डब्ल्यूटीओको स्थापनापछि थोरै मात्र बहुपपक्षीय व्यापार वार्ताहरु निश्कर्षमा पुगेका छन् । अहिलेसम्म सदस्य मुलुकहरु विभिन्न जटिल र महत्वपूर्ण मुद्दाहरु जस्तै कृषि अनुदान, खाद्य सुरक्षा, गैरकानुनी माछा मार्नेमा अनुदानको प्रतिबन्ध, वौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र सेवामा व्यापार जस्ता विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
वितेका केही वर्षयता विभिन्न अवसरमा विश्व व्यापार तथा कानुनको नियमन गर्ने सर्वोच्च अङ्गको रुपमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सङ्गठनले उसकै सदस्यहरुबीचको आधुनिक व्यापार मुद्दा र विवादलाई सम्बोधन गर्न असक्षम रहेर आफ्नो सान्दर्भिकता र औचित्य गुमाइरहेको बारेमा तर्कहरु बढिरहेका छन् ।
व्यापार सङ्गठनका सदस्य मुलुकहरु मुलतः विकसित मुलुकका सदस्यहरुले लामो समयदेखि नसुल्झिएका विवादहरु सुल्झाउने कुरामा सङ्गठनको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । यस्तै प्रकारको भावना विकासशील मुलुकहरुमा पनि उत्पन्न भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओले उनीहरुको स्वार्थको रक्षा गर्न असफल भइरहेको छ ।
हालै चीनमा सम्पन्न भएको बिश्व आर्थिक मञ्चको भेलामा पनि यस्तै प्रकारका विचारहरु अभिव्यक्त भएका थिए । जेनेरल एग्रीमेन्ट अन टेरिफ्स एन्ड ट्रेड ‘गाट’ र डब्ल्यूटीओको एकाएक स्थापनासँगै विश्व व्यापारको नियमक रुपरेखामा व्यापक विकास आएको थियो ।
यसले व्यापारका लागि नियममा आधारित सुव्यवस्थाको सुरुवात गरेको थियो, सदस्या मुलुकहरुका लागि अटोमेटिक वैधानिक विवाद निरुपण प्रणालीको स्थापना गरेको थियो र विकासशील मुलुकहरुको स्वार्थ समर्थन गर्न मेकानिजम तयार गरेको थियो । डब्ल्यूटीओ आफ्नो प्राथमिक लक्ष्य हासिल गर्न धेरै नै सफल भयो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा त डब्ल्यूटीओले थप सान्दर्भिकता गुमाएको छ जब ट्रम्पले नै अमेरिकालाई डब्ल्यूटीओबाट बाहिर्याउने धम्की दिएका छन् । ट्रम्पले यसअघि पनि सत्ता सम्हालेको पहिलो दिनमै आफ्ना व्यापार साझेदार मुलुकहरुबाट अमेरिका पीडित भएको भन्दै ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्टबाट अमेरिकालाई बाहिर निकालेका थिए ।
यद्यपी धेरै कारणहरुले पछिल्ला केही वर्षयता डब्ल्यूटीओको जग नै हल्लिएको छ । डब्ल्यूटीओले पहिलो झट्का २०१५ मा दोहामा भएको असफलतामा पाएको थियो । २००१ मा डिडिए लञ्च भएको थियो जसको मूल उद्देश्य व्यापार अवरोधलाई उल्लेखनीयरुपमा घटाउने, गरिब मुलुकहरुलाई सहयोग गर्ने र कृषि अनुदान जस्ता विभिन्न जटिल मुद्दालाई सुल्झाउने उद्देश्य राखेको थियो । तर यो कार्यक्रमको असफलताले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको विश्वसनियतालाई कमजोर बनाउनुका साथै विकाशील मुलुकलाई जोखिममा पुर्यायो ।
डब्ल्यूटीओको स्थापनापछि थोरै मात्र बहुपपक्षीय व्यापार वार्ताहरु निश्कर्षमा पुगेका छन् । अहिलेसम्म सदस्य मुलुकहरु विभिन्न जटिल र महत्वपूर्ण मुद्दाहरु जस्तै कृषि अनुदान, खाद्य सुरक्षा, गैरकानुनी माछा मार्नेमा अनुदानको प्रतिबन्ध, वौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र सेवामा व्यापार जस्ता विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
दशकौं लामो वार्तापछि पनि मुलुकहरुले ई–कमर्श जस्ता मुद्दाहरुमा समाधान भेट्न सकिरहेका छैनन् । डब्ल्यूटीओको विकास गतिसँग निराश बनेका ७६ ओटा सदस्य मुलुकहरुले यस विषयमा अनौपचारिक वार्ता पनि गरेका छन् । विकासशील मुलुकहरुको नेतृत्व गरेका मुलुकहरु भारत, दक्षिण अफ्रिका र केही अन्य मुलुकहरुले यसको जिम्मेवार आफ्ना विकसित समकक्षी मुलुकहरुलाई ठहर्याएको छ ।
