकर्ताले बजारमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि पुँजी बजार भनेको के हो? यसमा कति जोखिम हुन्छ? भन्ने कुरा अनिवार्य बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अध्ययन नगरी पुँजी बजारमा हल्लाको भरमा, साथीभाईको लहैलहैमा वा अरुले कमाएको देखेको भरमा लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गरेको खण्डमा गुमाइन्छ। मेरो क्षमता कति हो? आफूसँग भएको पुँजीले कति लगानी गर्न मिल्छ? यी सबै विषय बुझेर र विचार गरेर मात्रै बजारमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
कर्जा लिँदै गर्दा पनि आफ्नो वित्तीय अवस्था कस्तो छ? क्षमता कति छ? कति लिँदा उचित हुन्छ भन्ने सबै कुरा गहिरो ढंगमा हेरेर अगाडि बढेको खण्डमा पुँजी बजारबाट फाइदा लिन सकिन्छ।
यी कुुराहरु नबुझि लगानी गरेको खण्डमा दुःख पाइन्छ। यसले गर्दा नयाँ लगानीकर्ताहरु यस विषयमा सचेत हुनुपर्छ। पुँजी बजारमा मात्रै नभएर हरेक नयाँ क्षेत्रमा बुझेर लगानी गरेको खण्डमा मात्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ।
कर्नरीङ, पुलिङ, पम्पिङ एन्ड डम्पिङ जस्ता कुरा हाम्रो बजारमा कतिको मात्रामा हुन्छन्? यस्ता कुरा न्यूनिकरणका लागि कसले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?
समग्ररुपमा हेर्दा पुँजी बजार हेर्ने नियामक निकाय भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो। कसले डम्पिङ, कर्नरिङ, पुलिङ जस्ता काम गर्याे भन्ने कुरा बोर्डले हेर्नुपर्छ। बोर्डले कम्पनीहरु सूचीकृत पनि गरेको हुन्छ। नविकरण पनि हरेक वर्ष गरेको छ।
जुन कम्पनीमा यस्ता गतिविधि हुन्छन् त्यसलाई सूचीकरणबाट हटाउने काम बोर्डले नै गर्न सक्नुपर्दछ। यो धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेको काम हो।
खासगरी, कर्नरिङ, पुलिङ, पम्पिङ एन्ड डम्पिङ यस्ता काम गर्ने भनेको साना र बजारमा कम कित्ता सेयर सूचीकृत भएका कम्पनीको सेयरमा हो। ठूला र बैंक जस्ता धेरै पुँजी भएका कम्पनीमा यस्तो काम गर्न सक्दैनन्।
अहिले चलाएका कम्पनी हेर्ने हो पनि जलविद्युत् कम्पनी, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त जस्ता सानो पुँजी भएका कम्पनी नै हुन्। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता गलत ढंगमा डुबाउने काम हुन्छ भने धितोपत्र बोर्डले नै नियमन गर्नुपर्छ।
नेपाली सेयर बजारमा सर्टसेल, इन्ट्राडे जस्ता कुराहरु आउन नसक्नुका कारण के हुने जस्तो लाग्छ?
हामीले लामो समयदेखि सर्टसेलिङ, इन्ट्राडे जस्ता कुराहरु उठाउँदै आएका छौं। यसका विषयमा जोडदार माग राख्दै आएका छौं। हामीले पछिल्लो पटक दिएका सुझावमा पनि यी विषय समेटिएका छन्।
तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यस्ता कुरा कार्यान्वयमा नआउनुको कारण भनेको नियामक धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षबिहीन हुनु पनि हो। दुःखको कुरा भन्नुपर्छ करिब १० महिनादेखि हाम्रो अभिभावक निकायले अध्यक्ष पाएको छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले बजार सुधारको अपेक्षा राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन।
सरकारले राज्यले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती गर्न त सक्दैन भने बजारमा नयाँनयाँ प्रविधि र औजार आउँछ र पुँजी बजार विकास हुन्छ भन्ने कुरा दिवा सपना जस्तो भइसकेको छ।
हाम्रो आजको प्रमुख माग भनेको पनि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको तत्काल नियुक्ती होस्, सिडिएस एन्ड क्लियरिङमा पनि नेतृत्व चयन होस् भन्ने छ। भोलीका दिनमा नेप्से नै खाली हुने समय आउँदैछ।
आज यी निकाय खाली छन् भोली नेप्से आली होला यसरी जाने हो भने केही काम हुन सम्भव छैन। हरेक निकाय खाली राख्ने हो भने लगानीकर्ताले आशा राख्ने ठाउँ पनि रहँदैन। हाम्रोमा नयाँनयाँ अभ्यास, प्रविधि र औजार भित्र्याउने काम भनेको धितोपत्र बोर्डको हो। बार्डले नै नेतृत्व नपाएपछि हामीले यी कुराहरु पाउने आश गररे हुँदैन।
हाम्रोमा मार्जिन लेन्डिङ चै लगानीकर्ताले आवश्यक महसुस नगरेको स्थिति हो? यसतर्फ हामी किन जान सकेनौं?
