सरकार दश बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ । निजीक्षेत्र, वैदेशिक लगानी र जनताको सहभागी उक्त लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिन्छ । अहिले निजी क्षेत्रका २५ सय मेगावाट भन्दा बढिका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर, पछिल्लो समय लगानीकर्ता जलविद्युत् भन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित भइरहेको देखिन्छ । सोहि कारण सेयर बजारमा जलविद्युत् कम्पनीहरुका सेयरहरु निक्कै कम मूल्यमा कारोबार भइरहेका छन् । जलबिद्युतले लगानीकर्तालाई चित्त बुझ्दो प्रतिफल नदिनुको कारण तथा आयोजनामा निर्माणमा देखिएका समस्यालगायतका बिषयमा ऊर्जा उद्यमी तथा इन्जिनियर सुर्य अधिकारीसँग क्यापिटल नेपालका हरिप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीको अंश :
निजी लगानीकर्ताहरुको आँखामा अहिलेको जलविद्युत् क्षेत्र कस्तो छ ?
निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष र सक्रिय सहभागिता रहेको जलविद्युत् क्षेत्र समस्या पनि उस्तै छ । जलबिद्युतमा निजी क्षेत्रको सहभागिता भएपछि जसरी यो क्षेत्रले गति लिनुपर्ने थियो त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले २५ देखि सय मेगावाटसम्मका आयोजनामा धेरैको रोजाइमा छ । विद्युत् रेट पनि त्यस्ता आयोजनाहरुका लागि राम्रो छ । तर, साना जलविद्युत् कम्पनीको लागि दिइएको रेट राम्रो छैन । यो क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा घोषणा गरेको कुरामा कमी कमजोरी देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रले नै सुरुवाती चरण अघि बढाएका आयोजना अझै रुग्ण छन् । ती आयोजना अघि बढाइदिन सरकारसँग गुहार माग्नु पर्यो, यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
हामी पाँच महिना रुग्ण आयोजनाका बिषयमा आन्दोलित भयौ । जलविद्युत् क्षेत्रमा राजनितिकरण हुने कारणले केही नकारात्मक कुराहरु पनि आउँछन् । राजनीतिक अस्थिरता, बन्द, हड्ताललगायतले साना आयोजना अघि बढ्न सकेनन् । हामीले नाकाबन्दी र बन्द बिर्सिए पनि ती आयोजनाले बिर्सेका छैनन् । तथापी, सार्वजनिक तथा सरकारी क्षेत्रबाट बनेका भन्दा निजी क्षेत्रबाट बनेका आयोजनाहरु एकदमै प्रभावकारी र समयमै बनेका थिए ।
शुरुवातमा हामीले जुन प्यारामिटरले आयोजना अघि बढायौं त्यो लागू भएन । निर्माण सामग्रीको मुल्य शुरुवाती अवस्थाबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा ५/६ सय प्रतिशतले वृद्धि भयो । यसरी आयोजनालाइ परेको समस्या मनन गर्दै हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हौ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बोर्डको सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गर्यो । अब उहाँहरुले केही गर्दै गर्नुहोला । अहिलेकै अवस्था रहिँरह्यो भने आयोजना नचलाए हुन्छ । हामी सरकारलाइ बुझाइदिन्छौ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत नियम आयोगले पनि आफ्नो सम्झौतामा भएका र सरकारले घोषणा गरेका निर्णयको दस्तावेजका आधारमा हाम्रा मागहरु सम्बोधन गर्न कोसिश गरेको देखिन्छ । सरकारले घोषणा गरेका कुराहरु पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । नीतिगत निर्णय गर्ने क्षमताको कमीले कार्यान्वयन भएपनि निक्कै ढिला हुन्छ । ढिला हुनु पनि न्याय नदिनु नै हो ।