अझ भन्ने हो भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा त डब्ल्यूटीओले थप सान्दर्भिकता गुमाएको छ जब ट्रम्पले नै अमेरिकालाई डब्ल्यूटीओबाट बाहिर्याउने धम्की दिएका छन् । ट्रम्पले यसअघि पनि सत्ता सम्हालेको पहिलो दिनमै आफ्ना व्यापार साझेदार मुलुकहरुबाट अमेरिका पीडित भएको भन्दै ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्टबाट अमेरिकालाई बाहिर निकालेका थिए ।
चीनमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चमा अमेरिकी ओपिनियन मेकर र चिनियाँ ओपिनियन मेकरको बहसपछि त्यो कुरा झन् छताछुल्ल भएको छ । अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि व्यापारिक लडाइ (ट्रेड वार) हो ।
त्यहाँ सहभागी अमेरिकी ओपिनियम मेकरहरुले प्रस्ट रुपमै भने –अमेरिका डब्ल्यूटीकोमा आवद्ध हुँदा जति चीनले बजार पायो, त्यही बजार हामीले चीनमा पाउन सकेनाँै ।
हामीले चीनमा उत्पादन भएका सामान सहजै अमेरिकी बजारमा ल्याउन दियाँै, तर त्यसैगरी चीनले दिएन । डब्ल्यूटीको फाइदा चीनले मात्रै लियो ।
दुई पक्षीय प्यानल डिस्कसनमा चीनले आफ्नो पक्षबाट गर्नुपर्ने काम गर्छौँ र गरिरहेको पनि बतायो । यदि चीनलाई अमेरिकी बजारमा प्रवेश रोक्ने हो भने, त्यसको असर चीनलाई भन्दा बढी अमेरिकालाई पर्छ । त्यसैले दुवै जना बसेर नेगोसिएसन गरौँ भन्ने चीनको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म हामीले डब्ल्यूटीओलाई आधार मानेर नयाँनयाँ आर्थिक नीति बनाउने गरेका छौँ । ड्युटी घटाउँदै लगेका छौँ, उद्योगको सुविधा घटाउँदै लगेका छौँ । यदि डब्ल्यूटीओ ‘कोल्याप्स’ भयो भने कति देशले दुई पक्षीय रुपमा लैजान सक्छन ?
आफ्ना मुद्दालाई डब्ल्यूटीओमा लिएर जानुको सट्टा अमेरिकाले एकपक्षीय रुपमा औद्योगिकृत विश्वलाई ट्यारिफ लागू गरिरहेको छ । यसको विपरित अघिल्लो ओबामा प्रशासनले भने डब्ल्यूटिओको प्रक्रियामा विश्वास राख्ने गथ्र्यो र ओबोमा प्रशासनले डब्ल्यूटीओमा आफ्नो आठ वर्षे कार्यकाल २००९ देखि २०१७ सम्म २५ ओटा उजूरीहरु दर्ता गराएको थियो । त्यस अवधिमा अन्य मुलुकको तुलनामा अमेरिकाले दर्ता गराएको उजुरी सबैभन्दा उच्च थियो । रोचक कुरा के छ भने १६ ओटा उजुरी त चीनविरुद्ध नै थियो ।
तर डब्ल्यूटीओको विवाद निरुपण प्रणालीसँग ट्रम्प प्रशासनको असन्तुष्टी र संगठनको एपिलेट अंगको न्यायधीश नियुक्तीमा अमेरिकाको अस्विकृतिले डब्ल्यूटीओको भविष्यमा नै अनिश्चितता पैदा गरिदिएको छ । यदि २०१९ को डिसेम्बर महिनासम्म न्यायधीश नियुक्त भएन भने संगठनको विवाद निरुपण गर्ने अंगले काम गर्न सक्ने छैन ।
धेरै मुद्दाहरु नसुल्झिएका कारणले पनि डब्ल्यूटीओले समस्याको सामना गरिरहेको छ । केही सदस्य मुलुकहरुले गैर व्यापार मुद्दाहरु जस्तै श्रम र वातावरणीय मानक, वैदेशिक लगानी, प्रतिस्पर्धा, सरकारी असूली, लगानी सहजीकरण र व्यापारहरु पनि समेट्न भन्दै संगठनमाथि दबाब दिइरहेको अवस्था छ ।
नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा
बहुपक्षीय सम्झौता जुन जुन छन्, (डब्ल्यूटीओ)लगायतका संस्थाको जरो कमजोर भइसकेको छ । किनभने आर्थिक रुपमा सम्पन्न विश्वका ठूला राष्ट्रले द्विपक्षीय कुरा गर्न थालेपछि बहुपक्षीय सम्झौताको कुनै मतलब हुँदैन ।
अहिलेसम्म हामीले डब्ल्यूटीओलाई आधार मानेर नयाँनयाँ आर्थिक नीति बनाउने गरेका छौँ । ड्युटी घटाउँदै लगेका छौँ, उद्योगको सुविधा घटाउँदै लगेका छौँ । यदि डब्ल्यूटीओ ‘कोल्याप्स’ भयो भने कति देशले दुई पक्षीय रुपमा लैजान सक्छन ?
हाम्रा नीति निर्माण गर्नेहरुले एक पटक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विश्व व्यापार परिवर्तन हुँदै छ । आफूलाई के राम्रो हुन्छ, त्यही हेर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अहिले विश्व व्यापार द्विपक्षीय तिर लागिसकेको छ । अमेरिका, भारतले आफ्नो अनुकूल गर्न थालिसके । यूरोपले पनि सुरु गरिसक्यो ।
-1732541848.jpg)
