काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योग उद्योगमा पठाएको नयाँ पत्रमा टिओडी मिटर संग्लन रहेको भाषा उल्लेख गरे पनि वास्तविकतामा टिओडी मिटरको रेकर्ड नपठाएको पाइएको छ।
सरकारले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको आधारमा उद्योगबाट पैसा उठाउन दिएको निर्देशनअनुसार कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दोस्रो पत्र पठाएका हुन्। त्यहीअनुसार उनले उद्योगमा पत्र पठाए पनि टिओडी मिटरको विस्तृत विवरण पठाएका छैनन्।
प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा टिओडी मिटरसहित संलग्न छ भन्ने उल्लेख गरिए पनि मिटरको बिल भने पठाएका छैनन्। ‘टिओडी मिटर समावेश गरेकाे भनेर प्राधिकरणले पत्र पठाएको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘टिओडी मिटरको विवरण हामीलाई पठाइएको छैन।’
प्राधिकरणले सुनसरी जिल्ला अदालतमा एक उद्योगको मुद्दामा पठाएको पत्रमा टिओडी मिटरको नयाँ डाटाले पुरानो डाटालाई प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले उक्त अवधिको डाउनलोड डाटा उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको थियो।
२०७२ देखि प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंक/डेटिकेटेड लाइनको विषयमा विवाद बढिरहेको छ। प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला प्रिमियम शुल्कमा लाइन उपलब्ध गराएको भन्दै पाँच वर्षपछि उद्योगमा थप बिल पठाएपछि विवाद सुरु भएको थियो।
उद्योगीले भने लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको अतिरिक्त विजुली प्रयोग नगरेको र फर्जी बिलको आधारमा रकम बुझाउन नसकिने बताउँदै आएका छन्। उद्योगीले लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई बिजुली खपत गरेको प्रमाण टिओडी मिटरको विवरण मागिरहेका छन्।
विवाद लम्बिँदै गएपछि प्राधिकरणले पछिल्लो पटक कात्तिक ८ गते उद्योगमा लाइन काटेका थिए। प्राधिकरणले लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट लाल आयोगले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै १५ दिनभित्र टिओडी मिटरको आधारमा उद्योगबाट रकम उठाउन निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले पुरानै बिल उद्योगीलाई पठाएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सोमबार घिसिङले काटेको बिलको अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो।
समितिले २०६१ कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय र जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन सिफारिसअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टिओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता विद्युत महसुल निक्याैर्लसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण, प्रमाण संकलन एवं प्रमाणीकरण गर्नेछ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद समधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनाएको जाँचबुझ आयोगले टिओडी मिटरको आधारमा रकम उठाउन सिफारिस गरेको थियो।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषदबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराए पनि कुलमानको दौडधुपपछि फिर्ता लिएर निर्णयको पत्र नै दुई वटा बनाएपछि विवाद थप लम्बिएको थियो।
-1732024012.jpg)