मार्जिन लेन्डिङ आवश्यक छैन भनेर हामी लगानीकर्ताले कहिँकतै पनि बोलेका छैनौं। तर, मार्जिन लेन्डिङका नाममा अहिले हामीले पाइरहेको सेवा सुविधा नै ठप्प पारेर ल्याउन खोजिन्छ भने त्यो उचित हुँदैन।
कर्जा लिँदै गर्दा पनि आफ्नो वित्तीय अवस्था कस्तो छ? क्षमता कति छ? कति लिँदा उचित हुन्छ भन्ने सबै कुरा गहिरो ढंगमा हेरेर अगाडि बढेको खण्डमा पुँजी बजारबाट फाइदा लिन सकिन्छ।
एउटा ब्रोकरलाई मार्जिन लेन्डिङ गर्न दिने कुरा गर्दै गर्दा उसको क्षमता कत्रो छ? भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्दछ। कर्जा कसले पाउने, कतिले पाउने? कसले प्रयोग गर्न पाउने? भन्ने विषय पनि हेरिनुपर्दछ। मार्जिन लेन्डिङ दिनका लागि कम्तिमा पनि एउटा ब्रोकरको पुँजी एक अर्ब हुनुपर्दछ। २० करोड पुँजी भएको कम्पनीले मार्जिन लेन्डिङ कति पाउने र लगानीकर्ताले कति लिने? भन्ने विषय सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ।
मार्जिन लेन्डिङ अहिलेको अवस्थामा ल्याउने हो भने लगानीकर्ता प्रत्येक्ष त्यसको असरमा पर्न सक्छन्। ब्रोकरले केही कमिसन राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने उसले आफ्नो खर्च पाउनुपर्ने हुन्छ। यसो हुँदा यदि, बैंकबाट कर्जा लिँदा ८ प्रतिशतमा पाइने र मार्जिन लेन्डिङबाट लिँदा १० प्रतिशत तिनुपर्ने अवस्था भएमा कुनै पनि लगानीकर्ता मार्जिन लेन्डिङमा जाँदैन।
यो विषयलाई व्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ। यस्तै, कुनै लगानीकर्ताले भनेजति कर्जा ब्रोकरले दिन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्दछ। कुनै लगानीकर्तालाई अरबौं कर्जा चाहिएको खण्डमा ब्रोकरले दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषय हेर्नुपर्छ।
यसर्थ, अहिलेको अवस्थामा नै मार्जिन लेन्डिङ भनेर हुँदैन। मार्जिन लेन्डिङ हुनलाई कम्तिमा पनि एक अर्ब चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्छ। सोही किसिमको नेटवर्थ पनि हुनुपर्छ। यदि, हामीले ब्रोकरलाई आठ प्रतिशत ब्याज तिर्छौं भने उसले बैंकबाट कम्तिमा सात प्रतिशतमा लिन सक्नुपर्छ।
बैंकमा पाइने भन्दा महँगो बनाइएन र चाहिएको जति रकम समान रुपमा कसैलाई काखापाखा नगरी लिन सक्ने वातावरण बन्छ भने हामी यसमा जान तयार छौं। अन्यथा मार्जिन लेन्डिङका नाममा केही व्यक्तिको नाममा कर्नरिङको सम्भावना मात्रै बढेर जानेछ। यसअघिका बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल यो विषयमा धेरै लाग्नु भएको थियो।
तर, वास्ताविकता बुझेपछि उहाँ पनि त्यसबाट पछि हट्नुभयो। मार्जिन लेन्डिङ नचाहिने होइन चाहिन्छ र त्यो सबै विषय समेटेर आउनुपर्छ। उल्लेखित विषय समेटिएर आएको खण्डमा हामी स्वागत गर्न तयार छौं।
अहिले पनि सरकारले झारा टारिरहेको छ। सुचना प्रकाशन गरिरहेको छ। कहिले को उपस्थित नहुने कहिले के भयो के भएन भनेर लम्ब्याउने काम मात्रै भएको छ अहिले हामीले भन्ने भनेको अर्थमन्त्रीसँग हो।
हाम्रोमा नेप्से ३० र एसएमई प्लेटफर्मको कुरा उठेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
हाम्रो बजारमा नेप्से ३० आवश्यक छ र चाहिन्छ। नचाहिने भन्ने कुरै छैन। हाम्रोमा कुनै पनि कुरा उठान हुन्छन् तर, कार्यान्वयन हुँदैनन्। नियामक निकाय जबसम्म बलियो हुँदैन तबसम्म यस्ता केही काम पनि हुँदैन।
