नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो चीन। तर, पछिल्ला केही वर्ष यता नेपाल र चीनबीचको वैदेशिक व्यापार हिस्सा घट्दो छ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशमध्ये एक रहेको चीनसँग नेपालले किन अपेक्षित व्यापार विस्तार गर्न सकिरहेको छैन? चीनसँको व्यापार विस्तारमा सरकार र व्यापारीहरुको तर्फबाट के– कस्ता पहल भइरहेका छन्? यीनै विषयलाई केन्द्र्रित रहेर क्यापिटलकर्मी दिलु कार्कीले नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधारसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाल र चीनको व्यापार अवस्था कस्तो छ? सम्भावित व्यापार सम्भावाना के के हुन्?
चीन विश्वमा नै अग्रणी अर्थतन्त्र भएको हुँदा विश्वको आर्थिक गतिविधि तथा विकासमा समेत यसले ठूलो प्रभाव पार्दै आइरहेको छ।
चीनले लिएको खुला अर्थनीति तथा सुधार नीतिबाट द्रूत आर्थिक प्रगति गर्न सफल भएको र चीन सरकारबाट ल्याइएको ओबिओआर–इन्सेटिभमार्फत सिल्क रोड अन्तर्गतका मुलुकहरुमा समेत विभिन्न व्यापारिक तथा लगानीका अवसर सृजना भइरहेको छ।
साथै चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले विश्वव्यापी रुपमा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुरुप नेपालमा गरी वैदेशिक लगानीतर्फ चीन अग्रसर भएको छ। केही उद्योगमा लगानी पनि गरेको छ। तर, त्यो नगन्य मात्रामा छ। विश्वव्यापी रुपमा सिर्जना भएको अवसरबाट नेपालले लाभ लिनु पर्ने देखिन्छ।
नेपाल तथा चीनबीच दशकौंदेखि व्यापार असन्तुलन रहँदै आएको ठूलो व्यापार घाटा व्योहोरिरहेको छ। आयातको तुलनामा निर्यात न्यून छ। नेपालले निर्यात वृद्धि गर्न विद्यमान समस्याहरु समधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारबाट प्रदान गरिने क्वारेटाइन, प्रमाणपत्र, र गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई चिनियाँ पक्षले मान्यता नदिएका कारण कृषिजन्य, खाद्य तथा पेय वस्तुको निर्यात हुन सकिरहेको छैन। यसका लागि दुवै देश लचक हुनु आवश्यक छ।
चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालको कुन कुन क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ?
नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरु विषेशगरी जलस्रोत विकास, पर्यटन व्यवासायिक कृषि, खनिज, सिमेन्ट, जडिबुटी उद्योग र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन्। यी क्षेत्रहरुमा चीनको संयुक्त लगानी उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना छ।
नेपालमा रेलमार्ग विस्तार, नाका थप खुला गर्ने, नेपाली आयातकर्ता तथा व्यापारीहरुलाई व्यापार प्रयोजनमा ‘वान डे पास’, नेपालमा भारतीय जस्तै चिनियाँ मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन दिने तथा वीच्याट प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, चीनबाट नेपाल आउने धार्मिक पर्यटकहरुका लागि सहज भिषा नीति बनाउनु पर्छ।
यहाँ उत्पादन गरी अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले नेपालले युरोपियन युनियन तथा अन्य मुलुकहरुमा निर्यात गर्दा पाउने ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) लगायतका विविध सहुलियतबाट लाभान्वित हुन सकिने अवस्था छ। तसर्थ चिनियाँ लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि सरकारले आग्रह गर्नुपर्छ।
प्राकृतिक विपत्तिलगायत अन्य कारणले नेपाल जोड्ने नाका प्रत्येक वर्ष करिब १ महिना जसो बन्द हुन्छ। यसलाई दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारसँग केही लविङ संघकातर्फबाट भएको छ, कि छैन?
