काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासिक समीक्षा तयारीमा जुटेको छ। राष्ट्र बैंकसमक्ष पुँजीबजारलाई सहयोगी हुने नीति संशोधन तथा परिमार्जन गर्न लगानीकर्ताले गत साता माग राखे पनि मौद्रिक नीति समीक्षा तर्जुमामा सेयर कर्जा नीति नसमेटिने भएको हो।
मंसिर पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा ताकेकै समयसीमाभित्र रहेर समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिको हरेक त्रैमासिक समीक्षा राष्ट्र बैंकले त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनभित्रै ल्याउनुपर्छ।
मौद्रिक नीति तर्जुमा तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकलाई हरेक क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्रले कर्जा नीतिलगायतमा सहजीकरण सुझाव दिइरहेका छन्। तर, यस पटक मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा सेयर कर्जा नीति नसमेटिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको ३ महिने आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गरी मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा केही नीतिगत परिवर्तन गर्न भने सक्नेछ। तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पुरानो नीतिलाई तत्काल परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको पौडेल बताउँछन्।
‘हामी छलफलको क्रममै छौं। धेरै परिवर्तन अथवा नयाँ नीति आउँदैन होला। सेयर कर्जा नीतिको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिमै संस्थागततर्फको क्याप हटाएका हौं। पहिलो समीक्षामा सेयर कर्जा नीतिमा धेरै परिवर्तन नहोला,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘व्यक्तिगततर्फको सेयर कर्जा सीमाको सीमा, जोखिम भारित र संस्थापक सेयर होल्डिङ पिरियडका विषयमा अहिले केही नहोला।’
केन्द्रीय बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सेयर तथा डिबेन्चर खरिदमा पोर्टफोलियो वा पुँजीकोषको निश्चित प्रतिशत तोकेर खरिद बिक्रीलाई सहज बनाउने तयारी गरेको थियो।
हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार कुनै एक संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर वा कुनै सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्दा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी र सबै संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्दा लगानी हुने संस्थाको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था परिमार्जन माग सरोकारवालाले गरे पनि राष्ट्र बैंक तत्काल नयाँ नीति अवलम्बन नगर्ने पक्षमा छ।
हाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जामा १५ कराेडसम्मकाे सीमा लगाएकाे छ भने संस्थागत सीमा रहेकाे छैन।
गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरी पुँजीबजार सहयोगी कर्जा नीति मौद्रिक नीति समीक्षामा समेट्न सुझाव पठाइएको सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले बताए।
‘हाम्रो अघिल्लो सुझावमध्ये मौद्रिक नीतिमा नसमेटिएकालाई समेट्न आग्रह गरी पुँजीबजार लगानीकर्ताका ३ वटै संघले सामूहिक रुपमा पत्राचार गरेका हौं,’ संघका कार्यवाहक अध्यक्ष फुल्लेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले बैंकमा तरलता धेरै छ, कर्जा माग छैन, राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा सहज गर्यो भने बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलता पुँजी बजारमामा आउँछ। यसले बजार पुँजीकरणमा सहयोग हुन्छ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत सबै सेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत सेयर कर्जामा लगाइएको १५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउनुपर्नेलगायत माग राखेर पुँजबजार लगानीकर्ताले सामुहिक रुपमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएका हुन्। राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा गरेको कडाइ नीतिलाई खुकुलो गरे बजारमा सेयर कर्जा माग बढ्ने उनको भनाइ छ।
-1732024012.jpg)
