काठमाडौंबाहिर दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि चार्टर्ड उडान सुरु भइरहेका छ।
सरकारले दुई विमानस्थल सञ्चालन गर्न विभिन्न ‘स्किम’ घोषणा गरेका कारण अहिले थोरै भए पनि उपलब्धि हासिल गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि छिमेकी भारत र चीनसँग दुई विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग माग्दै कुराकानी गर्दै आएको छ।
हालै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे भारत जाँदा विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा कुरा उठाउनुभएको छ। सरकार पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित रुपमा चलाउने उपायबारे छलफलमा छ।
अघिल्लो सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मलाई पर्यटक दशक भनेर घोषणा गरेको छ। त्यो निरन्तर रहन्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि पर्यटन दशक कार्यक्रम चलिरहन्छ। जति धेरै संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकियो, पर्यटन क्षेत्र माथि उकासिने हो।
होटलियर सम्मेलनका दुई सेसनमा धेरै विषयबारे छलफल भए। मैले दुई सेसनमा भएका छलफल सुनें। पर्यटन प्रवद्र्धनमा सरकारी पक्ष पनि सुध्रिनुपर्ने हुन्छ। सेसन दुई कुरामा बढी केन्द्रित भएको देखियो। एउटा, नियमन÷नियत्रण र अर्को प्रोत्साहन। पर्यटन विभागले नियमन गर्न मिल्ने वा गर्न सक्ने सीमा छ। हामीले नियमन÷नियन्त्रण गर्दै आएका छौं।
यसमा दर्तादेखि लिएर व्यवसायीको प्रोत्साहनसम्म हुन्छ। कानुनमा ३ मुख्य तत्त्व हुन्छन्–रेगुलेसन, मनिटरिङ र सजाय। प्रोत्साहन विषय भने छैन। पर्यटनका विषयमा छलफल गर्दा सरकारले नीति बनाउँछ, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने सुनिन्छ। कार्यान्वयन किन हुँदैन? उपलब्ध स्रोत–साधनभन्दा बढी प्रतिबद्धता भएर हो कि? यति हुँदाहुँदै पनि ‘हस्पिटालिटी’ क्षेत्रका ‘थ्री डिकेट’ भनेका छौं।
‘न्यू हाइक’, लगानी क्षेत्र, क्यारिङ क्यापासिटी (पर्यटक भित्र्याउने क्षमता) सुधारोन्मुख छ। यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ। होटललाई उद्योगको मान्यतामा राख्नुप¥यो भन्ने माग आएका छन्। मैले उद्योग मन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव सेयर गर्दा अहिले पनि होटल व्यवसाय उद्योगकै रुपमा छ। तर, सेवामूलक उद्योगका रुपमा राखिएको छ। अबको विषय होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लग्नुप¥यो र त्यहीअनुसारका सेवा–सुविधा पाउनुप¥यो भन्ने हो। होटलले उद्योगको मान्यता पाएनन् भन्ने विषय उठ्नु निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी सञ्चार नभएको हो।
हामीले पर्यटन ऐन ‘ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं। अर्थबाट सुझाव आएपछि संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ। नयाँ ऐनमा आरोही कल्याण कोष, प्रोत्साहनका विषय समेटिएका छन्। निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर ‘एक्सन प्लान’ बनाउनुप¥यो।
कुन–कुन विषयमा के सेवा सुविधा राख्नुपर्ने हो, प्रस्ट हुनुपर्छ। पर्यटनमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौं। सरकारी अन्तर निकायजस्तै निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायबीच पनि समन्वय आवश्यक छ। जस्तै, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) र ट्रेकिङ एजेन्सिज् अफ नेपाल (टान)बीच नेपालमा होटल क्षेत्रको विस्तार र पर्यटक भित्र्याउने सम्बन्धमा थप छलफल र योजना हुनुपर्छ। होटल क्षेत्रमा व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन सरकार तयार छ। यसका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य हुन्छ।
-1731747002.jpeg)
