काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङमाथि ‘नैतिक संकट’ बढ्दै गएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद सुल्झाउन सरकारले कुलमानमाथि विभिन्न चरणमा समिति गठन गर्दै छानबिन थालेपछि घिसिङमाथि नैतिक दबाब देखिन थालेको हो। छानबिनलाई प्रभावित पार्ने गरी एमडी पदमा अडिक रहँदा उनमाथि पद लोलुपता र ‘नैतिक संकट’ को आरोप लागेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सुल्झाउन गठित लाल आयोगले कुलमानलाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइ सकेको छ। उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको विषयलगायत अन्य थप विषय अध्ययनका लागि पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा पुनः छानबिन समिति गठन गरेको छ।
पदमा आसीन पदाधिकारी र उसका काम-कारबहीमाथि छानबिन गर्न सरकारद्वारा विभिन्न समयमा यस्ता छानबिन भइरहेको हुन्छ। यस्ता छानबिनलाई सहयोग गर्न भन्दै पदमा आसीन व्यक्तिले नैतिकताको आधारमा घर बिदा बस्ने वा राजिनामा दिने चलन छ। साथै, सरकारले पनि आफूले नियुक्त गरेको निकायका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्दा उसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा ‘काज’ बोलाउने गर्छ। छानबिनपछि सफाइ पाए पुनः सम्बन्धित निकाय पठाउने वा दोषी भए पदबाट बर्खास्त गर्छ।
तर, घिसिङमाथि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादलाई लिएर सरकारले छानबिन गरिहँदा उनी प्राधिकरण एमडीमै कार्यरत छन्। प्राधिकरण एमडीले गरेको काम-कारबाहीको विषयमा खाेजी भइरहँदा कुलमानले छानबिनलाई सहजीकरण गरेको देखिँदैन।
निष्पक्ष छानबिनमा सरकारलाई चुनौती
सरकारले छानबिन कमिटी गठन गरेपछि राजिनामा गरेर सहजीकरण गर्नु पर्नेमा कुलमान प्राधिकरणमै बस्दा उनीविरुद्धको प्रमाण नस्ट गर्ने सम्भावना रहेको अधिवक्ता रमन कर्ण बताउँछन्। ‘उहाँले नैतिकताको आधारमा बिदामा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो गर्नुभएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले मन्त्रालयमा हाजिर गराउनुपर्यो,’ अधिवक्ता कर्णले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसरी अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ, ‘उहाँ पदमै रहिरहने अनि सरकारले त्यही पदको काम काम-कारबाहीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्ने भन्ने सम्भव हुँदैन।’
कुलमान प्राधिकरणमा कार्यरत हुँदा भएको कुनै पनि छानबिन निष्पक्ष नहुने उनको तर्क छ। ‘उहाँले प्रमाणलाई आफ्नो तरिकाले परिचालित गर्न सक्नु हुन्छ। स्वार्थ बाझिने देखिएको हुँदा उहाँले नैतिकताको आधारमा घरबिदा बस्नुपर्छ वा मन्त्रालयले तान्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘त्यही व्यक्ति पदमा रहँदासम्म उसले आफूविरुद्धको प्रमाण छानबिन समितिलाई दिँदैन। उसले आफूलाई सहयोग हुने प्रमाण नै समितिलाई दिन्छ।’
पदमा आसीन व्यक्तिमाथि भएको छानबिन प्रतिवेदनमाथि नै भोलि प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ। कुलमानले पदबाट राजिनामा दिने वा छानबिन अवधिभर घरबिदा नबसे सरकारले नै अनुसन्धान सम्पन्न नहुँदासम्म उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा हाजिर गराउँनु पर्ने उनको भनाइ छ।
कुलमान २०७३ भदौदेखि प्राधिकरणको एमडी पदमा नियुक्त भएर पहिलो कार्यकाल समाप्त भई पुनः २०७८ सालदेखि दोस्रो कार्यकालमा छन्। लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ देखि २०७५ का बीचमा विद्युत् कटौतीका कारण महसुल लिन नपाएको देखाइएको छ।
उद्योगीहरूले लामो समयदेखि यो विवादलाई लिएर आलोचना गरिरहेका छन्। कुलमानमाथि प्राधिकरणका निर्णयमा प्रभाव जमाउँदै उद्योगीहरूबाट महसुल असुल गर्न नचाहेको आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन रोक्न दबाब दिएको र यसबाट प्राधिकरणको छवि प्रभावित भएको बताइन्छ।