यस्तै, एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी विधेयक हालचालै मन्त्रीपरिषदमा लगिएको कुरा आएको छ। यो कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा हामी स्वागत गर्न तयार छौं। अब यो कार्यान्वयनमा आएपछि यसका थप विषयहरु उठ्दै जानेछन्। यद्यपि, यसका विषयमा आम लगानीकर्ताले बुझ्न भने उतिकै आवश्यक छ।
अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था, तरलता, ब्याजदर जस्ता धेरै कुरा सकरात्मक रहेको चर्चा निरन्तर हुँदा पनि बजार बढ्न कठिन मानिरहेको देखिन्छ। यसको कारण के हो?
कोरोना महामारीको समयमा बजार ३२०० बिन्दुसम्म पुगेको थियो। त्यो बेलामा बजार जसरी ब्रेक लाग्दै विस्तारै बढ्नुपर्ने थियो त्यसरी नबढेर एक्कासी तिब्र गतिमा बढ्यो। यसपछि, मौद्रिक नीतिमार्फत् पुँजीबजारलाई प्रहार गर्ने काम भयो। अरबौंको लोन भएको अवस्थामा सेयर धितो कर्जाको सीमा १२ करोडमा झार्ने काम भयो। यसले बजार झरेर १८०० बिन्दुमा आयो।
त्यो बेलामा कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा ठुलो असर प¥यो। सेयर थपिनेक्रमले डिमान्ड भन्दा पनि सप्लाई थपिनेक्रम बढी भयो। यसका कारण बजार न्यून बिन्दुमा रह्यो। यसरी बजार निरन्तर चल्दै जाँदा सरकार परिवर्तन हुने र बन्नेक्रम निरन्तररुपमा चलिरह्यो।
विभिन्न किसिमका साना दलहरु मिलेर सरकार बन्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन। तथापि, पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेपछि बजारमा एक किसिमको उत्साह थपियो। सेयर बजारका लागि राम्रो मानिने विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि बजार बढेर ३००० बिन्दुसम्म पुग्यो।
तर, बजार ३००० बिन्दुमा पुग्दा पनि भोक लागेको मानिसले खाना खाए जसरी बजार एकाएक हौसिएर बढ्यो। सरकार स्थिर हुने, बोर्डले अध्यक्ष पाउने र सुधारका काम हुने आशामा बजार अगाडि बढ्यो। तर, बजारले एकदमै तिब्र गतिमा फड्को मार्याे। विस्तारै अगाडि बढ्नुपर्नेमा तिब्र रुपमा बढेकै कारण बजार २४५० हाराहारीसम्म आयो।
अब अहिले फेरि विस्तारै बजार बढ्दो मात्रामा छ। हालसम्मको स्थिति हेर्दा पुँजी बजार बढ्नेक्रममा नै छ। पुँजी बजार बढ्छ नबढ्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अहिले स्थिर सरकार छ, बैंकमा एकदमै धेरै तरलता छ। बैंकले बोलाएर कर्जा दिइरहेको अवस्था छ।
६६ खर्ब ४४ अर्ब दिनमा डिपोजिट रकम रहेकोमा ५२ खर्ब ७८ अर्ब रकम लेन्डिङमा गएको छ। यसरी हेर्दा करिब ७ खर्ब पैसा हामीसँग छ। राष्ट्र बैंकले पैसा खिचेको खिचै छ। हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति हेर्दा २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड रहेको छ। सिडी रेसियो ७८.२८ छ। यसरी हेर्दा हामी सहज स्थितिमा छौं। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी दिने समय पनि हो।
प्रशस्त पैसा, न्यून ब्याजदर, राजनीतिक स्थिरता, बजार न्यून रहेको र वर्षभर लगानी गरेको आम्दानी पाउने समय रहेकाले पनि यी सबै कुराले गर्दा बजार बढ्ने नै देखिन्छ। बजार बढ्ने भन्दैमा अस्तिको जसरी तिब्र गतिमा बढेको खण्डमा त्यो टिक्दैन पनि। अब बजार विस्तारै विस्तारै माथिल्लो बिन्दुमा नै जान्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
कोही अर्थमन्त्री बन्दैमा बजार बढ्ने अर्को कोही बनेमा घट्ने र कुनै सत्ता समिकरण बन्दा बढ्ने तथा दोस्रो समिकरण बन्दा घट्ने स्थिति किन देखिन्छ? नीतिगत परिवर्तन बिनाको यो अवस्था कति राम्रो हो?
