काठमाडौं। नेपाल सरकार र विश्व बैंकले संयुक्त रूपमा ४१२८ मिलियन अमेरिकी डलर (१७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर)को प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको पहिलो चरण आजदेखि सुरु भएको घोषणा गरेका छन्।
परियोजनाले नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जालको कनेक्टिभिटी, दक्षता, लचिलोपन र सुरक्षा अभिवृद्धिका साथै सडक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्ने सरकारको क्षमतालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीको उपस्थितिमा उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आयोजना शुभारम्भ गरेका हुन्।
‘परियोजनाले तीनै तहका सरकारलाई एकै ठाउँ ल्याएर नेपालीको हितमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ। दिगो पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउन वातावरणमैत्री र जलवायु अनुकूल निर्माण प्रविधि र पाँच वर्षे मर्मत सम्भारमा आयोजनाको केन्द्रबिन्दु महत्त्वपूर्ण हुनेछ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने।
आयोजनाको पहिलो चरणमा छनोट भएका प्रदेशका १८० किलोमिटर सडक र पुलको स्तरोन्नति, ४ सय किलोमिटर र ७ सय किलोमिटर अवस्थित प्रादेशिक सडक र पुल मर्मतसम्भार गर्ने र प्राथमिकतामा परेका नगरपालिका र स्थानीय तहलाई जोड्न १०० किलोमिटर सबै मौसमी सडक र पुल निर्माण गरिनेछन्।
‘परियोजनाले नेपालको सडक पूर्वाधार सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपाल सरकारसँग नजिकबाट काम गरेर लाखौं नेपालीका लागि आवश्यक सेवा र आर्थिक अवसरमा राम्रो पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौं।’
तीन चरणको आयोजनामध्ये पहिलो सुदूरपश्चिम, कर्णाली एवं मधेस प्रदेश र १३ नगरपालिकामा कार्यान्वयन गरिनेछ, जसलाई आगामी चरणमा विस्तार गरिनेछ। प्रान्तीय, स्थानीय सडक र पुलमा सुधारिएको पहुँचबाट करिब १० लाख मानिस लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघ, स्थानीय सरकार, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेश सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