चीन जोड्ने नाका सुधारका लागि संघले नेपाल सरकार र चीन सरकारसँग आफ्ना कुराहरु राखिरहेका छौं। अहिले यो विषयमा चिनियाँ राजदूत र कर्मसियल काउन्सिलर धेरै सकारात्मक छन्। चीन सरकारकातर्फबाट खासास्थित कोदारी राजमार्ग सुधारका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पत्र बुझाइसकेको छ।
उक्त पत्र भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायत अन्य निकायबाट काम भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ।
चीन सरकारले सबै सम्भाव्यता अध्ययन गरेर काम सुरु गर्न सरकारलाई दिएको चिट्ठी अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन।
सरकारकातर्फबाटै काममा ढिला सुस्ति भइरहेको छ। बाढी पहिरोका कारण नेपालतर्फको नाकामा यो पटक धेरै क्षति पग्यो। नेपालको तर्फ रहेको ल्हासाको पूलदेखि लिएर नेपालको केरुङ (रसुवागढीं नाका लगायत अन्य नाकामा नेपालतर्फ धेरै क्षति) भएको थियो।
चीन सरकार आफैले कर्मसियल काउन्सिलर अफिसबाट मान्छे पठाएर चिनियाँ ट्रकलाई ड्राइर्पोटसम्म ल्याउन दिएको थियो। चिनियाँ ड्राइभरले नेपालका लागि ट्रकमा सामान राखेर ल्याइदिएको थियो। चीन सरकार नेपालसँग दीर्घकालीन व्यापार विस्तारका लागि सकारात्मक नै छ।
सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ। नेपालकातर्फबाट चीनसँगको व्यापार नीति सुधारमा ठोस काम भएरहेको छैन। नेपालको राजनीतिक गतिविधिले त्यसमा प्रभाव पारेको हो।
नाका बन्द हुँदा भएको क्षेत्रलाई व्यापारीले कसरी पुर्ति गर्छ?
चीनसँग जोडिएको अन्य नाका बन्द भए पनि केरुङ नाका प्राय बन्द हुँदैन। त्यसैले केरुङसम्म सामान बोकाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। केरुङमा नेपाली ट्रकहरु जान दिन्छ।
आवश्यक मात्रामा त्यहाँ नेपाली ट्रकहरु पाउँदैन। त्यसैले भएकाहरुले भाडा धेरै बढाउँछन्। ड्राइपोर्टबाट काठमाडौं आउन ६/७ घण्टामात्रै लाग्छ। जसको भाडा ४० हजार रुपैयाँमात्रै हो। त्यही सामान केरुङबाट ल्याउँदा २ लाख रुपैयाँसम्म भाडा लिन्छन्।
व्यापारीहरुले चीनबाट सामान ल्याउँदा अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्छ, त्यो सबै उपभोक्ताबाट असुल्ने गर्छन्। व्यापारीहरुले लागतअनुसार मूल्य बढाएर निर्धारण गर्छन्। उपभोक्ताबाट असुल्न पाउने भएपछि व्यापारीहरुले जति पनि तिर्छन् भने सामान अभावपछि उपभोक्ताले बढेको मूल्यमै सामान खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ।
चीन सरकार आफैले कर्मसियल काउन्सिलर अफिसबाट मान्छे पठाएर चिनियाँ ट्रकलाई ड्राइर्पोटसम्म ल्याउन दिएको थियो। चिनियाँ ड्राइभरले नेपालका लागि ट्रकमा सामान राखेर ल्याइदिएको थियो। चीन सरकार नेपालसँग दीर्घकालीन व्यापार विस्तारका लागि सकारात्मक नै छ।
नाकामा एक दिन सामान रोकिँदा चिनियाँ ड्राइभरलाई खाना खर्च दिनुपर्छ। नेपालबाट ट्रक गएर भनेको समयमा सामान अनलोड गर्न सकेन भने त्यसको खर्चको भार पनि सामान खरिद गर्ने नेपाली उपभोक्ता कै टाउकोमा पर्छ।
