काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एक महिनामै दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्रालयले असोज २२ मा १५ दिने सयम दिएर १५ बुँदे विवरणसहितको स्पष्टीकरण माग गरेको थियो।
उक्त विषयमा जवाफ नआएपछि फेरि कत्तिक १२ मा अर्को स्पष्टीकरणसहित विवरण माग गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले असोज २२ मा मागिएको विवरण पेस नगरी म्यादको अन्तिम दिन कात्तिक ७ मा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै दसैंको बिदा र उपत्यका बाहिरका कार्यालयबाट विवरण संकलन गर्नुपर्ने भएकाले तिहारको बिदालाई ख्याल गरेर १५ दिन म्याद थप माग गरेका थिए। तर, मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नजनाइ कात्तिक १२ मा फेरि ६ बुँदे स्पष्टिकरण सोधेको छ। यसमध्ये एउटा बुँदामा पहिलाको विवरण नबुझाउनुको कारण खोजिएको छ भने बाँकी ५ बुँदामा थप विवरण माग गरिएको ऊजा मन्त्रालयले स्रोतले बतायो।
पहिला माग गरेको १५ बुँदेमध्ये केही बुँदाको दिएर बाँकी विवरण संकलन गर्न नसकिएको भए मन्त्रालयले म्याद थपका लागि उपयुक्त आधार दिन सक्ने मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन्।
‘हामीले तिहारअघि तपाईं राज्य होइन, कानुनअनुसार मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले मागेको विवरण दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदै पहिलाको १५ मा फेरि ६ बुँदा थपेका छौं। जसमा एउटा बुँदा पहिलाको विवरण किन आएन, समयभित्र दिनुपर्ने हो/होइन भन्ने छ,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘कुनै पनि विवरण नदिई एकै पटक १५ दिन समय माग्नुमा उहाँको नियत यताउता गर्दै अल्झाएर आफू अनुकूल समय बनाउँदै जानेजस्तो देखियो।’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि दोस्रो पटक स्पष्टीकरसहित विवरण माग गरेको बताइएको छ। तर, पहिलो पटक विवरण माग (असोज २२) को एक महिना र दोस्रो पटक स्पष्टीकरणसहित विवरण मागेको १५ दिन बित्दासम्म प्राधिकरणबाट कुनै जवाफ प्राप्त नभएको ऊर्जाले बताएको छ।
पछिल्लो समय उद्योगमा जडान गरिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच मनमुटाव चलिरहेको छ। मन्त्री उद्योगमा लाइन जोड्नुपर्ने पक्षमा छन् भने घिसिङ बक्यौता उठाउनुपर्ने अडानमा। यद्यपि सोही विवादलाई समाधान गर्न गठित लाल आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कात्तिक २६ मा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा उद्योगीसँग बाँकी विद्युत् महसुल उठाउनुपर्नेछ। तर, प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको विवरण नभएको पाइएको छ।
