काठमाडौं। २०८० साउन २४ गते संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका महेश बरालले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै सार्वजनिक निष्कासन (आईपिओ) अनुमति दिनुपर्ने बाध्यताका कारण मुख्यतयाः आईपिओ जारी हुन नसकेको बताएका थिए।
अर्थ समितिले नेपालको पुँजीबजार सम्बन्धी समसामयिक विषयमा सेबोनसँग राखेको छलफलमा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिनुपर्ने निर्देशनका कारण आईपिओ निष्कासनमा बाधा आएको बताएका थिए।
बरालले संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकै सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते सेबोनलाई दिएको निर्देशनलाई इंगित गर्दै आईपिओ निष्कासन रोकिएको बताएका थिए।
यद्यपि, यसका अतिरिक्त अन्य केही कारण भए पनि मुख्य कारण भने नेटवर्थको सीमा नै भएको र लेखा समितिका विभिन्न निर्देशनका कारण आईपिओ निष्कासन अनुमति दिन नसकेको तर्क बरालको थियो।
२०८० पुस १२ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले रियल नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपिओ निष्कासन अनुमति दिन निर्देशन भएको थियो।
तर, प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई पनि सेबोनले आईपिओ निष्कासन अनुमति दिन सकेको छैन। सेबोनले आईपिओ निष्कासन रोक्नुपर्ने कारण केही नभएको बताउँदै आएको छ भने अनुमति प्रदानको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ। सेबोन अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका महेश बराल आईपिओ निष्कासन अनुमतिका लागि अध्ययन भइरहेको बताउँछन्।
‘आईपिओ निष्कासन अनुमति रोक्नुपर्ने कारण केही छैन। नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा बढी भएका कम्पनी पनि छन् जसलाई समितिले पनि स्वीकृति प्रदान गर्न रोक लगाएको छैन,’ बराल भन्छन्, ‘हाल सेबोनले आईपिओ निष्कासन अनुमति दिनका लागि अध्ययन गरिरहेको छ।’ बराल कहिलेबाट कम्पनीहरुले आईपिओ अनुमति पाउँछन् भन्ने विषय भने एकिन गर्न नसकिने बताउँछन्।
सरकारले २०८० चैत ३० मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने क्रममा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ पनि संशोधन गर्दै बोर्ड अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा तथा उक्त संस्थाको कामकाज गर्न नमिल्ने भए त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती नभए पनि बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्तिले आईपिओ अनुमति प्रदान गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ।
तर, अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेर बोर्ड अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका बराल विवादमा पर्ने त्रासले आईपिओ निष्कासन अनुमति दिन तयार भएको देखिँदैन।
हुनतः यसअघि मन्त्रालयबाटै प्रतिनिधित्व गरेर बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका अन्य व्यक्तिले पनि यस कार्यमा प्रवेश गर्ने आँट गरेका थिएनन्। यहि, कारण लामो समयदेखि आईपिओ निष्कासन नहुँदा प्राथमिक बजार निष्क्रिय बनेको छ भने त्यसको असर दोस्रो बजारमा समेत परेको छ।
सेयर लगानीकर्ता देव गुरागाईं सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती नगरेर र आईपिओ निष्कासन अनुमति नदिएर प्राथमिक बजार निष्क्रिय पारेको बताउँछन्। ‘सरकारले लामो समयदेखि आईपिओ निष्कासन अनुमति प्रदान नगर्दा प्राथमिक बजार निष्क्रिय बनेको छ। आईपिओ जारी नहुँदा त्यसको असर दोस्रो बजार र कारोबारमा समेत परेको छ,’ गुरागाईं भन्छन्, ‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक छ।’ उनले आईपिओ जारी नहुँदा धेरै लगानीकर्ता निष्क्रिय बन्दै गएको समेत उल्लेख गरे।
यसअघि २०८० पुस १९ मा अन्तिम पटक नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर र रिडी हाइड्रापावरले राइट सेयर निष्कासन स्वीकृति पाएका थिए। यस्तै, पुस १९ मै बुक बिल्डिङमा आईपीओ जारी गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको संस्थागततर्फको सेयर बिक्री अनुमति पनि बोर्डबाट दिइएको थियो। पछिल्लो पटक चार कम्पनीलाई सेयर अनुमति दिँदै सेबोन अध्यक्षबाट रमेशकुमार हमाल २०८० पुस २० मा कार्यकाल सकिएर बाहिरिएदेखि कुनै पनि कम्पनीले आईपिओ निष्कासन अनुमति पाउन सकेका छैनन्।
तर, सेबोन भने बढी मात्रामा लेखा समितिले दिएको निर्देशनलाई देखाएर उक्र जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ। ‘लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक विल्डिङ्ग प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पूनः मूल्यांकन नगरी रियल नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपिओ जारी गर्न दिने गरी (अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीले पूनः मूल्यांकन गरी) मल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ,’ लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ।
लेखा समितिको यो निर्देशनविरुद्ध २०८१ भदौमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकै अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो। लेखासमितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा परेको उजुरीमा ९० रुपैयाँ प्रतिसेयर नेटवर्थ कायम नहुने कम्पनीलाई आईपिओ निष्कासनका लागि रोक लगाउँदा यसबाट पुँजी पलायन हुने, ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न जाने उल्लेख गरिएको थियो।
यद्यपि, लेखा समितिले छलफल गरेर एक किसिमको निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा क्षेत्राधिकार विवादले गर्दा अर्थ समितिमा छलफल भने भएन। बोर्डका अनुसार अहिले ३५ कम्पनीको २७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), १३ कम्पनीको ६ अर्ब २१ करोडको हकप्रद (राइट) सेयर, ५ कम्पनीको २९ करोडको थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ), ९ कम्पनीको ७ अर्ब ९५ करोडको सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र (डिबेन्चर) अनुमति पर्खेर बसेका छन्।
-1732024012.jpg)