सन् २०१५ को भूकम्प अघि नेपाली ट्रकहरूले कोदारी–झांग्मू सीमामार्फत चीनतर्फ लोड गर्ने गरिन्थ्यो, जसले दुवै देशको व्यापार सञ्चालनलाई अत्यधिक सहज र प्रभावकारी बनाएको थियो।
तर, २०२३ मा कोदारी–झांग्मू बोर्डर आठ वर्षको बन्दपछि पुनः खोलेको भएता पनि नेपाली ट्रकहरूको चिनियाँतर्फ प्रवेश रोक लगाइएको छ।
चिनियाँ ट्रकहरूले चीनबाट न्यालमसम्म ४० टनको क्षमता भएको ट्रकमार्फत ढुवानी गर्दै आएका छन्। तथापि, न्यालम र कोदारी–झांग्मू सीमाबीचको साँघुरो र घुमाउरो सडकका कारण ती ठूला ट्रकहरूले आफ्नो सामान २० फिटको कन्टेनरमा सार्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले ढिलाइ र थप लागतको सामना गराउँछ।
चिनियाँ निर्यातकहरूका लागि अतिरिक्त वित्तीय भार थप्ने कार्य गर्दछ। नेपालकै कारण ढिलाइ भएको हुँदा निर्यातकर्ताले प्रत्येक चालकका लागि दैनिक ५०० युआन भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी, नेपाली ट्रक हरुलाई भने कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन। यस्तो खर्च कम गर्ने वैकल्पिक उपाय केही छैन?
बाटोकै कारण ठूला चाइनिज ट्रकहरु आउनलाई समस्या भइरहेको छ। चीनबाट आउने ट्रकहरु ४० देखि ६० टनसम्मको हुन्छन्। जुन नेपालको चीन छुने नाकाको सडकमा अटाउँदैन। घुम्न नै सक्दैन। त्यसका लागि नेपालबाटै खासाभन्दा माथि न्यालमसम्म पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने माग गरेका थियौं। न्यालम खासाभन्दा धेरै फराकिलो ठाउँ छ। त्यहाँ नेपालको अधिकांश व्यापारीहरुले गोदाम बनाएका छन्।
चीनतर्फबाट बाटो नबन्दासम्म नेपाली ट्रकलाई चीनको न्यालसम्म आउँछ दिन्छौं भनेको थिए। न्यालमसम्म नेपाली ट्रक पठाउनतर्फ नेपाल सरकारले पनि कुनै काम गरेको छैन।
चीनतर्फ सबै बाटोहरु फराकिलो छ। त्यहाँबाट आएको एउटा ट्रकको सामान नेपालको २/३ वटा ट्रकमा राखेर ल्याउनुपर्छ। नेपालको बाटो साँघुरो भएकै कारण समस्या भएको हो। नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने बाटो चीन आफैले बनाइदिन्छु भनेर प्रस्ताव गरेको थियो। न्यालमलाई वैकल्पिक बोर्डर पास बनाउन सकेमा चीनसँगको व्यापारमा नेपाललाई धेरै सहज हुन्छ।
सडक फराकिलो गर्न आवश्यक परेको ठाउँमा तत्कालै गर्नुपर्छ भनेर चीन सरकारले धेरै पटक पत्रचार गरेको हो। त्यसमा सरकारले चासो नै दिँदैन। केरुङ जाने टनेल बढाउनका लागि तयार गरिएको फाइल नेपालकै सरकारी निकायमा ३ पटकसम्म हरायो भनेर काम रोकिएको छ।
चीनले ६ लेनको बाटो विस्तार गर्दा नेपालको २ लेनको मात्रै छ। त्यस्तै बाटो नेपालको बनाउने भनेर चीन सरकार आफैले प्रयास गरेको हो। नेपाल सरकारले काम गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ।
चीन सरकारले भूकम्पको समयमा उनीहरुको प्रहरी ल्याएर खासादेखि केरुङसम्मको सबै बाटो खोलिदिएको थियो। अहिले चीनबाट सडक पूर्वाधार निर्मााणमा सरकारले सहयोग मागेर उनीहरुले भनेअनुसार सहजै प्रकृया पुर्याउने स्वीकृति दिने हो भने नेपालमा चीनबाट सहजै सामान आउँछ।
चीनसँग जोड्ने सडक पूर्वाधार बर्षेनी बिग्रिने तर नेपाल सरकारले भने चीनले बनाइ दिन्छु भन्दा पनि सहयोग लिन किन चासो नदेखाएको होला?
