काठमाडौं। कम्पनीहरु बिमा गर्न जति हौसिन्छ, त्यति नै दाबी भुक्तानीमा चरम लापरबाही गर्छन भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ–जलविद्युत् क्षेत्र।
गत वर्ष र चालू वर्षमा आएको बाढीले अर्बौ क्षति पुगेको जलविद्युत् क्षेत्रको दाबी भुक्तानीमा कम्पनीले गम्भीर लापरबाही र खेलवाड गरिरहेका छन्। आयोजना बन्ने सुरसार हुँदै गर्दा अधिक प्रिमियम लिने तर भुक्तानीमा जहिले आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले यो क्षेत्र निरन्तर बदनाम हुँदै गएको हो।
जलविद्युत् आयोजनाको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्छ। यदि बिमा गरिएको छैन भने बैंकले ऋण नै दिँदैन। बैंकले ऋण लगानी नगरी परियोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुन्छ।
‘बिमा दाबी भुक्तानीमा कम्पनीले गर्ने लापरबाही देख्दा देख्दै पनि बिमा नगरी सुखै छैन। महँगो प्रिमियम तिरेर इन्स्योरेन्स ग¥यो, क्षति भए पछि दाबी गर्न जाँदा बर्षौसम्म भुक्तानी पाइन्न’ एक जलविद्युत् प्रवद्र्धकले भने, ‘बिमा नगरौ, बैंकले ऋण दिँदैन। गरौ, क्षतिको दाबी गर्दा पाइँदैन।’
हाइड्रोपावर कम्पनीहरुलाई परियोजना पारित गराउनदेखि वित्तीय सहयोगमा पूर्वाधार निर्माण गरी उत्पादन सुरु गर्नसम्म बिमा अनिवार्य गरिएको छ।
बिमा नहुँदासम्म हाइड्रोपावर कम्पनीहरुलाई बैंकले कर्जा दिँदैन। बैंकले आफ्नो लगानीको जोखिम वहन सुनिश्चित गरेरमात्रै कर्जा दिने हुँदा पनि हाइड्रोपावर कम्पनीहरु करोडौं खर्चेर बिमा गराउन बाध्य छन्। तर, हरेक वर्षको बर्षायाममा आउने बाढीका कारण आयोजनाहरुमा हुने क्षतिको दावी भुक्तानी भने पाउन हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले धेरै कसरत गर्नु परिरहेको छ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले इन्जियरिङ तथा कन्ष्ट्रक्सन जोखिम बिमा गराएर गत वर्ष कुल ७ अर्ब १० करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका थिए।
उक्त वर्ष पुर्वी क्षेत्रमा आएको बाढीको कारण करिब ३० वटा हाइड्रोपावर आयोजनाहरु क्षति ग्रस्त भए। जसको बिमा दावी भुक्तानी अहिलेसम्म हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले पाउन नसकेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।
‘बाढीकै कारण गत वर्ष ७/८ अर्ब बढीको क्षति भएको थियो, जुन अहिलेसम्म हामीले पूर्ण रुपमा पाउन सकेका छैनौं, यस वर्षको बाढीले थप क्षति गर्यो,’ संघका अध्यक्ष कार्कीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बिमा कम्पनीहरुले एड्भान्समा केही पैसा दिए पनि पूरा दाबी भुक्तानी नगर्दा धेरै आयोजनाहरु अलपत्र छन्।’
बिमा कम्पनीहरुले शत प्रतिशत नै जोखिम बहन गर्ने भन्दै महंगो शुल्कमा बिमा लेख बिक्री गरे पनि क्षतिपछि परेको दावी भुक्तानी नदिँदा लगानीकर्ताहरु यो क्षेत्रबाटै पलायन हुनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको कार्कीको गुनासो छ।
‘बिमाले तत्कालै दाबी दिए क्षतिग्रस्त आयोजना बनाउन सहज हुन्छ तर, वर्षौदेखि दिएका छैनन्, सरकारसँग होस् या बिमा प्राधिकरणसँग जति गुनासो गरे पनि हामीले पूर्ण दावी भुक्तानी पाउन सकेका छैनौं’ उनले भने।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रहेको बिमा दावी भुक्तानी नै कम्पनीहरुले पूर्ण रुपमा भुक्तानी गर्न सकेको देखिँदैन। उक्त आवमा कम्पनीहरुले कुल ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको २ हजार ९ सय ७० वटा दावी भुक्तानी गर्दा २ हजार २ सय ५५ वटा दावी बराबरको कुल ३ अर्ब ५३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा बिमा कम्पनीहरुको बक्यौदा दाबी भुक्तानी ३ अर्ब ४० करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने, चालु वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म ५ अर्ब ८१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बढी रहेको नेपाल बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ। यो बक्यौता दाबी गत असोजमा गएको बाढी पुर्याएको क्षति बाहेकको हो।
