काठमाडौं। मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्लघन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुरानै बिल पठाएपछि पीडित बनेका उद्योगी व्यवसायीहरुले उर्जामन्त्री गुहारेका छन्।
मन्त्रिपरिषदको कात्तिक २५ गतेको बैंठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुले खपत गरेको विद्युत बक्यौता रकम टाइम अफ डे मिटर(टिओडी)को आधारमा बिल पठाउन दिएको निर्देशन उल्लघन गर्दै पुरानै बिल पठाएपछि उर्जामन्त्री गुहारेका हुन्।
मन्त्रिपरिषदले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुल उपर उर्जा जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले गर्ने गराउने निर्णय गरेकोले उर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्बोधन गरी विवाद समाधानका लागि अनुरोध गरेको एक उद्योगीले बताए।
‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि उर्जामन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लघन मात्र गरेका छैनन, विवाद पुनः बल्झाउन तर्फ लागेको देखिन्छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘पुरानै बिल पठाएर लाइन काट्ने धम्कि दिनु भएको छ।’
तत्कालीन प्रचलिन कानुन अर्थात तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं बैंठकले डेडिकेटेड लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर विद्युत आपूर्ति गरेको अवस्थामा प्रिमियम महसुल लिन सक्ने तथा ट्रंक लाइनको हकमा तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैंठकले ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा न्यूनतम २० घण्टा निरन्तर बिजुली दिएमा प्रिमियम महसुल लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदले २०८० पुस २४ मा सर्वोा अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिचन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समधानका लागि जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ३ अनुसार जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। २०८१ कात्तिक २५ गतेको निर्णयबाट उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतिवेदनमा प्राधिकरण स्वंयले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने उल्लेख छ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैंठकले तोकेको सर्तको आधारमा प्राधिकरणबाट विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण सहित महसुल निर्धारण र गणना भएका हदसम्म सबै रकम चुक्ता गर्न तयार रहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ।
उद्योगीहरुले उर्जामन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णण्, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैंठकले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा विद्युत् महसुल निर्धारण र गणना गराइ डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गराई उद्योगहरुमा निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिदिन अनुरोध गरेका छन्।
