काठमाडौं। गएको असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण नेपालको ऊर्जा, तथा सिँचाइ क्षेत्रमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ। असोज १४ गते ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले मन्त्री स्तरिय निर्णय गर्दै क्षतिको विवरण संकलनका लागि गठन गरेको कार्यदलले मंसिर ४ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा १३ अर्बको क्षति भएको उल्लेख छ।
उक्त क्षति निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना, संघ र प्रदेश सरकारको लगानीका सिँचाइ आयोजनाबाट हालसम्म सञ्चालित आयोजनामा भएको विवरण रहेको कार्यदलका संयोजक एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जिवछ मण्डले बताए।
सहसचिव मण्डलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक डा. सन्तोष कैनी, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सुनिल पौडेल सदस्य तथा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) शालिग्राम भण्डारी सदस्य–सचिव थिए।
कार्यदलले बाढी पहिला सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन गरी दुई समूहमा आयोजना वर्गिकरण गरेर अध्ययन गरेको जनाएको छ। कार्यदलले मंगलबार ऊर्जा सचिवलाई मुख्य पृष्ठ १२६ र अनुसुचीहरुसहित १९७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा मुख्यतया जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई रातह एवं सहजिकरण सरकारले गर्नुपर्ने विषय बढी देखिएको छ। साथै ऊर्जा उद्यमीहरुले उठाउँदै भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर सुविधाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अनुरोध गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसबाहेक विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) को समय थप गर्न विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको दफा १५ बमोजिम अध्ययन गरी विद्युत् प्राधिकरणले आरसिओडी मिति थप गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालय मातहतका आयोजनामा कुल क्षति १३ अर्ब भएसँगै ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण पनि फरकफरक बनाएर कार्यदलले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ। जसअनुसार जलविद्युत् आयोजनातर्फ कुल जडित क्षमता १०९८.६ मेगावाट भइ सञ्चालनमा रहेका २७ आयोजनामा क्षति पुगेको छ। उक्त आयोजनाहरुको आपतकालिन अवस्थामा उत्पादन बन्द तथा प्रसारण लाइनमा पुगेको अवरोधसमेतबाट करिब ११०० मेगावाट विद्युत् आपूर्तिमा प्रभाव भएको थियो।
त्यस्तै, कुल १०४२.४६ मेगावाट क्षमता भएका निर्माणाधीन १९ आयोजनामा ८६ करोड ३७ लाख क्षति भएको, ५ वटा मुख्य प्रसारण लाइनका टावरहरुमा करिब १० करोड ७५ लाखको क्षति भएको बताइएको छ। साथै, प्रसारण लाइनको क्षति करिब एक अर्ब अनुमान भएपनि हाल करिब ६ करोड रुपैयाँको मात्रै एकिन विवरण प्राप्त गर्न सकिएको कार्यदलले जनाएको छ।
ग्रामीण विद्युतिकरणतर्फ २० करोड ७१ लाख, विद्युत् प्राधिकरण र प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट सञ्चालित आयोजनाहरुमा करिब ४ अर्ब ५० करोड ९० लाख बराबर क्षति अनुमान गरिएको पनि पतिवेदनमा उल्लेख छ। सिँचाइतर्फ नदि नियन्त्रण, नदि कटान, तथा नदी व्यवस्थापनका लागि निर्मित संरचनाहरुमा क्षति तथा डुबान हुँदा संघ सरकारको कार्य क्षेत्रमा मात्रै ४ अर्ब २४ करोड २० लाख बढी क्षति भएको छ।
अन्य सिँचाइ आयोजनामा ७४ करोड २१ लाख ४६ हजार क्षति भएको अनुमान गरेपनि राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको विवरण संकलन गर्न अझै बाँकी रहेको बताइएको छ।
साथै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका नदी नियन्त्रण तथा सिँचाइ आयोजनाहरुमा करिब २ अर्ब ४३ करोड ४० लाख बराबरको क्षति भएको छ। यद्यपि, एकिन विवरणका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले बाढीबाट पुगेको क्षतिमा तत्काल र दीर्घकालिन रुपमा ऊर्जा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
तत्कालका लागि सुझाव
१. असोज १० देखि १२ सम्म भएको अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोले गरेको असरलाई काबु बाहिरको अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने।
२. २०७९/८० र सो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा आर्थिक ऐन मार्फत् संचालनमा रहेका जलविद्युत आयोजना विद्युत प्रसारण, वितरण तथा सवस्टेसन लाइन आयोजनाहरुलाई मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक पार्टपुर्जा तथा उपकरणहरुलाई आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रुपमा छुट दिइने व्यवस्था आव २०८०/८१ देखि हटेको हुँदा प्रभावित आयोजनाहरुलाई मर्मत सम्भार तथा पुनस्र्थापनाको लागि आयात गर्नुपर्ने आवश्यक पार्टपुर्जा तथा उपकरणहरुका हकमा भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर सुविधा सिफारिसका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने।
३. प्रभावित आयोजनाहरुलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने र सोको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ को दफा ७ (१) मा बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित आयोजनाहरुको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट सिफारिस जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पुनर्कर्जा अवधि १० वर्ष र पुनकर्जाको अधिकतम सीमा रु ५० करोड सम्म हुन सक्ने व्यवस्था थप गर्ने ।
४. प्रभावित आयोजनाहरुको ऋणको ब्याज रकमलाई पुँजीकरण गरी पुनर्तालिका गर्ने व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने।