नेपाल सरकारले चीनसँग जोड्ने सडक पूर्वाधार बनाउन बजेट छुट्याउनै पर्दैन। चीन आफैले खर्च गरेर बनाउँछौ भनिरहेका छन्। पहिले देखिनै सडक मापदण्ड विपरीत बनाइएका घरहरु हटाउन चीनले भने पनि सरकारले त्यसलाई हटाउनतर्फ केही गरेन। चीनले ती घरहरुलाई संरक्षण गर्दै अर्को स्थानमा बनाइदिन्छौं समेत भनेको छ। मुआब्जाको समेत जिम्मेवारी चीन सरकारले लिने भनेको छ।
सडक फराकिलो गर्न आवश्यक परेको ठाउँमा तत्कालै गर्नुपर्छ भनेर चीन सरकारले धेरै पटक पत्रचार गरेको हो। त्यसमा सरकारले चासो नै दिँदैन। केरुङ जाने टनेल बढाउनका लागि तयार गरिएको फाइल नेपालकै सरकारी निकायमा ३ पटकसम्म हरायो भनेर काम रोकिएको छ। त्यो टनेल चीन सरकारले नै सम्पूर्ण खर्च व्याहोरेर बनाउने भनेको हो।
सरकारले चीनसँगको व्यापारमा भन्सारमात्रै उठाइरहेको हो त?
चीनसँगको व्यापारमा नेपाल सरकारले राजस्व उठाउने बाहेक केही गरेको छैन। पहिले बाइरोडबाट एलसीमा काम गर्दा भन्सारमा ५ प्रतिशत छुट दिन्थ्यो। त्यसपछि घटाएर ३ प्रतिशत गर्यो। त्यो पनि डा. प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री हुँदा हटाइयो। चीनसँगको व्यापारिक नाका जोड्ने सडक बनाउन सरकारको राजस्वको आम्दानीले धान्न मुस्किल हुन्छ।
त्यसैले सरकारले चीन सरकारकै सहयोगमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चीन सरकारसँग आग्रह गरेर प्रस्ताव पेश गरेका थियौं। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट गएको फाइल परराष्ट्र मन्त्रालयमा रोकिएको छ। त्यहाँबाट चीन सरकारलाई पत्र गएपछि मात्रै बाटो बनाउन सुरु हुन्छ। चीन सरकारले नेपालको २ लेनको बाटोलाई ४ लेनसम्मको बनाइ दिन्छौं भनेको हो।
नेपालमा भारतपछि सबैभन्दा बढी सामान आयात हुने चीनबाट नै हो, तर नेपाल सरकारले सडक पूर्वाधार बनाउन किन वेवास्ता गरिरहेको होला?
