काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद् निर्णय उल्टाउन सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा स्टे अर्डर दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मंगलबार आफ्ना कानुन व्यवसायी अधिवक्ता खडानन्द कँडेल मार्फत दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको पत्र पुगेको २४ घण्टा पुग्दासक्दा समेत त्यसलाई उल्लघंन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङ अदालत पुगेका थिए। यसअघि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन जाँचबुझका लागि गठन भएको गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
२०७२ देखि जारी विवाद अन्त्यका लागि सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक भएको थियो। सर्वोच्चतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजत्वको लाल आयोगले टिओडी मिटरको आधारमा उद्योगीसँग बक्यौता रकम उठाउन सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनकै आधारमा आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको आधारमा अर्थात् विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण उद्योगीलाई दिएर बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै उद्योगीहरुसँग पैसा लिन प्राधिकरणले अनिवार्य रुपमा टीओडी मिटर देखाउनुपर्ने हुन्छ। तर, घिसिङले टीओडी मिटरको तथ्यांक आफूसँग नरहेको जवाफ यसअघि अदालत र सरकारलाई दिइसकेका छन। घिसिङलाई समर्थन गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएकै बेला लाल आयोग गठन भएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन आफू अनुकूल नआएपछि उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रभावमा पारेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गुपचुप राख्दै दुई वटा निर्णयको पत्र बनाएर उद्योगमा लाइन काटेका थिए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कुनै पनि हालतमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नरहेको र त्यसअघि नै उद्योगीबाट जसरी पनि बक्यौता रकम उठाउने तयारीमा लागेका थिए। तर, हालको सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेसँगै घिसिङले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनसमेत अवज्ञा गर्दै कात्तिक ८ गते उद्योगमा लाइन काटिदिएका थिए।
