काठमाडाैं। सन् २०२४ मा राष्ट्रपतिमा दाेस्राेपल्ट पुनः निर्वाचित भएको डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले कठोर सीमा नियन्त्रण, बाइडेनकालीन नीति खारेज गर्ने, र ठूलो मात्रामा आप्रवासीहरूको पक्राउ तथा निर्वासनलाई तीव्र बनाउने योजना अघि सारेको छ।
ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालका लागि आप्रवासनलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका थिए। यसपटक भने उनले सीमा पर्खाल निर्माणभन्दा पनि अमेरिकाभित्र रहेका गैरकानुनी आप्रवासीको पहिचान र निर्वासनमा केन्द्रित योजना अघि सारेका छन्।
ट्रम्प निकट व्यक्ति र तिनका सहयोगीले यसबारे विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेका छन्। यसमा पक्राउ केन्द्रहरूको विस्तार गर्ने, र कार्यकारी आदेशमार्फत आप्रवासनसम्बन्धी नीतिहरू परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ।
मेक्सिकोमै रोक्ने कार्यक्रम पुनः कार्यान्वयन
कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा लागू गरिएको “मेक्सिकोमै रोक्ने” कार्यक्रम पुनः ल्याउने, शरणसम्बन्धी नियमलाई कडा बनाउने, बाइडेनको मानवीय प्रवेश अनुमति कार्यक्रम खारेज गर्ने र आईसीईको प्रवर्तन प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने योजना छन्।
यसबाहेक सबै आप्रवासीलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्नुपर्ने नीति लागू गर्ने प्रस्ताव पनि छ। स्रोतका अनुसार यसले ठूलो मात्रामा पक्राउ र निर्वासनलाई सहज बनाउनेछ।
नयाँ हिरासत केन्द्र निर्माणको तयारी
प्रशासनले मुख्य महानगर क्षेत्रमा आप्रवासी राख्न क्षमता विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि नयाँ हिरासत केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। यसैबीच परिवार हिरासत कार्यक्रमलाई पुनः सुरु गर्ने सोच बनाइएको छ, जसलाई बाइडेन प्रशासनले बन्द गरेको थियो।
आर्थिक अभाव चुनौती
यी योजना कार्यान्वयन गर्न थप संघीय बजेटको आवश्यकता पर्नेछ। तर, ट्रम्प प्रशासनले आपतकाल घोषणा गरेर पेन्टागनको स्रोत प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
नयाँ टोलीको संरचना
ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कार्यसम्पादन टोली पनि तयार पारेको छ। पूर्वआप्रवासन अधिकारी टोम होमनलाई “बोर्डर जार” को रूपमा नियुक्त गरिएको छ भने कट्टर आप्रवासन समर्थक स्टेफन मिलरलाई नीति उपप्रमुख बनाइएको छ। साथै, दक्षिण डकोटाका गभर्नर क्रिस्टी नोएमलाई होमल्याण्ड सेक्युरिटीको नेतृत्व दिइएको छ।
पहिलो कार्यकालका तथ्यांक
ट्रम्प प्रशासनले पहिलो कार्यकालमा १५ लाख बढी आप्रवासीलाई निर्वासन गरेको थियो। तर, यो संख्या ओबामा प्रशासनको पहिलो कार्यकालमा २९ लाख र दोस्रो कार्यकालमा १९ लाख निर्वासनभन्दा कम हो। ट्रम्पको योजना कार्यान्वयन गर्न जटिल भए पनि यो कदम आप्रवासन नियन्त्रणमा निर्णायक मानिएको छ। ‘प्रशासनको सुरुवातमा नै कडा कार्यकारी आदेश जारी गरिनेछ,’ स्रोतले भन्याे।
-(सीएनएनबाट)
