काठमाडौं। सरकारले नयाँ प्रकृतिको निर्माण सम्झौता गरी पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन भन्दै इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्ट्रक्सन (इपिसी) मोडल २०७८ बाट नेपालमा भित्र्यायो। नेपालमै पहिलो पटक बन्न लागेको ललितपुर स्थिति ‘रिङ रोड’मा पर्ने ग्वार्को फ्लाई ओभर निर्माणका लागि इपिसी मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले २०७८ मा कुनै पनि आयोजना इपिसी मोडलमा ठेक्का सम्झौता गर्दा लागत रकम र निर्माणको म्याद थप नहुने चर्चा गरेका थिए। निर्माण कम्पनीले नै आयोजनाको डिजाइन तयार गर्ने र त्यसलाई सरकारी निकायले स्वीकृत मात्रै गर्ने तथा सोहीअनुसार म्याद निर्धारण हुने भएकाले निर्माणको म्याद र लागत रकम थप नहुने भनिएको थियो।
तर, ग्वार्को फ्लाई ओभरमा सम्झौताअनुसारको म्याद सकिएर एकपटक थप भइसक्यो। थपिएको म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना नभएपछि दोस्रो पटक म्याद थपको तयारी थालिएको छ।
के हो इपिसी मोडल ?
इपिसी मोडल भनेको निर्माण व्यवसायी बढी जिम्मेवार भएर काम गरिने ठेक्का सम्झौता हो। आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको सम्पूर्ण काम व्यवसायीले गर्छन्। यद्यपि ‘साइट क्लियरेन्स’ तथा डिजाइन स्वीकृतीसहित आवश्यक सहजीकरण आयोजना कार्यालय अर्थात् सरकारी पक्षले गर्नुपर्छ। इपिसी मोडलमा सम्झौता भएपछि निर्माण व्यवसायी बढी जिम्मेवार भएकाले आयोजनाको काम तीब्र्रगति हुने विश्वास गरिन्छ।
साथै सम्झौताअनुसार काम नगरी ढिलाइ भएमा आयोजना कार्यालयले निर्माण व्यवसायीसँग उल्टै सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले दैनिक अर्जना अशुल्न पाउँछ। तर, त्यसका लागि आयोजना कार्यालयले पनि आफूले गर्नुपर्ने सहजीकरणमा कमजोरी गरेको हुनुहुँदैन।
सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले २०७८ फागुन १२ मा निर्माण कम्पनी आशिष–समानान्तर–रेलिगेरको जोइन्ट भेन्चर (जेभी)सँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २०८० फागुन ११ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो। तर, निर्माण सम्पन्न नभएपछि म्याद थप गरेर २०८१ पुस ८ गतेसम्म पुर्याइएको छ।
कात्तिक अन्तिमसम्म फ्लाइ ओभर (पुल) निर्माणको मुख्य काम ९८ प्रतिशत मात्रै भएको छ। अझै रेलिंग, पेभमेन्ट, रंगरोगनलगायत काम बाँकी नै छ। जसले गर्दा फेरि दोस्रो पटक म्याद थप गर्नुपर्ने निश्चित छ। कुल लागत सम्झौता १७ करोड ६ लाख ६६ हजार ८८८ रुपैयाँमध्ये कत्तिकसम्म ७ करोड ७७ लाख ३३ हजार ५१५ रुपैयाँ (४५.५४ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको विकास केन्द्रले जनाएको छ।
विकस केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) पुजन गिरीका अनुसार पुस ८ सम्म निर्माण सम्पन्न हुँदैन। निर्माण कम्पनीले मौखिम रुपमा ३ महिना म्याद थप माग गरिसकेको उनले बताए। यद्यपि लिखित कागजसहित म्याद थप माग हुन बाँकी छ। तर, विकास केन्द्रले सकेसम्म छिटो काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै म्याद थप्न मानेको छैन।
किन भइरहेको छ म्याद थप ?
