काठमाडौं। धरहरा सञ्चालनको विषयलाई लिएर संघीय र स्थानीय सरकार (काठमाडाैं महानगर)बीच विवाद भइरहेका बेला सहरी विकास मन्त्रालयले मंसिर ९ देखि निःशुल्क धरहरामा चढ्दा शुल्क र पार्किङ पनि सशुल्क बनाइने सूचना निकालेको छ।
यसअघि मेयर बालेन साहले धरहरा बेसमेन्टमा निःशुल्क पार्किङ र परीक्षणका रुपमा निःशुल्क चढ्न सकिने व्यवस्था गरेका थिए।
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिले धरहरा चढ्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। अबदेखि धरहरा चढ्दा प्रतिव्यक्ति २०० रुपैया शुल्क तोकिएको छ।
विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम धरहरा सञ्चालन नहुँदासम्म अन्तरिम रूपमा हाललाई शुल्क लिई २०८१ मंसिर ९ गतेदेखि धरहरा सञ्चालन गर्न बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिँदै शुल्क पनि स्वीकृत गरेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुसार प्रतिव्यक्ति २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति ५ सय र सार्कबाहेक राष्ट्रलाई प्रतिव्यक्ति १ हजार शुल्क तोकिएको छ।
त्यस्तै, धरहरामा पार्किङ गर्दा मन्त्रालयले चारपांग्र्रेका लागि प्रतिघन्टा २० रुपैयाँ र दुईपांग्र्रेलाई १० रुपैयाँ तोकेको छ। धरहरा परिसरमा प्रवेशका लागि ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै, धरहरा स्तम्भमा राष्ट्रिय महत्त्वका विज्ञापन गर्न प्रतिघन्टा ५ हजार तोकिएको छ। धरहरा परिसरमा व्यावसायिक भिडियो छायाकन गर्न प्रतिघन्टा ५ हजार र फोटोग्राफीका लागि प्रतिघन्टा १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
२०७८ वैशाख ११ गते निर्माण नसकिँदै हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा उद्घाटन गरेका थिए। तर उद्घाटनको ३ वर्षपछि पनि धरहरा निर्माणको काम सकिएको छैन। संघीय संरचनाको कानुनी प्रावधानअनुसार धरहरा सञ्चालन र स्वामित्व काठमाडौं महानगरको हुनुपर्ने भए पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको आफैंले सञ्चालन गरेको हो।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ हटाएसँगै धरहराको बेसमेन्टमा निःशुल्क पार्किङ व्यवस्था मिलाएका थिए। बालेनको उक्त कदमलाई लिएर नेकपा एमाले र मेयरबीच घोचपेच भइरहेको थियो। मेयर बालेनले एमालेले धरहराबाट पार्किङका नाममा करोडौं रुपैयाँ असुल्न नागरिकलाई दिएको सुविधामाथि आँखा गाडेको आरोपसमेत लगाएका थिए।
सहरी विकास तथा भवन विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ जिम्मामा रहेको धरहरा निर्माण अझै ७ प्रतिशत बाँकी रहेको आयोजना निर्देशक कोषराज अधिकारीले बताए।
धरहरा निर्माणका लागि हालसम्म ६ पटक म्याद थपिसकिएको छ भने राजनीतिक दाउपेचका लागि प्रधानमन्त्रीपिच्छे उद्घाटन गरिँदै आएको छ।
रमन कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको धरहरा निर्माण कोरोनालगायत कारण देखाएर पटक–पटक म्याद थपिएको छ। ३ अर्ब ४८ करोडमा धरहरा निर्माण सम्झौता भएको थियो भने आयोजना शिलान्यास २०७५ पुस १२ मा हालका प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका थिए।
