काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मन्त्रिपरिषद् निर्णय उल्टाउन अदालत पुगेका छन्। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको पत्र पुगेको २४ घण्टा पुग्दासक्दा समेत त्यसलाई उल्लघंन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङ अदालत पुगेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ स्टे अर्डर आउने आसमा लाइन जोड्न आनाकानी गरिरहेका छन्। प्राधिकरण स्राेतका अनुसार कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै निर्देशनमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि विद्युत जोड्ने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सदस्य सचिवको रुपमा कार्यकारी निर्देशक स्वयं घिसिङ नै छन्। उनी आफैंले गरेको निर्णय र हस्ताक्षर कार्यान्वयन गर्नुको साटाे उद्योगीलाई झनै दुःख दिने र सरकारको निर्णय अटेर गर्दै अदालत पुगेका हुन्।
२०७२ देखि जारी विवाद अन्त्यका लागि सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक भएको थियो। सर्वोच्चतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजत्वकाे लाल आयोगले टिओडी मिटरको आधारमा उद्योगीसँग बक्यौता रकम उठाउन सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनकै आधारमा आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि टाइम अफ डे' (टीओडी) मिटरको आधारमा अर्थात् विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण उद्योगीलाई दिएर बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँगै उद्योगीहरुसँग पैसा लिन प्राधिकरणले अनिवार्य रुपमा टीओडी मिटर देखाउनुपर्ने हुन्छ। तर, घिसिङले टीओडी मिटरको तथ्यांक आफूसँग नरहेको जवाफ यसअघि अदालत र सरकारलाई दिइसकेका छन्।
घिसिङलाई समर्थन गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएकै बेला लाल आयोग गठन भएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन आफू अनुकूल नआएपछि उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रभावमा पारेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गुपचुप राख्दै दुई वटा निर्णयको पत्र बनाएर उद्योगमा लाइन काटेका थिए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कुनै पनि हालतमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नरहेको र त्यसअघि नै उद्योगीबाट जसरी पनि बक्यौता रकम उठाउने तयारीमा लागेका थिए। तर, हालको सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेसँगै घिसिङले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनसमेत अवज्ञा गर्दै कात्तिक ८ गते उद्योगमा लाइन काटिदिएका थिए।