५. बीमा दावी भुक्तानी कार्य प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गरी क्षतिको प्रारम्भिक मुल्यांकनको ५०५ सम्म पेश्की भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने। ६ बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत कम्पनीको प्रवद्र्धकहरुको पूँजी परिचालनको लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रमोटर सेयरको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम आयोजनाको पुननिर्माणमा खर्च हुने सुनिश्चितता गरी प्रभावित कम्पनीको ५० प्रतिशत प्रमोटर सेयरमा लकइन अवधिको व्यवस्था हटाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को दफा ३८ मा संसोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा धितोपत्र बोर्डलाई अनुरोध गर्ने।
६. जलविद्युत विकास नीति, २०५८ को दफा ६.९.३ मा ‘जलविद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्दाको बखत अनुमान गरिएको भन्दा प्रतिकुल भौगर्भिक तथा हाइड्रोलोजिकल परिस्थिति सृजना भएमा वा भवितव्य परेमा यस्तो जोखिमबाट हुने असर कम गर्न क्षतिपूर्ति स्वरूप जोखिमको प्रकृति र प्रभावको मुल्यांकन गरी उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ। सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन बन्द भएको दिनदेखि उक्त आयोजना मर्मत पश्चात पहिलो युनिट संचालनमा आएको दिनसम्मको कुल अवधि गणना गरी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा २ अनुसार विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको अधिकतम अवधि नबढ्ने गरि म्याद थप गर्न सकिने।
७. मुख्य बाढी तथा घटनाको समयमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित जरिवाना (पेनाल्टि) मिनाहा गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने।
८. निर्माणाधीन १८ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुका लागि पनि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) को समय थप गर्न विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको दफा १५ बमोजिम अध्ययन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आरसिओडी मिति थप गर्ने।
९. प्रभावित निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुका हकमा पनि अध्ययन कार्यदलले जिलविद्युत् विकास नीति, २०५८ को दफा ६.९.३ मा उल्लेख भएअनुसार आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा उत्पादन अनुमतिपत्रको अधिकतम अवधि नवढ्ने गरि म्याद थप गर्न सुझाव दिएको छ।
१०. निर्माणाधीन नदी नियन्त्रण तथा सिँचाइ तर्फ संघीय कार्यक्रम अन्तर्गत करिब ४ अर्ब ९८ करोड ४१ लाख ४६ हजार को क्षती भएको अनुमान गरिएको छ। बाँकी जोखिमयुक्त स्थानहरुमा थप क्षति हुन नदिन आपतकालीन कार्यका लागि तत्काल ७६ करोड ३२ लाख बजेट व्यावस्थापन गर्नु पर्ने तथा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनस्र्थापनको लागि आगामी आव २०८२/८३ र आव २०८३/८४ मा क्रमशः २ अर्ब २१ करोड ५० लाख र २ अर्ब ५९ लाख ४६ हजार बिनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
११. बागमती प्रदेश अन्तर्गतका नदी नियन्त्रण तथा सिँचाइ आयोजनाहरुमा करिब २ अर्ब ४३ करोड ४० लाख बराबरको क्षति भएको छ। प्रादेशिक स्तरमा नदी नियन्त्रण तथा सिँचाइतर्फ भएको क्षतिको लागिसमेत सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय गरी क्षतिग्रस्त संरचना हरुको पुनस्र्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता अध्ययन कार्यदलले औंल्याएको छ।
क्षति न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालिन सुझाव
- १. ‘ग्लोबल क्लाइमेन्ट फन्ड, क्लाइमेट लस एण्ड ड्यामेज फन्ड’ जस्ता वित्तीय कोषहरुमा नेपाली जलविद्युत् आयोजनाहरुको पहुँचको लागि आवश्यक पहल तथा सहजीकरण गर्ने
- २. जलवायु परिवर्तनको कारणले हुन सक्ने असर न्यूनीकरणका उपाय अविलम्बन गरी आयोजना अध्ययन, डिजाइन तथा निर्माण गर्नेरगराउने सम्बन्धमा जिम्मेवार निकायलाई निर्देशन दिने
- ३. बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न वा असर न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित आयोजनाले आफ्नो तल्लो तथा माथिल्लो तटमा रहेका आयोजनाहरुसँग समन्वय गरी प्रकोप न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा डाटा आदानप्रदान सम्बन्धी योजना तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्ने
- ४. प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षतिको असर न्यूनीकरणका लागि अनिवार्य संरचनाहरु तथा कामदारहरुको पूर्ण बीमा गर्ने व्यवस्था गरी सो सम्बन्धी अनुगमन सम्बन्धित कार्यालयबाट गर्ने
- ५. जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग विद्युत् आयोजनाहरुको समन्वय हुने व्यवस्था गरी बाढीको पूर्वानुमानको डाटा आदानप्रदानको व्यवस्था गर्ने
- ६. बाढी, पहिरो अन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुमा भएको क्षतिको नेपाल सरकारबाट प्रदान गर्ने क्षतिपूर्ति सम्वन्धमा कुनै मापदण्ड नभएकोले सो सम्बन्धमा मापदण्डसमेत तयार गर्नु पर्ने
- ७. प्रसारण तथा वितरण लाइनको भविष्यमा हुने सक्ने क्षतिलाइ न्युनिकरण गर्नको लागि प्रसारण तथा वितरण लाइनको रुट छनौट गर्दा सम्भावित जोखिम रहित क्षेत्रबाट गर्ने सो को विकल्प नहुँदा उक्त संरचनाहरु जोखिम क्षेत्रमा निर्माण गर्दा हुन सक्ने जोखिम न्युनिकरणका उपायहरु अवलम्वन गर्ने
- ८. आपतकालीन अवस्थामा कार्य गर्नको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
-1732024012.jpg)