चालु वर्षको असोजमा आएको बाढीका कारण पनि हालसम्म इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बिमामा गत काक्तिक २८ गतेसम्म २ अर्ब ४३ करोड ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ सय ४ वटा दावी परेको छ।
जसमध्ये बिमा कम्पनीहरुले ३ करोड ११ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३८ वटा दावी भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। इन्जियरिङ तथा कन्स्ट्रक्सन बिमा गर्ने हाइड्रो पावर कम्पनीहरुले क्षति पुगेको आयोजनाहरुले पाउने दावी भुक्तानी एक वर्षको अवधिमा दावी भुक्तानी ५९.९० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।
दावी भुक्तानी ढिलाइको कारण
नेपालमा १४ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी र ४ वटा लघुनिर्जीवन बिमा कम्पनी गरी १८ वटा बिमा कम्पनीहरुले हाइड्रो पावर परियोजना अन्तर्गत रहेर इन्जियरिङ तथा कन्ष्ट्रक्सन जोखिम बिमा लेख बिक्री गर्छन्।
बिमा कम्पनीहरुले बिमा गराएर अबौं रुपैयाँ लिए पनि कहिलेकाही कुनै आयोजनामा हुने क्षतिमा दावी भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दा आयोजना पुनः निर्माण प्रभावित बनिरहेको हुन्छ।
तर, कतिपय आयोजनाहरु आंशिक र केही पूर्णरुपमा क्षति पुगेको हुँदा त्यसको एकिन तथ्यांक बिमा सर्वेयरले गरेपछि मात्रै आउने नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशिलदेव सुवेदी बताउँछन्।
‘दावी ढिलाइ भएको गुनासो आइरहेका हुन्छन् तर, क्षतिको एकिन तथ्यांक प्राप्त नभएकै कारण दावी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो,’ प्राधिकरण प्रवक्ताले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘गत वर्षको धेरै बाँकी छैन, यस पटकको लागि पनि सर्वेयरहरु पठाएर एकिन विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।’ परेको दावी भुक्तानीको सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएपछि भुक्तानीमा ढिलाइ नहुने उनको तर्क छ।
‘सरकार छलफलमै व्यस्त’
बिमा कम्पनीहरुको हाइड्रोपावर आयोजनाको क्षति बापत दायित्व वहन गर्न आनाकानी गर्ने विकृति मौलाउँदो छ। तर, उर्जा उत्पादकहरुको गुनासो सुनुवाईमा भने सरकाले ठोक कदम चाल्न नसकेको देखिन्छ।
बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत आयोजनाले गत वर्षदेखि नै बीमा बापतको रकम पाउन नसकेपछि दावी भुक्तानीबारे उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँई मन्त्रालयलमा समेत उजुरी परेको थियो। यस्ता गुनासो सुनुवाइमा उर्जा मन्त्री दिपक खड्का अन्य मन्त्रालयलसँग छलफमै व्यक्ति भएको देखिन्छ।
मन्त्री खड्काले मन्त्रालयल आउनु अगावैबाट संसदमा उक्त विषयमा चर्को आवाज उठाउने गथ्र्यो। तर, हाइड्रोपावरहरुको बिमा दावी भुक्तानी अहिले उनी मन्त्रालयमा आएपछि भने सेलाउँदै गएको देखिन्छ।
‘यसमा विषय उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल भएको थियो। बीमा कम्पनीहरुलाई बोलाएर पैसा दिलाउने काम गर्छौं,’ उर्जा मन्त्री खड्काले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बीमा कम्पनीहरु पनि थप नियमन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। पैसा उठाउन अग्रसर हुने तर, दिने बेलामा आनाकानी गर्ने। धान्नै नसक्ने क्षति आयो भनेर भाग्न खोजेको देखिन्छ।’
अघिल्लो वर्ष पनि तत्कालीन अर्र्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई अनुरोध गरेर सबै बीमा कम्पनीहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर उर्जा मन्त्रालयले पहल कदमी लिएको थियो।
त्यसपछिमात्रै केही बिमा कम्पनीहरुले क्षतिको अनुमान गरेर अग्रिम दावी भुक्तानीका केही एडभान्स रकम उपलब्ध गराएका थिए। यस वर्ष गएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको एकिन तथ्यांक संकलन गर्न समेत उर्जा मन्त्रालयले सकेको छैन।
-1732173773.jpeg)
-1717671934-1732168961.jpg)