आयोजनालाइ परेको समस्या मनन गर्दै हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हौ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बोर्डको सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गर्यो । अब उहाँहरुले केही गर्दै गर्नुहोला । अहिलेकै अवस्था रहिँरह्यो भने आयोजना नचलाए हुन्छ । हामी सरकारलाइ बुझाइदिन्छौ ।
त्यसपछि अर्को कमिटी सरकारले पनि गठन गर्यो । सरकारको कमिटीसँग हामी तीनपटक बैठकमा बस्यौं । यो क्षेत्रमा भएका समस्या र रुग्ण आयोजनाले भोग्नुपरेका प्रभाव पारेमा प्रशस्त छलफल भएका छन् । केही हप्ताभित्र यसको प्रतिवेदन आउने कुरा छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यसले तरंग पैदा गरेको छ । हामीले औल्याएका ६ कारण देखाउदै बैंकले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न निकै जोखिम देख्यो । प्राकृतिक कारण, ब्याजदरको उथलपुथल, पीपीए दर, प्रसारण लाइन निर्माण सुस्तलगायतका महत्वपूर्ण समस्याले बैंकको आम्दानीमा कमी आयो ।
यो सोचिएको भन्दा अत्याधिक कमी देखिएकोले बैंकले लगानी गर्न डराइरहेको छ । ‘डुइङ बिजनेश’ त परको कुरा ‘गोइङ कन्सन’ को रुपमा पनि नरहँदा आफ्नो कमाइले आयोजना आफै बाँच्न कसकेर रुग्ण भएका हुन् । यी आयोजनालाइ सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले नेतृत्व लिनु पर्छ । अर्थ मन्त्रालय जलविद्युत्को यस्तो अवस्थामा पूरै बेखबर भएर बसेको छ । अहिलेसम्म जेनतेन जलविद्युत् आयोजना चलिरहेका छन् । तर, यहाँबाट अघि बढ्न सकिदैन ।
सोहि समयमा सुरु भएका कतिपय जलविद्युत आयोजना सफल भएर आए । निजी क्षेत्रका यी आयोजनामात्रै रुग्ण कसरी भए ?
निजीक्षेत्रबाट अघि बढेको ८३ आयोजनामा ६६ स्वदेशी निजी लगानीबाट निर्माण भएका देखियो । ६६ ओटामा पनि केही आयोजना रुग्ण छन् । अहिले रुग्ण आयोजनाको संख्या बढ्दै छ । अहिले रुग्णको संख्या ३७/३८ पुग्यो । पहिले व्यवसायी हामी रुग्ण भयौं भनेर बाहिर आउन सक्ने अवस्था थिएन् । हामीले रुग्ण आयोजनाको समस्या बाहिर ल्याएपछि अरु पनि थपिएका हुन् । केही आयोजना भर्खर सुरु भएका छन् । ती आयोजनालाइ रुग्ण भन्न मिल्दैन् । किनभने ति आयोजनाले ब्याज नै तिर्नुपरेको छैन् । ब्याज पूँजीकृत भएको छ । जब ब्याज साँवा तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यतिखेर एक बर्षको वित्तीय अवस्था देखिन थालिहाल्छ ।
कतिपय आयोजनारु निर्माणकै चरणमा रुग्ण भइसकेका छन् । हाम्रा आयोजनाभन्दा चिलिमे, भोटेकोशी, खिम्ती लगायतका आयोजना रुग्ण छैनन् । केही पुराना र साना आयोजना पनि रुग्ण भएका छैनन् । ती आयोजनाले पनि दशौं बर्षसम्म थेगेर आए ।