अहिले नेपालले चिनियाँ भू–भाग प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकहरुमा आयात निर्यात गर्न सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम अहिलेसम्म चालिएको छैन।
डकुमेन्टेसन प्रोसेस, लचिलो निर्यात नीति कार्ययोजना सहित अगाडी बढ्न नसक्दा नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा भएता पनि यसको उपभोग व्यापारिले सकेका छैनन्।
चीनले नेपालसँग आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि यति धेरै पहल गर्दा सरकारले भने आनाकानी गर्नु भनेको भारतसँगको सम्बन्ध नबिगार्नु नै हो। यसमा नेपालका सरकारी कर्मचारीको भुमिका धेरै छ। कर्मचारीहरु चीनसँग जोडिएको काम गर्नै चाहँदैनन्।
भारतबाट सामान आयात गर्दा विभिन्न किसिमका खर्चमा छुट छ। छुट दिने हो भने चीनबाट सामान आयात गर्दा नै सस्तो पर्न जान्छ। चीनमा भारतमा जस्तो तेलको मूल्यमा धेरै उत्तार चढाब हुँदैन। सडक पूर्वाधार राम्रो हुने र भारतमा दिएको जस्तो छुट चीनमा दिने हो भने चीनबाट सामान ल्याउँदा हामीलाई आधा सस्तो पर्न जान्छ।
सायद, उनीहरुलाई कही कतैबाट काम नगर्न दवाब आउँछ, होला। त्यसैले सरकारी कर्मचारीहरु चीनसँगको काम छिटो छरितो गर्न चाहँदैनन्। हामीले यसबीचमा बर्षौदेखि माथिल्लो निकायसम्म कुरा राख्दै आएका छौं। समस्याको समाधान भएको छैन।
स्वीस सरकारले नै अध्ययन गरेर नेपालको कोदारी राजमार्ग बनाउने प्रकृया सुरु भएको धेरै बर्ष भइसक्यो। चीन सरकारले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने भने पनि अहिलेसम्म बनेको छैन।
चीनबाट आयात गर्दा र भारतबाट आयात गर्दा भन्दा धेरै सरकारी झमेला लगाउँछन्। नेपालमा भारत र चीन दुबैबाट हाइड्रो पावर परियोजनामा लाग्ने सामानहरु आयात हुन्छ। तर, भारतबाट ल्याउँदा नरोकिएको सामान चीनबाट लयाउँदा भन्सारमा रोकिन्छ। अहिले पनि हाइड्रो पावरको धेरै सामानहरु चीन नाकामा रोकिएका छन्।
भारत र चीनबाट एकै प्रकारको सामान आयात गर्दा नेपाललाई कहाँबाट सस्तो पर्छ?
दुरीको हिसावमा भारतबाट भन्दा चीनबाट सामान आयात गर्न कम पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको कारणले गर्दा भने दुरी कम भए पनि चीनबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी खर्च भारतको भन्दा बढी पर्न जान्छ।
भारतबाट सामान आयात गर्दा विभिन्न किसिमका खर्चमा छुट छ। छुट दिने हो भने चीनबाट सामान आयात गर्दा नै सस्तो पर्न जान्छ। चीनमा भारतमा जस्तो तेलको मूल्यमा धेरै उत्तार चढाब हुँदैन। सडक पूर्वाधार राम्रो हुने र भारतमा दिएको जस्तो छुट चीनमा दिने हो भने चीनबाट सामान ल्याउँदा हामीलाई आधा सस्तो पर्न जान्छ।
खाद्यान्न, गार्मेन्ट, दैनिक उपभोगका तरकारीहरु, इलेक्ट्रिक र कस्मेटिक सामान, हाइड्रो पावरका सामान, सरकारका परियोजनाका सामानहरु, आर्मी पुलिसका सामानहरु, चीनबाट आइरहेका छन्। यी सामान भारतबाट ल्याउँदाको भन्दा आधा सस्तोमा चीनबाट ल्याउन सकिन्छ।
यदि नेपालका ट्रकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा न्यालम प्रवेश गर्न अनुमति दिइने हो भने यसले जाम घटाउन, सञ्चालनलाई सरल बनाउन र ढिलाइलाई कम गर्न मद्दत पुग्छ। एक चिनियाँ ट्रक बराबर दुई नेपाली ट्रकहरूका हुने कारण नेपाली ट्रकलाई प्रवेश दिने निर्णयले यातायात प्रक्रियालाई दु्रत र प्रभावकारी बनाउँछ।
अर्कोतर्फ चीनसँगको नेपालको निर्यात व्यापार बढ्दो छ। आयातको तुलनामा निर्यात न्यून हुँदा व्यापार घाटा भने धेरै देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चीनसँग नेपालको निर्यात ७७.४ प्रतिशतले बढेर २.३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यस्तो व्यापार अहिले पनि बढ्दो नै छ।
