काठमाडौं। आक्रामक बैंकिङ सुरु गरेको एनआईसी एसिया बैंकलाई आफैंले थालेको बैंकिङ अभ्यासका कारण नियमन निकायले कारबाही दायरामा ल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआईसी एसियालाई विशेष निगरानीमा राख्दै कारबाही गर्न अक्षम्य गल्ती खोजिरहेको हो।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशनकुमार न्यौपानेका कारण ‘डुब्न’ लागेको भन्दै बोर्ड बैठकमा समेत आलोचना भएको छ। बुधबारको बैठकमा सीईओ न्यौपानेले केही एजेन्डा प्रस्ताव गरे पनि विगतमा उनको कामको विषयमा बोर्ड सञ्चालकबीच गहन छलफल भएको थियो।
बिहीबार पनि बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको छ। बोर्ड र राष्ट्र बैंकको दोहोरो चेपुवामा परेपछि सीईओ न्यौपानेले गत साता राजीनामा दिने मुड बनाए पनि कतिपय विषय उनैले सल्टाउनुपर्ने हुँदा ‘कन्भिस’ गराइएको थियो।
विगतमा अन्य बैंकलाई भन्दा विशेष छुट दिँदै आएको एनआईसी एसियालाई राष्ट्र बैंकले यतिबेला भने विशेष निगरानीमा राखेर उच्च व्यवस्थापनका अधिकारी र सञ्चालक समिति सदस्यलाई दैनिकजसो व्यवसाय तथा कारोबारबारे केरकार गरिरहेको छ। लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर नियामकीय प्रावधान मिच्ने एनआईसी एसियाले गत वर्षदेखि उक्त सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको हो। सोही कारण अहिले बैंकका सीईओ न्यौपाने राष्ट्र बैंकको टार्गेटमा परेका छन्।
एनआईसीमा चालू वर्षको दोस्रो त्रैमास सुरु भएसँगै स्थलगत निरीक्षण चलिरहेको छ। यसअघि पनि बैंकमा गैरस्थलगत निरीक्षण तथा सूक्ष्म निरीक्षण भएको थियो। यसको प्रतिवेदन मूल्यांकन अहिले राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा चलिरहेको छ।
बैंकले गत वर्षमा घरजग्गा क्षेत्रमा नियामकले तोकेभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको, तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा न्यून लगानी गरेको, आर्थिक मन्दी कारण औंल्याउँदै शाखा बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको, ग्राहक संरक्षण हितका विषयमा पर्याप्त नीति बनाएर कार्यान्वयन नगरेको भेटिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। साथै, बैंकले अघिल्ला वर्षमा प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जाको समेत दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ।
यस्तै, स्रोतका अनुसार निरीक्षणमा बैंकले कर्जा विस्तारका क्रममा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान नदिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात अपुग भएको, मासिक ब्याजदर अन्तर तोकिएको सीमाभित्र नभएको, तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपुग, निक्षेपको ब्याजदर सम्झौताअनुसारको हेरफेर, सूचना प्रविधि प्रयोग राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रावधानभन्दा बाहिर रहेकोलगायत विविध कैफियत पाइएको छ।
यद्यपि, स्थलगत निरीक्षण टोलीबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइनसकेको हुँदा एनआईसीको गल्तीमा कस्तो कारवाही हुन्छ, तोक्न भने बाँकी छ। तर, स्थलगत निरीक्षणमा सुपरीवेक्षकले तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागले निर्देशन जारी गर्नुपर्ने वा पत्राचार गर्नुपर्नेजस्ता कैफियतमा औंल्याएको अवस्थामा प्रतिवेदन रिपोर्ट कुर्नुपर्दैन।
त्यसैले अहिले सुपरिवेक्षक विभागले एनआईसी एसियालाई दैनिक टार्गेटमा राखेर केरकार गर्न विभागमा बोलाउने, कागजात माग्ने, साना–ठूला कर्जाको फाइल केलाउने काम गरिरहेको छ। विगतमा हुने निरीक्षणमा आफ्नो गल्तीलाई राष्ट्र बैंकमा माथिल्लो हाकिमसँग भनसुन गर्ने र अन्य तबरबाट गल्ती म्यानेज गरिरहेको एनआईसीले गत वर्षदेखि यस्तो सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको स्रोत बताउँछ।
‘सबैभन्दा बढी गल्ती गर्ने बैंक एनआईसी एसिया नै हो तर, कारबाहीमा पनि सबैभन्दा कम परिरहेको हुन्छ। कारण, राष्ट्र बैंकमा तलदेखि माथिल्लो तहसम्म सेटिङ गर्ने गरी सम्बन्ध विस्तार गरेको हुन्थ्यो, अहिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरु र कार्यकारी निर्देशकहरु बैंकसँग रुष्ट देखिन्छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा लगाउने भएभरको कानुन प्रयोग गर्दा पनि अपुग हुने भयो। यस पटक बैंकलाई नियामकीय कारबाहीबाट बच्न गाह्रो छ।’
सीईओको पद संकटमा!
