सरकारले अनुदान कार्यविधि नसच्याँउदा वास्तविक उखु किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । जग्गाको स्वामित्व नभएका र लिजमा जग्गा लिएर उखु खेती गरेका किसानले सहज रुपमा सरकारी अनुदान पाउन सकिरहेका छैनन् ।
जग्गाको स्वामित्व नभएका किसानले स्थानीय तहबाट प्रमाणित सिफारीसका आधारमा अनुदान पाउने व्यवस्था छ । तर, कतिपय किसानले सिफारीस लिएर जाँदा पनि उद्योगीले सरकारी अनुदान दिदैनन् । कृषि मन्त्रालयले किसानको अनुदान उद्योगी मार्फत नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
पछिल्लो दुई आर्थिक बर्षमा उखु किसानले सरकारी अनुदान १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्छ । त्यसमध्य ९४ करोड ४० लाख रुपैयाँ किसानलाई दिन भन्दै सरकारले उद्योगीको खातामा पठाएको छ । तर, उद्यागीले लालपुर्जा भएका किसानलाई मात्र २३ करोड बाडेका छन् । अझै, अधिकांश उखु किसानको अनुदान उद्यागीले नै चलाइरहेका छन् ।
अधिकांश उखु किसान जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुसँग आफ्नो नामको लालपुर्जा छैन । किसानको लालपुर्जालाई बहाना बनाएर उद्योगीहरुले अनुदान रकम नदिएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली बताउँछन् । ‘आम उखु किसानसँग आफ्नो स्वामित्वको जग्गा छैन ।
लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न गृहलाई उद्योग मन्त्रालयको पत्र, तीन मिलकाे खाता रोक्का
उनीहरुले भाडा र ऐलानी जग्गामा खेती गरिरहेका छन्’ उनले भने ‘कृषि मन्त्रालयले अनुदान दिन बनाएको कार्यविधिले किसानलाइ अनुदान दिन सक्दैन । कार्यविधि सच्याउन सरकारले चासो दिएन ।’ अहिलेको कार्यविधि अनुसार ४० प्रतिशत किसानले पनि अनुदान रकम पाउँन सक्दैनन् । सरकारी नीति उद्योगीलाई पोस्ने खालको मात्र रहेको किसानको आरोप छ ।
‘सरकार नै वास्तविक उखु किसानलाई अनुदान नदिने पक्षमा छ । हामीहरुले कार्यविधिमै टेकेर अनुदान मागेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले उखु किसानभन्दा चिनी उद्योगीलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ । सरकारी अनुदानको रकम उद्योगमार्फत् किन वितरण हुन्छ ?’
गत बर्ष अनुदान रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत किसानको खातामा सिधै पठाउने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यविधि शंसोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, हालसम्म फाइल अघि नबढ्दा वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको हुन् ।
‘सरकारी अनुदान उद्योगीमार्फत जाँदा समयमै नपाउने र विभिन्न चलखेल हुन्छ । कोलेनिकामार्फत सोझै किसानको खातामा अनुदान पठाउन कार्यविधि संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म कार्यविधि सच्चिएर नआउँदा पनि किसानलाइ अनुदान पाउन गाहे परेको छ ।’
यस्तो छ अनुदान वितरण प्रक्रिया
उखु किसानलाई अनुदान दिने बिषयमा २०७४ जेठ १७ गते आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा सरकारले एक कार्यदल गठन गर्यो । जसमा हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय कृषि कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले किसानलाई बिक्रीको आधारमा मूल्य लगत उपलब्ध गराउने कार्यविधि समेत बनायो ।
सो कार्यविधिबमोजिम कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले सम्बन्धित सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीेले वास्तविक किसानको प्रमाणपत्र, लालपुर्जा, बिक्री लगत उपलब्ध गराएपछि मात्रै अनुदान दिन परिपत्र गर्यो ।
त्यसअनुसार चिनी उद्योगीले उखु खरिदका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग अनुदान माग गर्छ । त्यसपछि कोलेनिकाले सिफारिसअनुसार चिनी उद्योग तथा मिलको खातामा अनुदान रकम पठाउछ । त्यसपछि चिनी उद्योगले अनुदानबापतको रकम किसानको खातामा पठाउनुपर्छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
उखु किसानका पीडा
चिनी उद्याेगीले सवाँ अर्ब भुक्तानी दिएनन्, अनुदान नदिएर सरकारबाटै ठगिए उखु किसान