पुराना आयोजनामा दिर्घकालीन रुपमा बैंकले कम व्याजमा लगानी गरेका छन् । त्यस्ता आयोजनाले धानेका होलान् । अर्को कुरा जहाँ प्रसारण आउटेज कमी छ, त्यो आयोजनालाइ खासै प्रभाव परेको देखिदैन् । त्यस्तै डिजाइनको दायरामा माथिल्लो स्तरका आयोजना सफल छन् । सुरुमा सरकारले क्यू ६५ मा आयोजनाको डिजाइन गथ्र्यो । पछि क्यू ४५ र क्यू ४० मा डिजाइन हुन थालियो । त्यसपछि समस्या आउन थाल्यो ।
ठूला आयोजनाभन्दा बढी ‘कस्ट्ली’ हुँदा पनि सानाले आम्दानी गर्न सकेको छैन । आयोजना रुग्ण हुनुमा सरकारको कागजी घोषणा, डिजाइनमै समस्या, वित्तीय संरचनामा नीतिगत समस्या, ब्याजदर, बन, जग्गा, प्रसारण लाइन, पीपीए रेट जस्ता समस्या प्रमुख हुन् ।
अहिले हेर्नुहुन्छ भने क्यू ६५ मा डिजाइन भएका आयोजना सफल भएका छन् । आयोजनाको जडित क्षमता त बढ्यो तर, क्यू ४० मा डिजाइन भएका आयोजनाहरु धेरै असफल छन् । सरकारले गर्ने अध्ययन र डिजाइनको विधिमै त्रुटि छ । ठूला आयोजनाभन्दा बढी ‘कस्ट्ली’ हुँदा पनि सानाले आम्दानी गर्न सकेको छैन । आयोजना रुग्ण हुनुमा सरकारको कागजी घोषणा, डिजाइनमै समस्या, वित्तीय संरचनामा नीतिगत समस्या, ब्याजदर, बन, जग्गा, प्रसारण लाइन, पीपीए रेट जस्ता समस्या प्रमुख हुन् ।
अहिले रुग्ण भनिएका आयोजनाहरुले कर्जाको ब्याजलगायत अन्य खर्चहरु कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ?
गत असोजसम्मको विवरण अनुसार रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको सावा ब्याज बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ४४ करोड देखियो । अहिलेसम्म त त्यो बढेर १ अर्ब पुगेको छ । तिर्नुपर्ने ब्याज र सावा हो । सञ्चालन खर्च त आफ्नो ठाउँमा छदै छ । प्रवद्र्धकले जेनतेन धानिरहेकै छन् । उत्पादनको कमी र उत्पादन गर्नै नसक्नुकै कारण यस्तो भएको हो । कतिपय आयोजनाहरु प्रसारण लाइन नबन्दा २०/३० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेका छन् । कतिपय आयोजनाहरु प्रसारण लाइन नबनेका कारण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
दोस्रो बजारमा अहिले जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मुल्य घटिरहेको छ । जलबिद्युतमा लगानीकर्ताको आकर्षण किन कम भइरहेको छ ?
पहिले बैंक तथा बीमा कम्पनीमा लगानीकर्ताहरुको थियो । हाइड्रो आइसकेपछि लगानीकर्ताको आकर्षण यतातिर मोडियो । जलबिद्युतको अवस्था कागजमा मात्र राम्रो देखियो, अध्ययन, डिजाइन, उत्पादनलागत लगायतमा त्रुटी देखियो । निर्माण सामग्रीको मुल्य र विद्युत्को खरिद मुल्य ‘म्याच’ हुन सकेको छैन् । आयोजनाको लागत यति धेरै बढेको छ की अहिले राज्यले अध्ययन नै गरेको छैन ।
अहिलेका लगानीकर्ता कम्पनीको वित्तीय विवरण हेरेर लगानी गर्छन् । घाटाका कम्पनीमा लगानीकर्ता आउदैनन् । अहिले जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मुल्य सय भन्दा कम छ । कुन जलविद्युत्ले २० प्रतिशत लाभांश दिन सकेको छ ? चिलिमेले अहिलेका निजी क्षेत्रका जलविद्युतको रेटभन्दा दोब्बर रेट पाइरहेको थियो । सोहि कारण उसले राम्रो लाभांस दिएको छ ।
