काठमाडौं। वैदेशिक लगानीमा खुलेका उद्योग निरीक्षणमा निस्किने सरकारी कर्मचारीको आतेजाते खर्चबाहेक भत्तासमेत उद्योगी स्वयंले बेहोर्दै आएका छन्। विदेशी लगानीमा खुलेका उद्योगले उद्योग दर्ता गर्दाका बेला व्यक्त कार्ययोजना पूरा गरे/नगरेको भनेर उद्योग विभागका कर्मचारी निरीक्षणमा निस्कन्छन्। स्वदेशी लगानीमा खुलेका उद्योगमाथि भने सरकारी कर्मचारीबाट निरीक्षण हुँदैन।
अनुगमनमा खटिने कर्मचारीलाई विभागबाट निस्किएदेखि रिझाउँदै लैजाने र उद्योगले उद्योग दर्ता गर्दाको समय बुझाएको कार्ययोजना पूरा नभए पनि उनीहरुले क्षमादान दिएर आउने गरेका छन्। उद्योगीकै पैसामा उद्योग अनुगमन गर्न लागेपछि मापदण्ड पालना भए÷नभएको हेर्ने र नभएको भए कारबाही गर्ने नैतिक अधिकार भने उद्योग विभागका कर्मचारीसँग हुँदैन।
विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा सहजीकरण गर्दै आएका एक परामर्शदाताका अनुसार दर्ता गर्दा नै व्यक्त वाचा पूरा गरेको अवस्थामा भत्ता, ट्याक्सी भाडा, होटल खर्च मात्रै दिनुपर्छ। यदि उद्योगले प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भए त्यसको छुट्टै दरभाउ हुन्छ।
विभागका कर्मचारीले ठूलाभन्दा साना र मझौला उद्योगलाई बढी केन्द्रमा पार्छन्। साना लगानीकर्ताको माथिल्लो निकायसम्म पहुँच हुँदैन। उनीहरुबाट माथि उल्लिखित घुसबाहेक अन्य अतिरिक्त रकम माग पनि सहजै पूरा हुन्छ।
ती परामर्शदाताका अनुसार यो सरासर घुसखोरी हो। सरकारी कर्मचारी उद्योगीकै पैसामा अनुगमनमा निस्किन्छन् भने उनीहरुबाट गरिएको अनुगमनको नतिजा के आउला र उद्योगले नै कैफियत गरेको रहेछ भने के कारबाही होला? यो भनेको सीधै घुस खुवाएर उद्योगमा लगेर आफ्ना बदमासीलाई सरकारी रोहवरमा वैधानिक बनाउने हो। उनीहरुलाई थप गल्ती गर्न दिइरहनु हो। सरकारी कर्मचारी उद्योग अनुगमनमा जाँदा उद्योगीले थाहा नपाउनुपर्नेमा उनीहरुकै खर्चमा अनुगमन भइरहेको हो।
उद्योगीले अनुगमनकारी आउँदै छन् भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै गलत कार्यलाई ढाकछोप गर्न विभिन्न उपाय लगाइएका दृष्टान्त धेरै छन्। तर, सरकार उनीहरुकै खर्चमा उद्योग अनुगमनमा निस्कँदा कर्मचारीबाट सही अनुगमन हुनेमा भने आशंका छ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार २०८१ असोजसम्म वैदेशिक लगानीमा ६ हजार ३९८ वटा उद्योगले सञ्चालन स्वीकृति लिएका छन्।नेपालमा सञ्चालन हुने वैदेशिक लगानीका उद्योगले कति लगानी भित्र्याउने र कति जनालाई रोजगारी दिने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन्।सोहीअनुसार भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन एवं निरीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व उद्योग विभागको हो।
सरकारले गर्ने कुनै पनि अनुगमन निःशुल्क हुनुपर्छ किनकि अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई सरकारले छुट्टै भत्ताको व्यवस्था हुन्छ। तर, उद्योग विभागका कर्मचारीले अनुगमनमा जाँदा यातायात खर्च, खाजा÷खाना खर्च र बसोबास खर्च माग्ने गरेको उद्योगीहरु बताउँछन्।
क्यापिटल नेपालसँग एक लगानीकर्ता भन्छन्, ‘मैले कर्मचारीलाई गाडी दिन नसकेर बाइकमा राखेरै उद्योग परिसरसम्म पुर्याएको अनुभव छ। अरु साथीहरुको पनि छुट्टै भोगाइ होला।’
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार उद्योग दर्ता प्रस्ताव आए विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता अनुमति दिन्छ। त्यसपछि सञ्चालन अनुमति पनि विभागबाटै दिइन्छ।
तर, सरकारी निकायले अनुगमन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा सम्बन्धित उद्योग व्यवसायीबाटै सहयोग लिएको उद्योगीको गुनासो छ। प्रत्यक्ष रकम नदिएको भए पनि अनुगमनमा जाने विभागका कर्मचारीलाई यातायात उपलब्ध गराउने वा त्यसबापत लाग्ने खर्च बराबरको रकम दिनुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन्।
सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कुनै पनि निकायबाट राजस्वबाहेकका अन्य शुल्क लिन मिल्दैन। अझ जुन उद्योगको विषयमा अनुगमन वा निरीक्षण भइरहेको छ, त्यही उद्योगबाट शुल्क लिनुले स्वार्थ बाझिने जोखिम झनै बढी हुन्छ।
सरकारी कर्मचारीले नियमविपरीत अतिरिक्त शुल्क (घुस) नलिई काम गर्दैनन् भन्ने भाष्यले नेपालमा जरो गाढेको समय विभागको यस्तो व्यवहारले थप बल पुगेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी आफूसमक्ष त्यस्तो गुनासो नआएको बताउँछन्। ‘उद्योगीले मिडियामा हैन, सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्नुपर्छ र हामी आवश्यक विषय बुझेर काम गर्छौं,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘यदि उद्योगीले तपाईंहरुसँग भनेको जसरी विभागका कर्मचारीले शुल्क लिएर अनुगमन गरेको भए, त्यो गलत हो।’
विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवाली आफूसँग पनि त्यस्तो गुनासो नआएको दाबी गर्छन्। तर, अनुगमनमा गएका बेला खाजा÷खाना खाएको विषयलाई मिडियाले ठूलो ‘इस्यू’ बनाउने गरेको उनको भनाइ छ। ‘मसँग कुनै गुनासा आएका छैनन् तर, उद्योगमा गएका बेला खाना खाऔं भन्दा खादिनँ भन्न मिल्दैन। खाए होलान् तर, यो ठूलो इस्यू होइन,’ महानिर्देशक ज्ञवालीले भने।
ऐनको दफा १० मा ‘उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न खटिएको कर्मचारी वा पदाधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षणको सिलसिलामा सम्बन्धित उद्योग परिसरमा प्रवेश गर्न, आवश्यकताअनुसार श्रव्य/दृश्य तथा अन्य सूचना तथा तथ्यांक संकलन गर्न, आवश्यक कागजात जाँच गर्न र अन्य कुनै जानकारी वा विवरण माग गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।
यद्यपि उक्त ऐनमा कर्मचारीको यातायात, खाजा÷खाना तथा बसोबास खर्चको विषय उल्लेख छैन। त्यही कानुनी छिद्रलाई टेकेर कर्मचारीले उद्योगसँगै भत्ता मागिरहेका हुन्।