गत कात्तिक २३ गते सीईओ न्यौपानेलाई राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागले बोलाएर स्थलगत निरीक्षणमा देखिएको रिपोर्टको विषयमा केरकार गरेका थियो। विभागले विशेषगरी सीईओ न्यौपानेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विषयमा प्रश्न गर्दै बैंक व्यवस्थापनको काम–कारबाहीमा गल्ती औंल्याएको थियो। विभागले सोधेको जवाफमा सीईओ न्यौपानेले राष्ट्र बैंकलाई अपुष्ट र गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि उनलाई नै दोषी औल्याउँदै विभागले समयसीमा दिएर जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
‘सीईओ भएपछि स्पष्ट जवाफ दिनुपर्यो कि जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्यो। यही विषयमा निकै चर्काचर्की भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चालक समितिमा जवाफ पेस गरेपछि यता पेस हुन्छ भनेर एनआईसीको टिम निस्किएका थियो। सीईओ राजीनामा दिने मुडमै थिए।’
राष्ट्र बैंकले सीईओ न्यौपाने एनआईसी एसियामा प्रवेश भएयता वहन गरेको जिम्मेवारी र त्यसअनुसारको पदीय दायित्वका विषयमा समेत प्रश्न गरेको हुँदा न्यौपाने आक्रोशमा राजीनामाको विषय सञ्चालक समितिमा समेत गइसकेको छ । न्यौपाने सन् २००८ मा एनआईसीको जागिरे भएका थिए, जसको १० वर्ष पूरा नहुँदै सीईओ भएका हुन्।
नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकको सीईओ नियुक्त गर्न व्यवस्थापनले २० वर्षको अनुभव खोज्छ। राष्ट्र बैंकले समेत सोहीअनुसारले नियुक्तिको स्वीकृति दिन्छ। तर, एनआईसी एसियाले त्यसो नगरी न्यौपानेलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि नियुक्ति दियो। सीईओ न्यौपानेले सञ्चालक समितिमा पेस गरेको वार्षिक कार्ययोजना र व्यावसायिक प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै बैंक सञ्चालक समितिले नै राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीसमक्ष गुनासो राख्दै आएका थिए। सोहीअनुरुप सुपरीवेक्षण विभागले पनि न्यौपानेलाई थप प्रश्न तेर्साइरहेको छ।
एनआईसी एसियाको गल्तीमा नियामकको ढाकछोप
२६ वर्षअघि स्थापना भएको बैंकले केही वर्षयता ‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ मूल नारा अगाडि सारेर आक्रामक व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ। विशेषगरी साना कर्जालाई प्राथमिकता दिने एनआईसी एसियाले आक्रमक कर्जा विस्तार गर्दा नियामकीय प्रावधान कुल्चिँदै आएको छ। चाहे त्यो राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको पुँजीकोष नीति होस् या ब्याजदर र सेवाशुल्क नीति। बैंकले नियामकिय ‘लुप होल’ खोज्दै बैंकिङ व्यवसाय गरिरहेको छ।
तर, राष्ट्र बैंकले भने एनआईसी एसियाकै ‘फेबर’ हुने गरी समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई सहुलियत दिने गरेको थियो। एनआईसीले नियामकीय प्रावधान कुल्चिएर व्यवसाय गर्दा बैंकलाई कारबाही दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टो उसले गरेको गैरकानुनी कामलाई कानुनी मान्यता पाउने गरी पुरानो नीति निर्देशन संशोधन, परिमार्जन वा थप नयाँ व्यवस्था गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले कर्जा कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी)को प्रावधान हटाएर कर्जा निक्षेप (सीडी) रेसियोको