काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अन्नतः उद्योगमा लाइन जोड्न तयार भएका छन्। मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको पत्र पाएको २४ घण्टा भित्र लाइन जोड्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गरिरहेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफु मातहतका कर्मचारीलाई मंगबार साझँ सर्कुलर पठाएका हुन्।
अटेरी कुलमानः मन्त्रिपरिषद् निर्णय उल्टाउन अदालतमा, बत्ती जोड्न छैन छाँट
मंगबार दिउँसो बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समेत गरिसकेको निर्णय कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दै लाइन जोड्न विभिन्न बाहना खोजिरहेका थिए।
‘मंगलबार साँझ विभिन्न केन्द्रमा लाइन जोड्न निर्देशन सहितको सर्कुलर पठाएका छन्,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बुधबार दिउँसोसम्म सबै ठाउँमा लाइन जोड्ने तयारीमा छौं।’ प्राधिकरणका कर्मचारीहरु सोमबारदेखिनै लाइन जोड्न तयार रहेपनि कार्यकारी निर्देशकको सर्कुलर आउन ढिलाई हुदा अलमलमा परिरहेका थिए। मंगलबार पनि साँझ मात्र सर्कुलर पठाएकोले सम्भव भएसम्म बुधबार नै सबै ठाउँमा लाइन जोड्ने तयारी प्राधिकरणको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिने
उर्जामन्त्री एवंम प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपक खड्काले मंगलबार नै सबै उद्योगमा लाइन जोड्न र मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार बक्यौता उठाउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए। २०७२ सालदेखि जारी विवाद अन्त्यका लागि सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिस गिरिसचन्द्र लालको संयोजत्वमा गठन भएको लाल आयोगले टिओडी मिटरको आधारमा उद्योगीहरुसँग बैंक्यौता रकम उठाउन सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनकै आधारमा आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले पनि टिओडी मिटरको आधारमा अर्थात विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण उद्योगीलाई दिएर बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै उद्योगीहरुसँग पैसा लिनका लागि प्राधिकरणले अनिवार्य रुपमा टिओडी मिटर देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले टिओडी मिटरको तथ्यांक आफुसँग नरहेको जवाफ यस अघि अदालत र सरकारलाई दिइसकेका छन्। घिसिङलाई समर्थन गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएकै बेला लाल आयोग गठन भएको थियो।
आयोगको प्रतिवेदन आफु अनुकुल नआएपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रभावमा पारेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नै गुमचुप राखेर दुई वटा निर्णयको पत्र बनाएर उद्योगमा लाइन काटेको थियो। र, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कुनैपनि हालतमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नरहेको र त्यस अघिनै उद्योगीहरुबाट जसरी पनि बक्यौता रकम उठाउने तयारीमा लागेका थिए। तर, हालको सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेसँगै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उर्जामन्त्री खड्काको निर्देशन समेत अबज्ञा गर्दै कात्तिक ८ गते उद्योगमा लाइन काटिदिएका थिए।
