काठमाडौं। सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली उपभोग गर्दै आएका उद्योगीसँग असुल्न खोजेको प्रिमियम महसुल विवादमा काटेका बिलबिजकको अध्ययन तथा पुनः गणना गर्न तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ।
सरकारले विद्युत् महसुल बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ललितपुरस्थित नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राडा अरबिन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको हो। मिश्र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन्।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका २०८० पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले २०८१ वैशाख १३ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा टेकेर मिश्र समितिले प्रिमियम महसुल विवादबारे प्रतिवेदन बनाउनेछ।
यो पनि पढ्नुस: एकपछि अर्को विवादमा तानिएका कुलमानमाथि छानबिन गर्दै सरकार, उद्योगी पनि तानिए
समितिलाई २०६१ कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय र जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन सिफारिसअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टाइम वा डे (टीओडी)) मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता विद्युत महसुल निर्क्याैलसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण , प्रमाण संकलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको छ।
विवादित विद्युत् महसुल बक्यौताबारे सत्यतथ्य विवरण र प्रमाण संकलन गर्ने एवं प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेशसमेत समितिले पाएको छ।
महसुल विवाद सम्बन्धमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच किचलो भएपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश लाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डाटाका आधारमा तोकिएको समयभित्र २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गरेको दिनको प्रिमियम महसुल गणना गरी असुल्न सिफारिस गरेको थियो।
तर, सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले दुई पटक निर्देशन दिँदा पनि प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा अटेर गर्दै आएको छ। विज्ञ समितिले टीओडी मिटरका आधारमा बिलबिजक पुनः गणना गरी जाँच गर्नेछ। पुरानो बिल मिलेको रहेनछ भने त्यसलाई सच्याउने अधिकार पनि समितिमा छ। समितिमा प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन्।
