काठमाडौं। गत असोज १५ मा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग ९साविक मालपोत विभाग० ले गरेको ३८४ कर्मचारीको सरुवामा देखिएको त्रुटि सच्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण्मन्त्री बलराम अधिकारीले विभागलाई निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरु, विभागका महानिर्देशकलगायतलाई गलत गर्ने कर्मचारीको बचावटमा नलाग्न र सरुवा मापदण्ड विपरीत भएका कार्य सच्याउन निर्देशन दिएका हुन्।
विभागले गरेको सरुवाका विषयमा छानबिन गर्न मन्त्री बलराम अधिकारीको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल सदस्य थिए।
छानविन समितिले आधाभन्दा बढी सरुवा नियमअनुसार नमिलेको निष्कर्ष निकालेपछि मन्त्री अधिकारीले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री अधिकारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज पाण्डेका अनुसार आइतबार मन्त्री अधिकारीको निर्देशनमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्थापन विभागलाई पठाउने निर्णय गरिएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीलाई लिखित निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।
मालपोत कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, नियमसम्मत बनाउन मन्त्रालयलाई नौ बुँदे सुझाव दिइएको छ। विभागले यसअघि गरेको सरुवा नियम र न्यायसंगत नभएको, सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको, असक्त, अपांग, बालबच्चा भएका महिलाको पीडालाई समेत ख्याल नगरिएको बताइएको छ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा उपत्यकाका कार्यालयबाट उपत्यकाकै कार्यालयमा सरुवा गरिएका कर्मचारीको सरुवा संशोधन हुनेछ। २८ जना यस्ता कर्मचारी खरिदारदेखि अधिकृतसम्मका छन्। यसैगरी दुई वर्ष अवधि नपुग्दै गरिएको सरुवा पनि संशोधन हुनेछ।
मन्त्री अधिकारीले तत्कालीन महानिर्देशक कृष्ण सापकोटा सरुवा विवादमा आएपछि उनलाई अन्यन्त्र सरुवा गराई सो ठाउँमा मन्त्रालयका सहसचिव शिव रेग्मीलाई नयाँ महानिर्देशकमा पठाइएको छ।