काठमाडौं। अहिले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले सूचीकृत कम्पनीमा सञ्चालक भइरहन पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्ने बहस भइरहेको छ।
खासगरी, विभिन्न सूचीकृत कम्पनीमा सञ्चालक तथा अध्यक्ष भएका व्यक्तिलाई नियोजित रुपमा फौजदारी अभियोग लगाएर बदनाम गराउने कार्य भइरहेका बेला उनीहरुले आफू बसेको संस्था छाड्नुपर्ने हो की होइन भन्ने विषय सतहमा आइरहेको छ।
बरिष्ठ कानुन व्यवसायी रमण कर्णका अनुसार अभियोग लाग्दैमा सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालक तथा अध्यक्षले पद छाड्नु नपर्ने बताउँछन्। सरकारी सेवाका हकमा निलम्बन हुन्छन्। नियामक निकायमा बसेका व्यक्तिलाई उनीहरुको ऐनले निर्धारण गरेको छन्। तर, सूचीकृत कम्पनीमा सञ्चालक रहँदै कुनै अभियोग लागेको अवस्थामा उनीहरुले पदबाट बाहिरिनु पर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन्।
‘अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा पद गुम्छ, छाड्नुपर्छ’ कानुन व्यवसायी कर्णले भने, ‘अभियोग लाग्दैमा पद छाड्नु पर्दैन्।’ खासगरी, खानी तथा भूगर्भ विभागले तोकिएभन्दा बढी उत्खनन् गरेकै कारण केही व्यवसायीमाथि फौजदारी अभियोग लगाएपछि विषय सतहमा आएको हो।
अव्यवहारिक कानुन भएकै कारण बढी उत्खनन् गर्दा उनीहरुले फौजदारी अभियोग खेप्नुप¥यो। जबकी, सरकार आफैले बेला बेलामा भन्दै आइरहेको छ– प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर आर्थिक विकास गर्छौ। त्यही प्राकृतिक स्रोतको अधिक उपयोग गर्दा व्यवसायीले फौजदारी अभियोग खेप्नु परिरहेको छ।
उनीहरुमाथि अभियोग लागेपछि उनीहरुले धारण गरेको पदबारे सर्वत्र चासो हुन थालेको हो।