व्यवस्था लागू गर्दा होस् या स्प्रेडदर घटाएर तल्लो सीमा तोक्दा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको लगानी र सीमा तोक्दा एनआइसीलाई नै सहयोगी हुने गरी कार्यान्यवनको समयअवधि लम्बयाएको थियो। यतिमात्रै नभएर लगातार ३ आर्थिक वर्ष तोकिएको प्राथमिक पुँजीकोष नपुर्याएको एनआईसी एसियाकै आग्रहमा राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीमा गणना गर्न मिल्ने गरी अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले एनआईसी एसियालाई तोकिएको ८.५० प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोष नपुगेको कारणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो। त्यसयता बैंकले लगातार ३ आर्थिक वर्ष प्राथमिक पुँजीकोष अभावकै कारण सेयरधनीालाई लाभांश वितरण गर्न पाएन।
आफ्ना धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति र लिलामीको समय नपुगेको ऋणीको धितो लिलाम गर्दै बिक्री गरेर भए पनि बैंकले अघिल्लो वर्ष पुँजीकोष व्यवस्थापन गरेको थियो। तर, गत वर्ष पुनः बैंक पुँजीकोष दबाबमा रह्यो। जसको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले गर्न नीतिगत सहुलियत दिएको हो।
कुनै एक बैंकलाई मात्रै ‘प्रिभिलेज’ दिन नमिल्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि नयाँ-नयाँ नीति निर्माण गर्छ। सबै वाणिज्य बैंकहरु नयाँ नीति कार्यान्वयनमा सक्षम भइसकेको अवस्थामा पनि एनआईसी एसियाकै लागि नयाँ नीति कार्यान्वयनका लागि समय सीमा थप गर्न तल्लीन रहने राष्ट्र बैंककाे उच्च व्यवस्थापन टिम पछिल्लो समय भने रुष्ट भएको छ। यसको फलस्वरुप बैंकले गत वर्षदेखि नै जोखिम व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन।
अक्षम्य गल्तीको कारबाहीमा एनआईसी र अन्य बैंकमा राष्ट्र बैंकको विभेद
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिावार्य नगद मौज्दात अपुग हुँदा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगर्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन निर्देशन पालना नगर्दा, सीडी रेसियो कायम नगर्दा र विपन्न वर्गमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगर्दा नगद जरिमाना लगाउँछ। पुँजीकोष कायम नगर्दा वा अन्य प्रकारका गल्तीमा सञ्चालक सीइओलाई सचेत गराउने र नसिहत दिने, सेयरधनीलाई कारबाही गर्ने, बैंक व्यवस्थापनलाई सचेत गराउने, पदबाट बर्खास्त गर्ने र बैंकलाई नै शीघ्र सुधारको कारबाही गर्छ।
यस्ता कारबाही तथ्यांक राष्ट्र बैंक सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागले हरेक त्रैमासमा सार्वजनिक गर्छ। विगत १० वर्षयताको तथयांक केलाउने हो भने यस्तोका कारबाहीमा एनआईसी एसिया नगन्य परेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७१ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बीचमा एनआईसी एसिया नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय कारबाहीमा २ पटक मात्रै परेको देखिन्छ।
बैंक आव २०७२/७३ मा तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगर्दा नगद जरिमानामा आव २०८०/८२ मा २ पटक कारबाहीमा परेको हो। उक्त आवमा बैंकले ग्राहकसँग बढी लिएको ब्याज लिएको, ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदा पनि नदिएको, निर्देशन विपरीत कर्जाको ब्याज बढाएको, कर्जाको जोखिम भार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोलगायत आधा दर्जन बढी गल्ती औंल्याउँदै राष्ट्र बैंकले बैंकका सीइओ न्यौपानेलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, दफा १०० को उपदफा (२) (क) अनुसार नसियत दिएको थियो।