यो प्रस्ताव रसुवा–केरुङ सीमा क्षेत्रमा लागू गरिएको सफल मोडेलसँग मेल खान्छ, जहाँ नेपाली ट्रकलाई चीन क्षेत्रमा प्रवेश दिन अनुमति दिइन्छ।
झाङ्मु पोर्टले भारतीय कोलकाता पोर्टको तुलनामा बढी व्यापारी आकर्षित गर्न सक्छ। भारतको कोलकाता पोर्टको लागत इन्धनको मूल्यसँगै समायोजन हुने गर्छ र इन्धन मूल्यको उतार चढावका कारण यहाँ अस्थिरता देखिन्छ।
यसको विपरीत झाङ्मु पोर्टमा लागतको स्थिरताले एक अधिक पूर्वानुमान योग्य र सम्भावित रूपमा लागत प्रभावी विकल्प हुन सक्छ। जसले दुवै देशहरू बीचको व्यापारको मात्रा वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
जति आयात हुन्छ, त्यसको तुलनामा नेपालबाट वस्तु तथा सेवा निर्यात भइरहेको हुँदैन, किन?
नेपाल र चीनको आयातको व्यापार हिस्सा वर्षेनी घटिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २७३.५ अर्ब रुपैयाँ नेपालको चीनसँगको आयात व्यापार १५.८१ प्रतिशतले घटेर आव २०७९/८० मा २२९.१७ अब रुपैयाँमा खुम्चियो। यो परिमाण अहिले पनि घट्दो नै छ। चीनबाट नेपालमा आयात हुने मुख्य वस्तुहरुमा मोबाइल टेलिफोनहरु, ल्यापटपहरु र नोटबुकहरु, काठको फ्रेम भएका सीटहश्र, प्लेटेड मूर्तिहरु, रेडिमेड वस्त्रहरु, मल र कपडा मुख्य हुन।
अर्कोतर्फ चीनसँगको नेपालको निर्यात व्यापार बढ्दो छ। आयातको तुलनामा निर्यात न्यून हुँदा व्यापार घाटा भने धेरै देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चीनसँग नेपालको निर्यात ७७.४ प्रतिशतले बढेर २.३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यस्तो व्यापार अहिले पनि बढ्दो नै छ।
गत आवमा नेपालबाट चीनलाई कच्चा पेस्ता, गद्दा र अन्य कपडाका माटोका आवरणहरू, फर्निचरको भाग, फेल्ट कपडा, औषधिका बिरूवा, हस्तकला चित्रकला, हस्तकला मूर्तिहरू, संगीत उपकरणहरू, तयारी पोशाकहरू र गहना सबैभन्दा धेरै परिमाणमा निार्यात भएको थियो। यस बाहेक नेपालबाट चीन पठाउन सकिने सामानहरु धेरै छन्। तर, नेपालबाट सामान पठाउन नसक्नु पनि यहाँ कै कमजोरी छ।
नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात सम्भावना भएको जडीबुटी हो। नेपालबाट जडीबुटी निर्यात गर्न भनेर चीन सरकारले नै प्रस्ताव पत्र पठाएको धेरै भइसकेको छ। तर, नेपाल सरकारकै तर्फबाट काम भइरहेको छैन। चीन सरकारले समयमा कागजी प्रकृया पूरा नभएरका कारण २ वर्षपछि समय सर्छ भनिसकेको छ।
व्यापार विस्तारमा मात्रै नभएर नेपालमा चिनियाँ लगानी र प्रविधि भित्र्याउँनका लागि निजी क्षेत्रले धेरै समस्याहरु झेल्नु परेको छ। नेपालले चीनमार्फत् तेस्रो मुलुकमा आयात निर्यात गर्न सक्छ, चीनसँगै अन्य राष्ट्रहरुमा हुने व्यापार मेलामा सहभागिता जनाउन सक्छ।
मधुकुमार मरासिनी अर्थ सचिव हुँदा कृषि मन्त्रालयबाट लिनु पर्ने कागजात लिन धेरै प्रयास गर्नु भएको थियो। तर, अहिले नेपालबाट चीन जडीबुटी निर्यातको लागि थप केही काम भएको छैन।
नेपालमा जडिबुटीको अथाह भण्डार रहेको र व्यावसायिक जडिबुटीतर्फ समेत अग्रसर भइरहेको छ। नेपालमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरी निर्यात गर्न सकिएमा जडिबुटीको भ्यालु बढ्न जाने हुँदा अत्यधुनिक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि चीन सरकार समक्ष सहयोगका लागि आग्रह गर्नु उचित देखिन्छ।
कृषिको सम्भावना भएको देश भएकाले चीनसँग सहकार्य गर्न सकेमा घाँससमेत निकासीको सम्भावना भएको हुनाले स्पष्ट नीति हुनुपर्ने देखिन्छ।
यस बाहेक नेपाल र चीनको व्यापारमा अन्य समस्या र त्यसको समाधान के के होलान्?