पुँजी बजार भनेको विश्वासको मन्दिर हो। जसले पुँजी बजारलाई सकरात्मक रुपमा हेर्छ त्यो व्यक्ति नेतृत्वमा आएको खण्डमा बजार निश्चितरुपमा बढ्छ। अहिलेका अर्थतन्त्रीले पनि पुँजी बजारका विषयमा सकरात्मक नै कुरा गर्नुहुन्छ।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि पुँजी बजारका विषयमा सकरात्मक नै कुरा गर्नुहुन्छ। यद्यपि, उहाँहरुले हालसम्म काम भने गरेर देखाउन सक्नु भएको छैन। धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ती नै गर्न सक्नुभएको छैन। सम्भवत यहि महिनामा नै बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ती हुने आँकलन गर्न सकिन्छ।
बैंकमा पाइने भन्दा महँगो बनाइएन र चाहिएको जति रकम समान रुपमा कसैलाई काखापाखा नगरी लिन सक्ने वातावरण बन्छ भने हामी यसमा जान तयार छौं। अन्यथा मार्जिन लेन्डिङका नाममा केही व्यक्तिको नाममा कर्नरिङको सम्भावना मात्रै बढेर जानेछ।
यस्ता राजनीतिक समिकरण फेरबदलसँगै नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा नै बजारमा त्यसको सकरात्मक तथा नकरात्मक प्रभाव पर्छ र बजारले प्रतिक्रिया पनि जनाउँछ। अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आउनसाथ विश्व बजारमा त्यसको प्रभाव देखा परिसकेको छ। युद्ध रोकिने आँकलन गरिएको छ भने पुँजी बजार पनि अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। अब भोलीका दिनमा ट्रम्पले नेतृत्व सम्हालेपछि युद्ध रोकिने आशा गर्न सकिन्छ।
यसले अर्थतन्त्र चलयमान हुने र हामीले उपभोग गरेका सामाग्रीको मूल्य घट्छ। पुँजी बजार अर्थतन्त्रसँग जोडिएकाले यी अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण र आर्थिक स्थिति सहज भएमा त्यसको सकरात्मक प्रभाव हाम्रो बजारमा पनि देखिन्छ। यसर्थ, सत्ता समिकरण, नेतृत्व जस्ता विषयले पुँजी बजारमा प्रभाव पार्छ।
पुँजी बजारप्रति सरकार धारणा कस्तो पाउनुहुन्छ?
