काठमाडौं। सेयर लगानीकर्ताहरुले पुँजी बजार सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई २० बुँदे संयुक्त सुझाव दिएका छन्। नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवहाक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल र नेपाली पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल तथा अन्य लगानीर्ताहरुको उपस्थितिमा संयुक्त सुझाव प्रदान गरिएको हो।
नेपाल सरकार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले २०८१ कात्तिक २७ गते सेयर लगानीकर्ताहरुसँग सुझाव माग गरेको थियो। यसपछि लगानीकर्ताहरुले छलफल गरी २० बुँदे सुझाव दिएका हुन्।
सुझावमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको मुद्रा तथा पूँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले सिफारिश गरेका ५८ बुँदामध्ये बाँकी कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको उल्लेख छ। यसका लागि, पुँजी बजारसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताइएको छ।
सुझावमा धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत तर्फ प्रदान गर्ने ऋणको हालको १५ करोडको सीमा अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने, भारित औसत मार्जिनलाई १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संस्थागत लगानीकर्ताहरू (बैंक तथा वित्तीय संस्था) लाई दोश्रो बजारमा सेयर खरिद÷बिक्री गर्ने सिमा हटाई, उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्ने, नेपालको पूँजी बजारमा प्रयोगमा रहेको हालको अनलाइन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर र पूर्ण रूपमा स्वचालित नभएकाले, नेप्सेको पुनःसंरचना र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ।
साथै, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक भएको लगानीकर्ताको भनाइ छ।
विद्यमान पुँजीगत लाभकर समायोजन गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबार कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने, धितोपत्र कारोबार गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्दै सेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्दै आएको दोहोरो कमिसनलाई पुनरावलोकन गरी एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव लगानीकर्ताको छ।
सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लगाइने ७.५ प्रतिशत अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर र ५ प्रतिशत दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानी आर्थिक ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी लगानीकर्तामा रहेको अन्योल हटाउन आवश्यक रहेको लगानीकर्ताको सुझाव छ।
