काठमाडौं। वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ०७ हजार ५५२ रुपैयाँ बुझाएको छ।
वर्ल्डलिंकले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडिएफ र रोयल्टीबापतको उक्त रकम शुक्रबार बुझाएको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार वर्ल्डलिंकले रोयल्टीबापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५ र आरटीडिएफबापतको ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३२७ रुपैयाँ बुझाएको छ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको र अदालतले समेत छुट नपाउने निर्णय गरेसँगै कम्पनीले आफ्नो बाँकी बक्यौता बेरुजु रकम एकमुष्ठ भुक्तानी गरेको हो। रकम बुझाएसँगै अब कम्पनीले नयाँ अनुमति पत्र पाउने बाटो खुलेको छ।
वर्ल्डलिंकले रकम बुझाउन नपर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा निवेदन खारेजीसहित फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ एक साताअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको रोयल्टी तथा आरटिडिएफबापत नपुगेको रकम तिर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि वर्ल्डलिंकलको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
रोयल्टी रकम भुक्तानी नगरेमा इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण, अन्य सिफारिसका कामसमेत नगरिने भन्दै प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि रोयल्टी नतिर्ने दाबीसहित वर्ल्डलिंकले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो।
सर्वोच्चले कानुनअनुसार रोयल्टी रकम तिर्नुपर्ने ठहरसहित रिट निवेदन खारेज गरिदिएपछि रकम बुझाउन बाध्य भएको हो। सम्पूर्ण बक्यौता बुझाएपछि अब प्राधिकरणबाट हुने नियमअनुसारको काम अगाडि बढ्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए।
