काठमाडौं। पछिल्लो समय बढ्दै गएको साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पेसा भएका व्यक्तिहरुले गरेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले १९ देखि २४ वर्ष उमेर समुहका विद्यार्थी पेसा भएकाहरु साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी गर्ने गरेको औंल्याएको हो।
राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीको विषयमा अध्ययन गरेको थियो। इकाइले अध्ययन प्रतिवेदन ‘स्ट्रेटेजिक एनालिसिस रिपोर्ट, २०२४’ सार्वजनिक गरेको छ। इकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत ऐन रहेर अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा साइबर प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै आर्थिक ठगीमा संलग्न प्रवृत्ति, पद्धति र तरिकाहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै साइबर प्रविधिको दुरुपयोग गरी गिफ्टमार्फत् हुने ठगी, पार्सल ठगी, सामाजिक सञ्जालमा नक्कली पहिचान बनाएर गरिने ठगी, नक्कली अनलाइन व्यापार, ओटीपी ठगी, लटरी ठगी लगातबाट धेरै ठगी हुने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार ठगहरुले महँगो गिफ्ट पठाएको झुटो दाबी गर्दै भन्सार शुल्क वा अन्य शुल्क भुक्तानी गर्न माग गरी ठगेको पाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा नक्कली पहिचान अरूको नाम, तस्बिर, वा पहिचान दुरुपयोग गरेर ठगी गरिने प्रक्रिया पनि बढ्दो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ठगहरूले नजिकका साथी वा परिवारको नाममा सहयोगको निहुँमा पैसा माग गरेर ठगी गर्छन्।
पछिल्लो समय नक्कली अनलाइन व्यापार प्ल्यार्टफम पनि बढ्दो छ। ठगहरूले नक्कली अनलाइन पसल वा व्यापार प्ल्यार्टफम सिर्जना गरेर सस्तो मूल्यमा सामान बेच्ने बहानामा अग्रिम भुक्तानी लिन्छन् तर सामान उपलब्ध गराउँदैनन्। साथै, ठगहरूले फोन वा म्यासेजमार्फत पीडितबाट वन टाइम पासवर्ड (ओपीडी) लिने प्रयास गर्छन् र त्यसलाई बैंक खाता वा भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच पाउन प्रयोग गर्छन् भने, ठगहरूले लटरी जितेको झुटो सूचना दिएर शुल्क, कर, वा अन्य शुल्कको रूपमा पैसा माग गर्छन। यसमा ठगहरूले पीडितको व्यक्तिगत विवरणहरू पनि संकलन गरिरहेका हुन्छन्।
राष्ट्र बैंकले सन् २०२४ का पहिलो पाँच महिनामा संकलित शङ्कास्पद कारोबारहरूको विश्लेषणबाट १९–२४ वर्ष उमेर समूहका र ‘विद्यार्थी’ पेसा भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी संलग्न रहेको पाइएको छ। प्रतिवेदनले देखाएअनुसार, अधिकांश ठगीमा खाताहरू खोलिएको तीन महिनाभित्रै शङ्कास्पद कारोबार हुने गरेको छ।
प्रतिवेदनले साइबर ठगी न्यूनीकरणका लागि सूचक संस्थाहरू, कानुन कार्यान्वयन निकाय, अनुसन्धान निकाय, र नियामक संस्थाहरूलाई विभिन्न सुझावहरू सिफारिस गरेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका प्रयास र उपलब्ध अनुभवहरूको पनि उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदन साइबर सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन तथा आर्थिक अपराध न्यूनीकरणमा मार्गदर्शन दिने महत्तपूर्ण दस्तावेज बन्ने विस्तार गरिएको छ।