कुलमान प्राधिकरणमै रहँदा छानबिन प्रभावित हुने विषयलाई सरकाले मूल्यांकन गरेर निर्णय गरे मात्रै अब हुने छानबिन निष्पक्ष हुने अधिवक्ता मुकेश काफ्ले बताउँछन्।
‘सरकारलाई छानबिनमा असहयोग भएको महसुस भए आफ्नो तबरले कुलमानबारे अर्को निर्णय गर्न सक्छ,’ अधिवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘सरकारले सरुवा गर्ने हो वा घरबिदा राखेर छानबिन गर्ने उसको कुरा हो। तर, आफूमाथि छानबिन हुँदा पदमै बस्दा भने नैतिक प्रश्न उठ्छ। त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले नै महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो।’
आफैंमाथि छानबिन हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिले पदबाट राजिनामा दिनैपर्ने कानुनी प्रावधान नभए पनि नैतिकताको आधारमा पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने पर्ने उनको भनाइ छ।
‘नैतिक प्रश्न पक्कै उठेको छ, यति भइसकेपछि कुलमानले म माथि नैतिक प्रश्न उठ्यो, केही समय बाहिर बसेर सरकारलाई सघाउँछु भनेर प्राधिकरणबाट बाहिरिएको भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘उहाँले मन्त्रालयले १ महिनाअघि माग गरेको कागजात पनि अहिलेसम्म प्राप्त नभएको विषय आइरहेको छ। त्यसैले छानबिन प्रभावित हुने विषयमा प्रश्न रहन्छ।’
सरकारले कुलमानलाई पदमै राखेर छानबिनमा कति सहयोग हुन्छ वा कति प्रभावित हुन्छ? त्यसको निक्र्योल गरी तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ हो।
कुलमान बचाउ
यता, नेकपा माओवादी पूर्वसांसद रामनारायण बिराडी भने कुलमानलाई पदबाट राजिनामा दिन आवश्यक नभएको बताउँछन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आफ्नो व्यक्तिगत टसलका कारण कुलमानमाथि ज्यादती गर्दै विभिन्न चरणमा छानबिन गरेको उनको आरोप छ।
‘विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणको छुट्टै कानुन स्वायत्त हुन्, यो दुई स्वायत्त निकाय हो, छुट्टै ऐन र निकाय हुँदाहुँदै मन्त्रीको आदेशमा छानबिन हुनु भनेको रुल अफ लको सिद्धान्त विपरीत छ,’ संसाद बिडारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मन्त्रीको ठाडो आदेश भनेको हुकुमी शासन हैन, छानबिन गरिन्छ भने पनि कानुनसम्मत हुनुपर्छ।’
नेपालमा विद्युत नियमन गर्ने निकाय छुट्टै रहेको हुँदा मन्त्री खड्काले गराएको छानबिनको कारण कुलमानको नैतिकतामाथि प्रश्न नउठ्ने उनको भनाइ छ। ‘विद्युत प्राधिकरण ऐन छुट्टै छ, त्यसका उर्जामन्त्रीको ठाडो आदेशको छानबिनकै कारण कुलमानलाईलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पनि हुँदैन र नैतिक रुपमा राजिनामा दिन आवश्यक छैन, ’उनले भने। मन्त्रीसँग टसल भएकै कारण भने भोलिका दिनमा कुलमानलाई हिजोजस्तो सहज रुपले काम गर्न समस्या हुन सक्ने उनको अनुमान छ।
यस्तै, पूर्वउर्जासचिव दिनेश घिमिरेसमेत सरकारले कुनै व्यक्तिमाथि छानबिन नगरेर सिस्टममाथि छानबिन गरेको हुँदा कुलमानले पद छोड्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन्। ‘सरकारले गर्न लागेको छानबिन टिओडी मिटरको हो, यो भनेको सिस्टममाथि गरिने छानबिन हो, कुनै व्यक्ति विषेश काम कारवाहीको छानबिन होइन,’ पूर्वउर्जा सचिव घिमिरेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसले गर्दा कुनै पदमा आसीन रहेको व्यक्तिले छानबिनलाई केही असर गर्दैन।’
कुलमानले टिओडीको बिल छ, भनेर हरेक छलफल होस् या सम्बन्धित निकाय सबैलाई जवाफ दिएको कारणले गर्दा उनलाई नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने आवश्यकता नभएको उनको भनाइ छ।
‘उनले पेस गर्छु भनेको प्रमाणमाथि नै छलफल गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको हो। त्यो समितिलाई कुलमान पदमा भएर असहज हुनेभन्दा सहयोगै हुन्छ। समितिलाई आवश्यक कागजात पहिले नै दिन्छु भनेकाले सबै प्रमाण दिनुपर्छ’, उनले भने।
