काठमाडौं। विगत १० वर्षदेखि जारी ट्रक/डेटिकेटेड लाइन विवाद समधानका लागि सरकारले विद्युत प्राधिकरण नेतृत्व र उद्योगीहरु माथि छानविन गर्ने भएको छ।
विवाद समधान गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँच बुझ आयोगको प्रतिवेदन विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरी पुरानै बिल पठाएर विवाद पुनः बल्झाउन थालेपछि सरकारले अर्को छानविन समिति बनाउन लागेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजत्वमा बनाएको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर प्राधिकरण नेतृत्व र उद्योगीको नियतमाथि रहेर अध्ययन गर्न समितिनै बनाउन लागिएको उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले जानकारी दिए।
‘हामी प्राधिकरण नेतृत्व र उद्योगी माथिनै अध्ययन गर्न लागेका छौं,’ उर्जामन्त्री खड्काले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘उद्योगमा बिल किन ढिला पठाएको र लाइन त्यही बेला किन नकाटेको भन्ने विषयमा सुक्ष्म अध्ययन हुने छ।’
अध्ययन समितिले प्राधिकरणले बिल ढिलाई पठाएको मात्र नभई प्राधिकरणले जिकिर गरेको लाइन प्रयोग भएको भनिएको समयमा कार्यरत उद्योगका कर्मचारीहरुलाई समेत भेटेर सोधपुछ गर्ने भएको छ।
सरकारले यो वा त्यो पक्ष लिने भन्दा पनि कसैलाई समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर अध्ययन गर्न लागेको उर्जामन्त्री खड्काको भनाइ छ।
एकदशकदेखि उत्पन्न विवाद नमिल्दा औधागिक वातावरण मात्र बिग्रिएको छैन प्राधिकरण नेतृत्व, उर्जा मन्त्रालय र उद्योगीहरुबीचको सम्बन्ध समेत चिसिँदै आएको छ।
‘हामी यो विवाद अव लम्ब्याउने पक्षमा छैनौं,’ उर्जामन्त्री खड्काले भने, ‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यो बेला लाइन किन नकाटेको र अहिले पटक पटक किन काटेको भन्ने विषयमा सुक्ष्म अध्ययन समेत हुने छ।’
प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा बिना २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल तिर्न दबाब दिँदै पटक–पटक उद्योगमा लाइन काट्दै जोड्दै आएको छ। उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणको दाबी अनुसारको समयमा आफूहरुले विद्युत खपतनै नगरेको र यदी खपत गरेको प्रमाण भए दिन अनुरोध गर्दै आएका छन्।
‘प्राधिकरणलाई नियमित बुझाउनुपर्ने बक्यौता कुनै पनि बाँकी छैन,’ एक उद्योगीले भने, ‘प्रमाण दिए हामी तिर्न तयार छौं, हाम्रो नियतमा कही खोट छैन, जस्तोसुकै छानविनका लागि तयार छौं।’
