काठमाडौं। केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षका तथ्यांक राखेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई वार्षिक प्रतिवेदन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले ढिला गरी प्रतिवेदन तयार गरे पनि नयाँ कुनै तथ्यांक राखिएका छैनन्।
केन्द्रीय बैकले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले केही पनि प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। केन्द्रीय बैंकले एक नम्बर बुँदा यस अघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रकाशित गरेको तथ्यांक राखेको छ। त्यसबाहेक सम्पूर्ण पुराना तथ्यांक राखेर प्रतिवेदन बुझाएकाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न नसकिने अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२४/२५मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रक्षेपाण गरेको हो।
राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा विकसित देशहरूमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरुमा ७.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
विश्व र नेपाल दुवैको आर्थिक गतिविधिबारे विस्तृत जानकारी दिने गरी राष्ट्र बैंकले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, राजस्व संकलन, र वित्तीय सूचकांकहरूको विश्लेषण गरिएको छ।
जसअनुसार आव २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा ३.५४ प्रतिशतले वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ। साथै, कृषि क्षेत्र ३.०५ प्रतिशतले र गैर–कृषि क्षेत्र ३.७५ प्रतिशतले वृद्धि, वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत रहेको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष निर्यात ३० प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा सीमित र आयात १.२ प्रतिशतले घटेर १५ खर्ब ९२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। गत वर्ष नेपालको व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यो देशको अर्थतन्त्रको २५.३ प्रतिशत हो। देशको अर्थतन्त्र ६२ खर्ब पुगेको छ।
गत वर्ष चालु खाता बचत २ खर्ब २१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र विदेशी विनिमय सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रहेको थियो। जसले १५.६ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त रहेने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
समीक्षा अवधि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो, निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
नेपालको आर्थिक सुधारका लागि लिइएका नीतिहरुले आर्थिक स्थायित्व र वृद्धि सुनिश्चित गर्न सकारात्मक योगदान गरेको देखिएको छ। तर, वैदेशिक व्यापार घाटा र बढ्दो ऋणको सामना गर्न प्रभावकारी रणनीति आवश्यक देखिएको छ।
