काठमाडौं। सानो पुँजी तथा व्यवसाय भएका साना तथा मझौला कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) र सूचीकृत प्रक्रियाका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सबै क्षेत्रका साना तथा मझौला कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा प्रोत्साहन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नियमावली बनाएको हो । उक्त नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ ।
‘साना तथा मझौला संगठित धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली २०८१’ नाम दिइएको उक्त नियमावलीमा २५ करोडभन्दा कम रकमका कम्पनीले सञ्चालनको एक वर्षपछि सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
प्रस्तावित नियमावलीमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजीका कम्पनीहरूले मात्र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
आईपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन पाउने छैन । ‘कम्पनीका संस्थापकहरूको सेयर स्वामित्व ७० प्रतिशतभन्दा बढी वा ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरेर बाँकी सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न सकिनेछ,’ प्रस्तावित नियमावलीमा भनिएको छ, ‘सेयर जारी गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा आएको कम्तीमा एक वर्ष पूरा भएको, एक वर्षको वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण भएको र साधारणसभा सम्पन्न भएको भए हुनुपर्नेछ ।’
आईपीओ निष्कासन गर्दा उल्लिखित कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छैन । तर धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा क्रेडिट रेटिङ गर्न लगाउन सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । साना तथा मझौला कम्पनीले सेयर जारी गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम सेयर मात्रै बिक्री भए यो प्रक्रिया नै रद्द हुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । कम्पनीहरूले सेयर बिक्रीका लागि दुई दिन पाउने र आह्वान गरिएको सेयर नबिके थप १३ दिनका लागि बिक्री खुला गर्न सक्ने प्रावधान पनि राख्न लागिएको छ ।
ती कम्पनीको सेयरमा न्यूनतम १ सय ५० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाइनेछ । बाँडफाँट र सूचीकरणपछि कारोबार हुँदासमेत १ सय ५० कित्ताभन्दा कम सेयर बाँडफाँट र किनबेच नहुने भएको छ । सबैलाई १ सय ५० कित्ताको दरमा सेयर बाँडफाँट गर्न नपुग्ने भए गोलाप्रथाबाट पर्ने लगानीकर्ताले मात्रै सेयर पाउन व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
‘आईपीओ निष्कासन गर्ने यस्ता कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य एक सय रुपैयाँ नै हुनुपर्नेछ,’ प्रस्तावित नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा (एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यभन्दा बढीमा) सेयर जारी गर्ने भए कम्तीमा कम्पनीको तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको, प्रतिकित्ता सेयरको मूल्यभन्दा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको र रेटिङ कम्पनीबाट औसत वा सोभन्दा बढी संकेत गर्ने रेटिङ पाएको हुनुपर्नेछ ।’
नियमावलीमा कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘कम्पनी खारेजी प्रस्ताव साधारणसभामा लैजानुपर्ने र सो सभामा कम्तीमा ९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएका कम्तीमा ७५ प्रतिशत सेयरधनीको उपस्थितिमा हुनुपर्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ ।’
अहिले पनि सेयर बजारमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर कारोबार भइरहेको छ । तर यस नियमावलीअनुसार सेयर जारी गर्ने कम्पनीहरूको कारोबारका लागि अलग्गै प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ ।
अहिले चलिरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै कम्पनीको कारोबारको प्रभाव मुख्य सूचक नेप्से परिसूचकमा परिरहेकाले साना तथा मझौला कम्पनीहरूको कारोबारका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न लागिएको जानकार बताउँछन् ।
अहिले सबै कम्पनी (साना–ठूला सबै) को एकै ठाउँमा कारोबार हुँदा समग्र बजारमै प्रभाव परिरहेको छ । यसरी साना कम्पनीहरूलाई छुट्टै सूचीकृत र कारोबार हुने व्यवस्थाले साना कम्पनीको मूल्यमा हुने परिवर्तनले समग्र बजारमा असर नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
पुँजी आवश्यक भएर पनि सेयर बजारमा आउन नसकेका स्टार्ट–अपजस्ता साना कम्पनीलाई पुँजी संकलनका लागि पनि यो व्यवस्थाले सहयोग पुग्छ । तर यस्ता कम अवधिका कम्पनीहरूको सेयर कारोबारले जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले सेयर जारी गर्न पाइने मापदण्डमा केही कडाइ हुनुपर्ने लगानीकर्ता बताउँछन् ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै कम्पनी पहिले नै पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको भए उसले एक वर्षमै आईपीओ जारी गर्न पाउनेछन् । झट्ट हेर्दा यो व्यवस्था राम्रो भए पनि एक वर्षमै कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएकाले जोखिम पनि उत्तिकै रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ ।