चिलिमेको जति रेट पाँउने हो भने अहिलेका जलविद्युत् कम्पनीले १५/२० प्रतिशत लाभांश सजिलै दिन्छन् । अहिले २७ ओटा कम्पनीको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने कसैले पनि त्यो आयोजना चलाउने स्थिति छैन् । अहिले हाइड्रोमा लगानीकर्तालाइ आकर्षण गर्ने केहि छैन । केही कम्पनीबाहेक सवैजसो घाटामा छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा जलविद्युत् क्षेत्र अझैपनि लगानीयोग्य भएका छैनन् ।
सरकारले साना भोल्टेज अर्थात १३३, ३३ र ११ केभीका लाइनलाइ पनि सुधार गर्नुपर्छ । त्यसमा मन्त्रालयको चासो देखिदैन् । यता, बिजनेश गर्न र सामाजिक उत्तरदायित्व लिएर बसेको संस्था बिद्युत प्राधिकरणले लाइन सुधार गर्न नसकक्ने बताउँछ । हाम्रा रुग्ण आयोजना पनि ३३ र ११ केभीमा जोडिएका छन् । ती प्रसारण लाइन जीर्ण र अस्वस्थ छन् । यस्ता कारणले एक त उत्पादन पठाउन पाइएको छैन् भने अर्कोतिर ट्रिपिङले पावर हाउसलाइ मार परेको छ । जसले गर्दा सञ्चालन खर्च पनि बढाएको छ । सरकारले ऊर्जाक्षेत्रलाइ लगानीयोग्य मात्रै भन्यो वातावरण बनाउन सकेन् ।
अहिले २७ ओटा कम्पनीको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने कसैले पनि त्यो आयोजना चलाउने स्थिति छैन् । अहिले हाइड्रोमा लगानीकर्तालाइ आकर्षण गर्ने केहि छैन । केही कम्पनीबाहेक सवैजसो घाटामा छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा जलविद्युत् क्षेत्र अझैपनि लगानीयोग्य भएका छैनन् ।
विद्युत् ऐन स्वीकृतीको अन्तिम प्रक्रियामा छ । ऐन आएपछि त निजी क्षेत्रका अधिकांश समस्या समाधान होला नी ?
अहिले विद्युत् ऐन ड्राफ्ट भएर मन्त्रालयले स्वीकृत गरी क्याबिनेटमा पठाउने स्थितिमा छ । त्यो ऐनमा निजी क्षेत्रका समस्या सहजीकरण गर्ने कुनै कुरा लेखिएको छैन् । यदि यो भन्दा बढि आम्दानी गयौं भने अकुंश लगाउँछु भनेको छ । आम्दानी गरेर खाउँ भन्न सक्या छैन् । यो ठाउँमा असुविधा भयो मैले गर्दिछु भन्दैन् । जिम्मा सवै तिमिहरुले नै लिउँ तर, बढी आम्दानी गयौं भने सरकारले अंकुश लगाउँछु भनेको छ । जग्गा प्राप्ती, प्रसारणलाइन निर्माण सहजीकरण र लाइसेन्स दिने कुरामा केही बोल्दैन् ।
बन र वातावरण ऐन हेर्ने हो भने अहिले एउटा पनि आयोजना बन्न सक्दैन । हाम्रा ऐन नियमहरु आयोजना बनोस् भन्ने पक्षमा छैनन् । विद्युत् विकास विभागले दुइबर्षको लागि दिन्छ । मानौं ५ मेगावाट भन्दा तलको जलविद्युत् आयोजनाका लागि २० लाख रुपैयाँ लिन्छ । अध्ययन गर्ने समय २ बर्षको अवधि तोक्छ । सो अवधिमा वनले यो ऐन अनुसार मेरो क्षेत्रमा छिर्न दिन्न भन्छ । डेभलपरले त्यहाँ गएर सर्भे र अध्ययन गर्न पनि पाउँदैन् । २ बर्ष त्यतिकै जान्छ ।
यस्तो समस्या अहिले ४०/५० ओटा आयोजनामा छन् । दुइबर्ष सकिएपछि म्याद थप्न पर्यो भने प्रतिबर्ष बाँकी १० लाख रुपैयाँका दरले लाइसेन्सको म्याद बढाउनुपर्छ, त्यो पनि बढीमा ५ बर्षसम्म । सवै साइट क्लियरेन्स भएर पनि अध्ययन नगरेको हो भने त्यसलाइ दण्ड, जरिवाना गर्ने हो । जब त्यहाँ अध्ययन गर्न नै पाइदैन भने के गर्ने ? यसबारेमा सरकार र विभाग सुन्नेवाला छैन् ।
