काठमाडौं। नेपालमा निर्माण हुने सबै सडकहरुमा सरकार आफैंले लगानी गर्छ। तर, पूर्वाधार निर्माण भित्रै पर्ने जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भने निजी क्षेत्रको अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
यी दुई प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको फरक व्यवहार छ। अर्थात् जलविद्युत आयोजना निर्माणमा संलग्न हुने निजी क्षेत्र सडक निर्माणमा आइरहेको छैन।
सरकारका पूर्वसचिव (इन्जिनियर) अर्जुनजंग थापा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, प्रष्ट नीति÷नियमको अभाव तथा कर्मचारीतन्त्रको अवरोधका कारण सडक निर्माणमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न नसकेको बताउँछन्।
साथै निजी क्षेत्रले लगानी गर्न प्रतिफल प्राप्त हुने किसिमका ठूला सडक आयोजना हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘जस्ता पनि आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्र आउँदैन, दैनिक २०÷२२ वटा सवारी साधन चल्ने सडकमार्ग हुनुपर्छ’ पूर्वसचिव थापाले भने।
त्यस्तै सर्वाजनिक निजी साझेदारी मोडल (पिपिपी) मा सडक निर्माण गर्न सडक विभागलाई अधिकार दिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। हाल लगानी बोर्ड नेपालले पिपिपी मोडलमा निर्माण गर्ने ६ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजना स्वीकृति गर्ने नियम छ।
जसका कारण काम गर्ने निकाय एउटा तर, निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने अधिकार दिने निकाय अर्को बन्न पुगेको छ। जति लागतका भए पनि सडक विभागले नै पिपिपी मोडलमा निर्माण गर्न पाउने अधिकार भएमा मात्रै यसको समाधान हुनेछ। उक्त अधिकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागलाई दिनुपर्ने पूर्वसचिव थापाले बताए।
भारतमा पिपिपी मोडलमा दुई हजार बढी आयोजना निर्माणाधीन छन्। त्यस्तै बंगालादेशमा पनि ४४ वटा आयोजना पिपिपी मोडलमा निर्माणाधीन छन्। नेपालमा पनि जलविद्युत क्षेत्रमा पिपिपी मोडलबाट आयोजना निर्माणाधीन छन्।
तर, सडकमार्ग निर्माणमा न त पिपिपी मोडल लागु छ न त निजी क्षेत्र भित्रिएका छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको परिवर्तन र कानुनअनुसार नेपालको सडक नीति परिवर्तन हुन नसक्नु पनि सडक निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न नदिने अर्को बाधा हो। हाल नेपालमा सडक ऐन, २०५५ लागु छ। उक्त नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण पछि ३० वर्षसम्म निजी क्षेत्रले आफ्नो अधिकार जमाउन पाउँछ। ३० वर्षको प्रतिफल अर्थात् नाफा लिएर मात्रै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नियम छ।
जसले गर्दा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको आकर्षण रहन्छ। तर, सडक निर्माणमा सरकारले निजी क्षेत्र आकर्षित हुने कुनै पनि नियम बनाएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सडक प्रयोग गरेबापत प्रयोकर्ताबाट ‘टोल’ (सडक प्रयोग शुल्क) उठाउने गरिन्छ। जसले गर्दा सडक निर्माणको खर्चमा सरकारलाई आर्थिक भार कम पर्छ। साथै मर्मत गर्न बजेट जुटाउने समस्या पनि हुँदैन। तर, नेपालका कुनैपनि सडकमा टोल उठाउने नियम छैन। सडक प्रयोग निशुल्क भइरहेको छ।
के भन्छ निजी क्षेत्र ?
पूर्वसचिव थापाको भनाइ जस्तै निजी क्षेत्र पनि सरकारले नीति नबनाउँदा आफुहरु सडक निर्माणमा सहभागी नभएको बताउँछ। नेपाल समुन्द्रपार पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया सरकारले उपयुक्त नीति बनाएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले सडक निर्माणमा लगानी गर्ने बताउँछन्।
सरकारले आफ्नो पैसा नभइ कर उठाएको, अनुदानको पैसा सडकमा लगानी गर्छ। जसका कारण निशुल्क सडक प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर, निजी क्षेत्रले बैंकसँग ऋण लिएर लगानी गर्छन्। जसले गर्दा सडक पयोग गरेबापत शुल्क (टोल) उठाउन पाउनु पर्ने अध्यक्ष सेठियाको भनाइ छ।
‘निजी क्षेत्रले सडक बनायो भने सरकारले भन्दा छिटो र गुणस्तरीय बनाउँछ। त्यसले एकातर्फ यात्रा सहज, सरल र छिटो हुन्छ भने अर्कोतर्फ सडक किनारामा व्यवसाय पनि राम्रो हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘हामी सरकार होइन त्यसैले आफ्नो लगानी उठाउन बिजनेश पनि खोज्छौं त्यहिअनुसार कानुन बनाउनु पर्छ।’
राम्रो एवं आकर्षक सडक बनाउँदा पर्यटन क्षेत्र बन्ने र होटल व्यवसायको सम्भावना पनि राम्रो हुने उनको बुझाइ छ। त्यसरी व्यवसायीक रुपमा सडकको दायाँबाया चल्ने होटल तथा अन्य व्यवसायबाट निश्चित प्रतिशत रकम सडक निर्माण गरेको निजी क्षेत्रले रकम प्राप्त गर्ने नियम आवश्यक हुने अध्यक्ष सेठिया बताउँछन्।
नेपालमा हालसम्म टोल तिर्ने बानि नभएकाले सडक प्रयोगकर्ताले सुरुसुरुमा पैसा तिर्न आनाकानी गरे पनि विस्तारै त्यसको महत्व बुझ्ने उनको भनाइ छ। निश्चित पैसा तिरेर सहज र सरल यात्रा गर्न पाएपनि प्रयोगकर्ताको बुझाइ फरक हुने अध्यक्ष सेठिया बताउँछन्।
नेपालका एयरपोर्ट निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने चर्चा हुन्छ तर, बीचमा विरोध हुँदा सरकार सफल भएको छैन। हाल निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा निजी क्षेत्र भित्र्याउन लागि रहेको समयमा बीचबाट अर्को समूहलाई प्रवेश गराइएको थियो। सडक निर्माणमा निजी क्षेत्र भित्र्याउन गरिएको उक्त प्रयास पनि असफल भएको उदाहरण हो।