हाम्रो पुँजीबजारको विषयमा कुरा गर्दा सरकारले केही गरेन भन्न मिल्दैन। सरकारले नगरेको भए हामी यो अवस्थामा पुग्ने थिएनौं। २०५० सालदेखि सुरु भएको पुँजी बजार व्यवस्थित बन्दै गएको छ।
अहिले हामी अनलाइन कारोबार सिस्टममा पुगिसकेको छौं। हामी देशभित्र तथा बाहिर बसेर तथा घरमै बसेर सेयर कारोबार गर्न सक्छौं। हिजो ब्रोकर कार्यालयमा गई लाईन बसेर सेयर कारोबार गर्नपर्ने बाध्यता हटेको छ। यसरी हेर्दा धेरै काम भएका तछन्। सरकारले गरेको पनि छ। तर, जति गर्नुपर्ने हो सो मात्रामा काम भएको छैन।
विदेशी बजार जस्तै भारतको मुम्बई स्टक एक्सचेञ्जमा सुचीकृत कम्पनीको सेयरहरु समेत हामीले कारोबार गर्न पाउनुपर्छ। यसमा पनि सरकारले काम गर्न जरुरी छ। सँधै नेपालको सानो पूँजीबजार छानेर बस्नुपर्छ भन्ने छैन।
अहिले पनि जलविद्युत कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर स्थानियबासिन्दाहरुलाई दिने नीतिका कारण विभिन्न दुर्गम स्थानमा बसोबास गर्ने जनताहरुले त्यसको कारोबार गर्न पाएका छैनन्।
आफूले पाएको सेयर कहाँ लैजाने कसरी बेच्ने, त्यसले दिएको प्रतिफल कहाँ र कसरी लिने भन्ने ज्ञान नहुँदा समस्या परिरहेको देखिन्छ। जसको लागि सरकारले सही व्यबस्थापन गर्न सकेको छैन। त्यसैले हामीले ७७ वटै जिल्लामा छुने गरी सेयर कारोबार गर्ने ब्रोकरहरुको व्यबस्थापन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं।
यस्तो हुन सकेमा ब्रोकरहरुले स्थान विशेषमा सेयर तालिम दिने काम गर्दथे। आफ्नो सेयरबाट प्राप्त हुने प्रतिफल संकलन गर्न पनि सिक्थे यसतर्फ सरकारले काम गर्न आवश्यक छ। मानिसहरुले आफुसँग भएको सेयरलाई डिम्याट खातामा ल्याउन बाँकी देखिन्छ। डिम्याट खातामा सेयर नआएसम्म बेच्न पाईदैन र कम्पनीले प्रतिफल दिएतापनि प्राप्त गर्न सकिँदैन।
म चिलिमे हाईड्रोपावरको निर्देशक रहेकोले उक्त हाईड्रोपावरले पनि स्थानिय बासिन्दाहरुलाई १० प्रतिशत सेयर दिएको थियो। अहिले पनि हाम्रो कम्पनिको ९७ प्रतिशत सेयर मात्र डिम्याट खातामा आएको छ। अझै तीन प्रतिशत सेयर डिम्याट खातामा आएको छैन। यसबाट पनि दुर्गममा सेयर शिक्षा र अन्य कुराहरु पुग्न आवश्यक देखिन्छ।
यस्तै, हिजोका दिनमा तीन अर्बको कारोबार हुने समयको प्रविधिबाट नै आज दैनिक ३० अर्बको कारोबार हुने गरेको छ। भविष्यमा दैनिक ५० अर्बको कारोबार भएको अवस्थामा यही प्रविधिबाट कसरी धान्न सकिन्छ।
यदि धेरै कारोबार भएको अबस्थामा टिएमसले काम नै नगर्ने अवस्था रहेको छ। जसको कारण सेयरबजार प्रविधिमैत्री हुनुपर्यो। २१ औँ शताव्दीमा रहेकाले समयअनुसार हाम्रो पूँजी बजारलाई थाम्ने किसिमको प्रविधि हुन आवश्यक छ। राज्यले हामीसँग भएका सेयरहरुलाई विदेशी बजारमा समेत सुचीकृत गर्ने समय भईसक्यो यो मामलामा हामी धेरै पछाडी छौं।
विदेशी बजार जस्तै भारतको मुम्बई स्टक एक्सचेञ्जमा सुचीकृत कम्पनीको सेयरहरु समेत हामीले कारोबार गर्न पाउनुपर्छ। यसमा पनि सरकारले काम गर्न जरुरी छ। सँधै नेपालको सानो पूँजीबजार छानेर बस्नुपर्छ भन्ने छैन।
हामी विश्वव्यापीकरण भईसक्यौं। विश्व हाम्रो मुठ्ठीमा आइसकेको छ, तर हामी टुलुटुलु हेरेर बसेर हुन्न। जस्तै, बिट्क्वायनको भाउ ९१ हजार पुगिसकेकाले ट्रम्पले सत्ता सम्हाल्नासाथ सायद सवा लाख पुग्ने कुरा छ। हाम्रोमा भेन त्यसमा लगानी गर्न पनि बन्देज लगाइएको छ।
हामी लगानीकर्ताहरुलाई देशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ। २१ औँ शताब्दीमा पनि हामी ४ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार मात्र गरेर काम छैन। हामीलाई बजारको बिकल्प चाहिएको छ। नेपालको सेयर बजार नचल्दा बिदेशी कम्पनिको कारोबार गने स्थिति भएको भए राम्रो हुन्थ्यो।
ज्यले गैर आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्ने व्यबस्था मिलाउने भनेको धेरै भईसक्यो तर, कार्यान्वयन भएको छैन। गैर आवासीय नेपालीको पूँजी नेपालमा भित्र्याउने तर उसले नेपालबाट आफ्नो सम्पती देश बाहिर लान नपाउने नीति गलत छ।
आफूले पाएको सेयर कहाँ लैजाने कसरी बेच्ने, त्यसले दिएको प्रतिफल कहाँ र कसरी लिने भन्ने ज्ञान नहुँदा समस्या परिरहेको देखिन्छ। जसको लागि सरकारले सही व्यबस्थापन गर्न सकेको छैन।
यस अघि विभिन्न माग राख्दै तपाईं लगानीकर्ताहरु सडकमा पुग्नु भएको थियो। यत्रो लामो समय बोर्ड अध्यक्ष नपाउँदा र केही काम नहुँदो के हेरेर बस्नु भएको छ?
