काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले साना डिफल्टरलाई छुट, ऋणीको वर्गिकरणमा कालोसूचीको व्यवस्था लगायतका नयाँ व्यवस्था गर्दै चेक अनादर र ऋण नतिर्ने ऋणीमाथि उदार भएर कालोसूचीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो।
कर्जा लिएर सम्झौताअनुसार साँवाब्याज भुक्तान नगर्ने (डिफल्टर) र खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक काट्ने (चेक अनादर) गर्नेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्छन्। हालसम्म केन्द्रमा १ लाख ६ हजार ७ सय ८२ जना सूचीकृत भएका छन्। यीमध्ये बैंकहरुको कर्जा नतिर्ने र चेक अनादर गर्ने १ लाख १ हजार १ सय ७८ जना र ५ हजार ६ सय ४ जना लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणीहरु कालोसूचीमा सूचीकृत भएका हुन्।
कर्जा सूचना केन्दले राष्ट्र बैंक ऐन र राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावलीबमोजिमको कालोसूची गर्छ। राष्ट्र बैंकले काालोसूचीसम्बन्धी पूरानो व्यवस्था संसोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्न लागेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गरी त्यसमा सरोकारवाला पक्षसँग रायसुझाव मागेको छ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट १० लाखभन्दा कमको कर्जा÷सुविधा लिएका ऋणीको हकमा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनबमोजिम त्यस्तो हालसम्म कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरे वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक अनादर भए कालोसूची प्रकृया सुरु गर्न सकिन्छ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा भने कर्जा सूचनाको प्रयोग इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा स्वीकृति, थप कर्जा प्रवाह, कर्जा नवीकरण र कर्जा पुनरसंरचना वा पुनतार्लिकीकरण गर्नुअगावै ऋणी÷ग्राहकबारे अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनुपर्नेछ। तर, मुद्दती रसीद, सरकारी सुरक्षणपत्र धितो कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्मका सुनचाँदी कर्जा, ३ लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा एवं संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत भई प्रवाह भएका ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा भने उक्त व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेकअनादर गर्ने खाताावाला र डिफल्टरलाई कालोसूची गर्नका लागि विभिन्न सर्त पालना गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रस्तावित व्यवस्था पास भएर कार्यान्यवनमा आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूची सिफारिस पठाउन ऋणीको वर्गीकरण गरी नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने मूल्यांकन गरी बैंकले कालोसूची सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीको हकमा ऋणीले पेस गरेको निवेदन वा कर्जा नियमित गर्ने योजना पेश गरी सो उपर इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जाको साँवा, ब्याज वा किस्ता तिर्न थप समय दिएको अवस्थामा त्यस्तो थप समय व्यतीत भएपछि मात्र उक्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट÷डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा वा ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिए कालोसूची राख्न सकिनेछ। तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २ लाख भन्दा कमको कर्जा अपलेखन गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश नगरी कर्जा अपलेखन गर्न सक्नेछन्।
खातामा रकम अपर्याप्त भई वा हस्ताक्षर नमिलेको कारण चेक फिर्ता भएमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सूचित गरी कम्तीमा ७ कार्यदिनपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले संस्थाले अनिवार्य रुपमा डिफल्टर सूचीमा सूचीकृत गर्न केन्द्रमा ७ दिनभित्र सिफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ।
तर, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वका सरकारी संस्थानहरु, राष्ट्र बैंकबाट निक्षेप र कर्जाको कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्था तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवाप्रदायक र रेमिटान्स कम्पनी, वैदेशिक लगानीअन्तर्गत आउने साझेदार लगानीकर्ता, विदेशी नियोग, दातृसंस्था र विकास साझेदार, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध भएका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायतलाई कालोसूचीमा राख्न पाइने छैन।
यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाले प्राइभेट इक्युटी भेन्चर क्यापिटल (पिइभिसी) मार्फत लगानी गरेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र पिइभिसी सञ्चालन गर्ने संस्था र स्वदेशी पिइभिसी संस्थाको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर लगानी रहेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र त्यस्ता पिइभिसीलाई कालोसूची गर्न पाइने छैन।
ऋण नतिरेको कारणले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित सगोलका परिवारका सदस्यलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न चाहेमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछन्।
