काठमाडौं। अवरुद्ध नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको काम मंसिरभित्रै नथालिए ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सडक खण्डमा हाल निर्माण रोकिएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी, रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) सांसद र जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो मंसिरभित्र काम सुरु नभए सरकारले ठेक्का तोड्ने विकल्प सोचिरहेको जानकारी दिएका हुन्।
२०७५ चैत १२ मा सडक निर्माण जिम्मा लिएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीले ७९ भदौ २२ भित्र सक्ने गरी ठेक्का लिए पनि हालसम्म निर्माणले गति लिन सकेको छैन। महेन्द्र राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि लागि चाइनास्टेट कम्पनीले २०७९ भदौ २२ सम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी ७५ चैत ८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
-1731573226.jpg)
सात वर्षदेखि ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएकामा निर्माण कम्पन्नीले विभिन्न वहाना बनाई निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि उक्त क्षेत्रका सांसददेखि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलगायत टोली प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेको थियो।
पुरानो सडक संरचना भत्काएर बनाउन थालेको कम्पनीले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने म्यादसमेत गुजारेर विभिन्न बहाना बनाई पटक–पटक म्याद थपसमेत गराइसकेको अवस्थामा फेरि अवरुद्ध गरेकाले एक्सनमा उत्रिन त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।
ठेकेदार कम्पन्नीको लापरवाहीका कारण सडकको अवस्था अस्तव्यस्त हुँदा यात्रु तथा सवारी साधनले सास्ती भोग्नुपरेको तर सडक छिमेकीले समेत प्रदूषित वातावरण भोग्नुपरेको अवस्थाबारे उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गरएका छन्।
बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डमा जोडिएका जिल्ला र स्थानीय सरकारबाट काममा तीव्रता दिन विभिन्न समयमा ताकेता गर्ने, ज्ञापनपत्र दिने, सम्बन्धित कम्पनीलाई काम अगाडि बढाउँन दबाब दिनेजस्ता क्रियाकलाप गर्दा पनि कहीँकतैबाट कामको प्रगतिमा तीव्रता ल्याउने किसिमको स्थिति सृजना नभएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न उनीहरुको आग्रह छ।
‘राजमार्गमा पर्ने विभिन्न नयाँ सहर प्रदूषित वातावरणको सिकार भएको र जनतासमेत अस्वस्थ वातावरणमा जिउन बाध्य भइरहेको अवस्थामा पनि सडक निर्माण अगाडि बढ्नुको सट्टा निर्माण कार्य ठप्प पार्ने काम भइरहेकाले प्रधानमन्त्री विकल्पका लागि ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका हौं’, नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) का जिल्ला समन्वय प्रमुख भगौती यादव रुदलले भने।
सडक निर्माणमा लापरवाही गर्ने ठेकेदार कम्पनी र जिम्मेवार पक्षलाई कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए।
चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ठेक्का पाएको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको ११३ किलोमिटर ७ वर्ष पुग्दासमेत निर्माण लथालिंग छ।
सडकको भौतिक प्रगति ५३ प्रतिशत पुगेको नारायणगढ–बुटवल पूर्वी खण्ड सडक आयोजनाले जनाएको छ। निर्माण गति सुस्त रहेकै बेला तेस्रो पटक २०८२ साउन ८ सम्मका लागि गत साउन पहिलो साता म्याद थप गरिएको हो ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सडक स्तरोन्नति थालिएको हो। दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ।
प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारी, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालगायत पनि बालुवाटार पुगेका थिए।