इपिसी मोडलमा कम्पनी आफैंले आयोजनाको डिजाइन तयार गरेको हुन्छ। जसका कारण निर्माण अवधिमा समय आइपर्ने समस्याको जिम्मेवारी पनि निर्माण कम्पनीले नै लिनुपर्छ। तर, ग्वार्कोे फ्लाई ओभरमा भने सम्झौतापछि काम थप (भेरियसन) भएको विकास केन्द्रले जनाएको छ। विकास केन्द्रका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा निर्माण कम्पनीले फ्लाई ओभरको जग निर्माणमा बढी काम गर्नुपरेको छ।
फ्लाई ओभरको डिजाइन तयार गर्दा गरिएको नमुना अध्ययन (जमिनको ठाउँठाउँमा) भन्दा फिल्डमा काम गर्दा फरक पाइएपछि जग निर्माणको काम बढेको हो। सुरुमा सामन्य तरिकाले जग राख्न सकिने देखिए पनि जमिन गन्दै जादा जग भासिने जोखिम बढी भएका कारण थप काम गर्नुपरेको बताइएको छ।
यद्यपि जग निर्माणको काम सक्कि सक्यो। जसलाई विकास केन्द्रले निर्माण कम्पनी र सरकारी निकाय दुवै पक्षको काबु बाहिरको परिस्थिति मानेको सिडिई गिरी बताउँछन्।
सम्झौताभन्दा बढी काम गर्नुपरेपछि इपिसी मोडलमै ठेक्का लगाएको भए पनि म्याद थप भएको केन्द्रले जनाएको छ। तर, लागत रकम भने यथावत छ। ‘सामान्यतया इपिसी मोडलमा ठेक्का सम्झौता गरेपछि म्याद थप हुँदैन तर, काबु बाहिरको परिस्थितिमा त्यो नियम लागु हुँदैन’ सिडिई गिरीले भने।
संशोधन भएको थियो डिजाइन
आयोजना निर्माण सुरु हुँदा निर्माण कम्पनीले तयार गरेको डिजाइनमा आवश्यक अध्ययन गरेर सडक विभागको सहयोगमा विकास केन्द्रले डिजाइन स्वीकृत गरेको थियो। विभागले स्वीकृती दिएपछि मात्रै निर्माण कम्पनीले फिल्डमा काम सुरु गर्न मिल्छ।
तर, डिजायनअनुसार फिल्डमा काम गर्न नसकिएको भन्दै निर्माण कम्पनीले २०८० जेठमा संशोधित डिजाइन विकास केन्द्रमा बुझाएको थियो। उक्त संशोधित डिजाइन अध्ययन गरेर २०८० भदौ १० मा स्वीकृति दिएको थियो। जसले गर्दा निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भयो।
डिजाइन संशोधन गर्दा १६ वटा पाइल थप, लम्बाइ र गहिराइ पनि परिवर्तन भएको बताइएको छ। फ्लाई ओभरको ‘पाइल’मा पहिले एकातर्फ ४ र अर्कातर्फ ४ गरी जम्मा ८ वटा मोटा र ठूला पाइल हाल्ने डिजाइन गरिएको थियो। तर, त्यो डिजाइनअनुसार काम गर्न नेपालमा सामग्री नपाएपछि दुवैतर्फ साना तर धेरै अर्थात १२÷१२ गरेर २४ पाइल निर्माण गर्ने डिजाइन स्वीकृत भएको हो।
यसरी हेर्दा १६ पाइल थपिएका थिए। साथै पाइलको गहिराइ र डायमिटर पनि परिवर्तन भएको थियो। ८ पाइलको लम्बाइ ३४ मिटर र डायमिटर १.५ मिटर डिजाइन भएकोमा संशोधन गरी पाइलको डायमिटर १.२ मिटर र लम्बाइ ३० मिटर कायम भएको छ।
कुनै पनि आयोजना निर्माण अवधिमा के–के गर्न पाइने÷नपाइने भन्ने विषय सम्झौता पत्रमा उल्लेख हुन्छ। सोही सम्झौता पत्रका आधारमा निर्माणको काम अघि बढ्छ। ग्वार्को फ्लाई ओभर निर्माणको सम्झौता पत्रमा ‘आवशयकताअनुसार उपयुक्त कारण देखिएमा म्याद थप हुने’ उल्लेख गरिएको केन्द्रका निर्देशक प्रभातकुमार झा बताउँछन्।
क्यापिटल नेपालसँग निर्देशक झा भन्छन्, ‘इपिसी मोडल भनेर मात्रै हुँदैन सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्छ। ग्वार्कोमा म्याद थप गर्न मिल्ने उल्लेख छ। त्यसैले आवश्यकताका आधारमा म्याद थप हुनुलाई नियमसंगत नै मान्नुपर्छ।’ ४ लेनको पुल बनाएर फ्लाई ओभर निर्माणाधीन छ।
८ लेनको सडकमा बीचको ४ लेनमा फ्लाई ओभरबाट चक्रपथमा गुड्ने सवारी चल्नेछन्। फ्लाई ओभरमुनिबाट मंगलबजार–इमाडोल–मंगलबजार चल्ने सवारीले आवतजावत गर्ने गरी निर्माण भइरहेको छ।
ग्वार्को फ्लाइ ओभर बाहेक सडक विभागबाटै काम भइरहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग पनि इपिसी मोडलमा निर्माणाधीन छ। नेपालका पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ प्रक्रियाको ठेक्का सम्झौता अपनाउन खोजे पनि पर्याप्त पूर्वतयारीको अभाव देखिन्छ।
