काठमाडौं। चालू वर्षको पहिलो ३ महिनामै आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी कोष घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षमा लागू गरेको कर्जा नोक्सानीको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनले बैंकहरूको पुँजीकोष प्रभावित भएको हो।
केन्द्रीय बैंकले चालू वर्षदेखि बैंकहरूलाई नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस ९) लागू गराएको छ, जसमा एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लसको प्रावधा समेत बैंकहरूले पालना गर्नुपर्ने बाध्यताले पुँजीकोषमाथि दबाब परेको हो।
चालू वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने गरी आएको ‘एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस गाइडलाइन, २०२४’ (इसीएल) ले गर्दा अधिकांश बैंकहरूको पुँजीकोष प्रभावित हुन थालेको देखिन्छ।
पुरानो व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले प्रवाहित कर्जामा हिजाका दिनमा भएको नोक्सानी मूल्यांकन गरी भविष्यका लागि प्रोभिजन गर्नुपर्ने थियो। तर, इसीएल कार्यान्वयन गर्दा बैंकहरूले विगतको नोक्सानी मूल्यांकन गरी भविष्यमा हुन सक्ने नोक्सानी गणना वर्तमानमै गरी सोहीअनुसार प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
गत वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लिखित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पालना गरेका बैंकहरूले इसीएल कार्यान्वयन गर्दा पुँजीकोष घटेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘बैंकहरूको पुँजीकोष घट्ने भनेको प्रोभिजन थपिएरै हो, अन्य बाह्य कारणले पुँजीकोष घट्ने हुँदैन,’ संघका उपाध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘एनपिएल बढेको र चालू वर्षमा इसीएल गाइडलाइनअनुसार प्रोभिजन गर्ने बैंकहरूको थप पुँजीकोष घटेको छ।’
गत असार मसान्तसम्म पुरानो व्यवस्थाअनुसार कर्जामा प्रोभिजन गरेका बैंकहरूको इसीएल गाइडलाइनअनुसार प्रोभिजन बढ्दा ब्याज आम्दानी, खुद नाफा र वितरण योग्य नाफा समेत घटेर पुँजीकोषमा दबाब परेको हो।
गत वर्षको असार मसान्तमा कायम पुँजीकोषमा चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको औसत प्राथमिक पुँजीकोष ०.१० प्रतिशत बिन्दुले र कुल पुँजीकोष औषत ०.०१ प्रतिशतले घटेको छ।
व्यक्तिगत बैंकहरूमा पनि ३ महिनाबीचमा ११ वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष र ११ वटाको कुल पुँजीकोष घटेको छ। प्राथमिक पुँजीकोष घटेको बैंकहरूको ०.१२ प्रतिशत बिन्दुदेखि ०.६३ प्रतिशतसम्मले घटेको छ। साथै, कुल पुँजीकोष ०.०७ प्रतिशत बिन्दुदेखि ०.७५ प्रतिशत बिन्दुसम्मले घटेको छ। सबैभन्दा बढी प्राथमिक पुँजीकोष एभरेष्ट बैंकको र कुल पुँजीकोष सिद्धार्थ बैंकको घटेको हो।
यी बैंकबाहेक गत वर्षको असार मसान्तमा कायम प्राथमिक पुँजीकोष चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा सानिमा, लक्ष्मी सनराइज, सिद्धार्थ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, कुमारी, नेपाल एसबिआई, सिटिजन्स, एनएमबी र नेपाल बैंकको घटेको छ।
यीबाहेक माछापुच्छ्रे बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष नघटे पनि कुल पुँजीकोष भने घटेको छ। कुमारी, एनएमबी र प्रभु बैंकबाहेक उल्लिखित सबै बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष र कुल पुँजीकोष दुवै घटेको देखिन्छ।
सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये १२ वटा वाणिज्य बैंकले चालू वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण इसीएल कार्यान्वयन गरेर सोहीअनुसार कर्जामा प्रोभिजन गरेका थिए। यीमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबी, माछापुच्छ्रे, प्रभु, सिद्धार्थ, लक्ष्मी सनराइज, सानिमा, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, कृषि विकास र नेपाल बैंकले इसीएलको गाइडलाइनअनुसार कार्यविधि बनाएर कर्जाको जोखिम मूल्यांकन गरी चालू वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका हुन्। यीमध्ये कृषि विकास र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई इसीएल कार्यान्यवनले पुँजीकोष प्रभावित भएको देखिँदैन।
सीमा नघाउनेलाई कारबाही तयारी
बैंकहरूले ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ को व्यवस्थाअनुसार तोकिएको पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ। जसअनुसार वाणिज्य बैंकले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
गत वर्षमा राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल बफरसहित वाणिज्य बैंकले ९ प्रतिशत प्राथमिक र २.५० प्रतिशत पूरक गरी गत असार मसान्तमा ११.५ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, उक्त अवधिमा कुमारी बैंक ८.२१ प्रतिशत र एनआईसी एसिया बैंकले ८.४४ प्रतिशतमात्रै प्राथमिक पुँजी कायम गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले गत वर्ष लगाएको अतितिरिक्त बफर क्यापिटल चालू वर्षका लागि हटेको छ। तर, गत वर्ष र चालू वर्षमा तोकिएको पुँजीकोष कायम नगर्ने बैंकहरूलाई नियामकीय कारबाही प्रकृया सुरु गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्।
‘चालू वर्षलाई बफर क्यापिटल छैन तर, बैंकहरूले सीमामै पुँजीकोष कायम गरेर व्यवसाय गर्दा जुनसुकै समय पनि सीमा नाघ्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्राथमिक पुँजीकोष सहज नभएको र सीमा कटेका बैंकलाई नजिकबाट हेरेर सोहीअनुसार नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा पठाएको तथ्यांक मूल्यांकन गरी पुँजीकोषको सीमा नाघेका बैंकलाई लाभांश वितरण रोकेर पुँजी थप्न लगाउने र दबाबमा रहेको बैंकहरूलाई पनि नयाँ व्यवसाय विस्तारमा संयमित हुने गरी नियामकीय निगरानीमा राखिने उनको भनाइ छ।
बैंकहरूले दैनिक तोकिएको पुँजीकोष कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भने मासिक राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। मासिक रिपोर्टिङ भए पनि राष्ट्र बैंकले कुनै दिन तोकिएको पुँजीको ‘ब्रेक’ गरेको स्थिति भेटिए लाभांश वितरणमा रोक लगाउने गर्छ। पुँजीकोष घट्दै गए अन्य सुपरिवेक्षकीय कारबाही गर्छ।
पुँजीकोष ‘बोर्डर’ लाइन अर्थात् ८.५० प्रतिशतभन्दा कम भएका बैंकलाई समेत राष्ट्र बैंकले निगरानीमा राख्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ९ प्रतिशतभन्दा कम प्राथमिक पुँजीकोष भएका बैंकलाई निगरानीमा राखेर संयमित हुन निर्देशन दिन्छ।
चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुमारी बैंकले ८.५२ प्रतिशत र एनआईसी एसिया बैंकले ८.८१ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष कायम गरेका छन्। यी बैंक चालू वर्ष राष्ट्र बैंकको विशेष निगरानीमा परेका छन्। राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशत तल भएका बैंकलाई तोकिएको पुँजी कायम हुने गरी नयाँ व्यवसाय गर्ने, व्यावसायिक रणनीतिबारे ‘क्यापिटल प्लान’ माग्ने गरेको छ।