हामीले यस बिषयमा सचेत नगराएको होइन। यो कुरा अर्थमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै ज्ञापन पत्र बुझाएर कम्तिमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति गर्न अनुरोध गरेका थियौं। हामी कुनै समस्या पर्दा जाने भनेकै धितोपत्र बोर्डमा हो।
बोर्डको अध्यक्ष नहुने बित्तिकै हामी जाने ठाउँ मन्त्रालय हो। तर, हरेक कुरा सडकमा गएर पाईन्छ भन्ने होईन। पूँजी बजार भनेको एक पवित्र विश्वासको मन्दिर हो। विश्वासको मन्दिरमा गएर आन्दोलन गरेर झगडा गरेर हुन्छ भन्ने मानशिकता हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
अहिले पनि सरकारले झारा टारिरहेको छ। सुचना प्रकाशन गरिरहेको छ। कहिले को उपस्थित नहुने कहिले के भयो के भएन भनेर लम्ब्याउने काम मात्रै भएको छ अहिले हामीले भन्ने भनेको अर्थमन्त्रीसँग हो।
यस बाहेक अन्य ठाउँ छैन। अर्थ मन्त्रालय मार्फत नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न भनिरहेका छौं। हामीले पटकपटक अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै योग्य सक्षम र पूँजीबजारलाई बुझेको, हालको प्रविधि र विश्वको पूँजीबजारलाई बुझेको व्यक्तिको नेतृत्व भएमा पूँजीबजारले फड्को मार्ने विषय उठाउँदै आएका छौं।
औषत जोखिमभार १५० प्रतिशतसम्म पुराइएकोमा हाल १२५ प्रतिशत छ। तथापि, यसलाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग हाम्रो छ। व्यक्तिगत कर्जातर्फको १५ करोडको सीमा पनि हटाउनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले हाफ्नो सम्पति धितोमा राखेर कर्जा लिन पाउनुपर्छ।
अन्तिममा सेयर लगानीकर्ताहरुलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
आम लगानीकर्ताहरुले सुझबुझ भएर लगानीकर्ता गर्न आवश्यक छ। बजारमा हुने गलत ढंगका गतिविधि निरुत्साहित पार्नुपर्छ। आजका दिनमा ६४ लाख ४३ हजार ८२६ डिम्याट खाता छन्। यी सबै बजार बुझेर आएका व्यक्ति होइ। धेरै व्यक्ति अरुले कमाएको देखेर मात्रै आएको पनि हुनसक्छ।
तर, पुँजी बजारमा आउनुभन्दा अगाडि यससँग सम्बन्धित ज्ञान, सीप, तालिम लिएर तथा अध्ययन गरेर आउँदा राम्रो हुन्छ। लगानीकर्तालाई सुझबुझका साथ लगानी गर्नका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। नबुझी लगानी गर्ने, तर पछि ठूला लगानीकर्ता तथा अन्य निकायलाई दोष लगाउने प्रचलन हाम्रोमा छ।
यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ। पहिला आफैं सक्षम भएर लगानी गरेमा केही आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ र कसैलाई गाली पनि गर्नुपर्दैन। यो विषय सबैले बुझ्नुपर्छ।