व्यापार विस्तारमा मात्रै नभएर नेपालमा चिनियाँ लगानी र प्रविधि भित्र्याउँनका लागि निजी क्षेत्रले धेरै समस्याहरु झेल्नु परेको छ। नेपालले चीनमार्फत् तेस्रो मुलुकमा आयात निर्यात गर्न सक्छ, चीनसँगै अन्य राष्ट्रहरुमा हुने व्यापार मेलामा सहभागिता जनाउन सक्छ। यसका लागि सरकारले गर्नु पर्ने धेरै विषयहरु छन्।
नेपालमा रेलमार्ग विस्तार, नाका थप खुला गर्ने, नेपाली आयातकर्ता तथा व्यापारीहरुलाई व्यापार प्रयोजनमा ‘वान डे पास’, नेपालमा भारतीय जस्तै चिनियाँ मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन दिने तथा वीच्याट प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, चीनबाट नेपाल आउने धार्मिक पर्यटकहरुका लागि सहज भिषा नीति बनाउनु पर्छ।
नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघले सामान आयात/निर्यात गर्ने व्यवसायीहरुलाई कस्तो सहयोग गरिरहेको छ?
नेपाल तथा चीनबीचको आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना सन् १९९९ मा भयो। संघमा हाल १ हजार १०० भन्दा बढी सदस्यहरु रहेको र नेपालका १२ मुख्य शहरहरुमा च्याप्टर स्थापना गरिसकेको छ।
संघले आफ्नो सम्बन्ध विस्तारका लागि चीनका विभिन्न प्रान्तमा रहेका चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेडका उप‑काउन्सिलहरू तथा व्यापारिक संगठनहरुसंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरि समय–समयमा व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलको अनुभव आदान प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
चीनतर्फ सबै बाटोहरु फराकिलो छ। त्यहाँबाट आएको एउटा ट्रकको सामान नेपालको २/३ वटा ट्रकमा राखेर ल्याउनुपर्छ। नेपालको बाटो साँघुरो भएकै कारण समस्या भएको हो। नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने बाटो चीन आफैले बनाइदिन्छु भनेर प्रस्ताव गरेको थियो।
संघले द्विराष्ट्रिय आर्थिक, व्यापारिक, लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन आदि समसामयिक विषयहरुमा सेमिनार, गोष्ठी आयोजना गरि सरकार तथा चिनियाँ दूतावासलाई सुझाव प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। नेपाली उत्पादन तथा व्यापारीहरुलाई भाग लिन सहयोग गर्दै आइरहेको छ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापार प्रवद्र्धन लगायत माथी उल्लेखित आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका प्रशस्त संभावनाहरु रहेकाले तत्कालीन एवं दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ।
-1732173773.jpeg)
-1717671934-1732168961.jpg)