उक्त समय राष्ट्र सञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्वसम्बन्धी निर्देशनको पालना नभएको भन्दै सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको थियो। बैंक नियामकीय कारबाहीमा १० वर्षपछि गत वर्ष मात्रै परेको हो।
सोही अवधिमा अन्य बैंक २० पटकसम्म नियामकको कारबाहीमा पर्दा एनआईसी एसियाजस्तो आक्रामक व्यवसाय विस्तार गर्ने बैंक २ पटक मात्रै पर्नु भनेको नियामकीय नियमनमै प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ। अन्य बैंकहरुले धितो मूल्यांकन कम गरे वा जोखिम देखेर कर्जा अस्वीकृत गरेको फाइल पनि एनआईसीले सहजै स्वीकार गर्ने गर्छ।
बैंकले विगतमा कर्जा प्रवाह गर्दा अधिक मूलयांकन गरेर दिएको र कर्जाको किस्ता बुझाउन २/४ दिन ढिलो हुँदा पनि शतप्रतिशत पेनाल्टी लगाउने र एक किस्ता ढिलो भएको ऋणको पनि धितो लिलामी गरेको विषय राष्ट्र बैंकमा गत वर्ष नै पुगिरहेको थियो।
ऋणीको घरजग्गा कब्जाको भन्दै ऋण असुली न्यायाधिकरण र अदालतमा एनआईसीका मुद्दा धेरै परेका छन्। साथै, बैंक कर्मचारीले नक्कली धनीपुर्जा बनाएर ऋणी दिएको, ऋणीको पैसा कर्मचारीले नै अपचलन गरेकाले विषय सामाजिक सन्जालमार्फत गत वर्ष बाहिरिएको थियो।
गत वर्ष मात्रै बैंकले आर्थिक मन्दीको कारण औंल्याउँदै ५० वटा शाखा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको थियो। मर्जर तथा प्राप्तिको विषयबाहेक एक पटक स्थापना भइसकेको शाखा बन्द गर्न मिल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकमा छैन। तर, बैंकले बन्द गराउन खोजेको शाखाको कारोबार आंशिक रुपमा स्वीकृति पाउनुपूर्व नै बन्द गराएको गुनासो राष्ट्र बैंकमा परेको थियो।
गुनासाका चाङमाथि एनआईसी एसिया
विभिन्न कारणले बैंकमाथि सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएर धमाधम निक्षेप बाहिरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले गत वर्ष रेपुटेसन रिस्कअन्तर्गत बैंकलाई थप २ प्रतिशत क्यापिटल चार्ज लगाएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। तर, यस्ता गल्तीको कारबाही सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता र साधारण सेयरधनीसमक्षा देखिने गरी राष्ट्र बैंकले विगतमा गर्न सकेको थिएन।
बैंकले कोरोनाकालपछि सबै बैंकले ऋणीलाई सहुलियत दिँदा एनआईसीले भने आक्रामक रुपमा ऋण असुली गर्दासमेत राष्ट्र बैंक चुप थियो। उक्त समय राष्ट्र बैंकको होस् या नेपाल बैंकर्स संघको गुनासो शाखा। सबैभन्दा बढी गुनासो एनआईसी एसिया बैंककै हुन्थ्यो। गत वर्ष राष्ट्र बैंकको गुनासो शाखा इकाइमा लिखित, गुनासो पोर्टलबाट, टेलिफोन, इमेल तथा मौखिक माध्यमबाट गरी १५ सय बढी गुनासो प्राप्त भएका थिए। यसमध्ये सबैभन्दा बढी एनआईसी एसियाकै रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
‘बैंकले अनावश्यक दुःख दियो भन्दै गुनासो दर्ता गराउनेमा एनआईसी एसिया बैंकका ग्राहक ग्राहक बढी हुन्छन्। बढी नेटवर्क हुने बैंकको नै हो गुनासो बढी हुने,’ ती अधिकारीले भने।
