काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षदेखि कर्जा नोक्सानी गणनामा लागू गरेको नयाँ व्यवस्थामा लेखामा बोर्ड असन्तुष्ट भएको छ।
‘एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस’ गाइडलाइन २०२४ (इसिएल) कार्यान्वयनमा नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड बोर्ड (लेखामान बोर्ड–एएसबी) असन्तुष्ट हुँदा संशोधन प्रकृयामा राष्ट्र बैंक जाने भएको हो।
केन्द्रीय बैंकले गत जेठ १ गते इसिएल जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाहित कर्जामा भविष्यमा हुने जोखिम मूल्यांकन गरी तत्कालै नोक्सानी व्यवस्था प्रोभिजन गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो, जुन चालू वर्षदेखि लागू भइसकेको छ।
तर, उक्त गाइडलाइन कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ५ वर्षे समयसीमा दिएको छ। राष्ट्र बैंकले दिएको समयसम्म बैंकहरुले इसिएलको गाइडलाइन र राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशनको २ नम्बर निर्देशनमा उल्लेखित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाअनुसार गणना गर्दा जुन धेरै हुन्छ सोही अनुसार नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्न पाउने प्रावधान हो।
चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा इसिएल कार्यान्यवन गरेर वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने बैंकहरुले सोहीअनुसार गरेका छन्। तर, लेखामान बोर्डले भने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) लाई राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दिएको इसिएल कार्यान्यवनको सहुलियतलाई नमान्न निर्देशन दियो।
लेखामान बोर्ड–एएसबीको सिफारिसमा आइक्यानले नेपालका सबै क्षेत्रको लेखामान सम्बन्धी नीति निर्माणमा काम गर्छ। आइक्यानबाट लाइसेन्स लिएकै लेखापरीक्षकले बैंकहरुको वित्तीय विवरणको लेखा परिक्षण गर्छ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सियल रिपोटिङ स्ट्याण्डर्ड (आइएफआरएस–९) लागू गरेसँगै राष्ट्र बैंकलाई एनएफआएस–९ मा उल्लेखित एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लससमेत कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बाध्यता थियो। राष्ट्र बैंकले एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड जुन कार्यान्वयनमा ल्याए पनि कर्जा जोखिम व्यवस्था भने एकीकृत निर्देशनको २ नम्बर निर्देशनअनुसार गराइरहेको थियो।
तर, लेखामान बोर्डले २ वर्ष अघि नै राष्ट्र बैंकलाई एनएफआरएस–९ लागू गर्दा भने कर्जाको जोखिम गणना इसिएलअनुसार नै गर्न भनेको थियो।
उक्त गाइडलाइन चालु वर्षदेखि लागु गराए पनि राष्ट्र बैंकले अपेक्षित कर्जा जोखिममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६५ प्रतिशत, आव २०८३/८४ मा ५० प्रतिशत, आव २०८४/८५ मा ३० प्रतिशत र आव २०८५/८६ मा १५ प्रतिशत गरी अर्कोे वर्ष अपेक्षित कर्जा नोक्सानी बक्यौता शून्य प्रतिशत बनाउनुपर्ने जारी इसिएलको गाइडलाइनमा उल्लेख गरेको छ।
पुरानो व्यवस्थाअनुसार ‘इनकर्ड लस मोडल’ कुनै पनि सम्पत्तिले कति नोक्सानी बेहोर्न सक्छ वा बेहोर्यो भनेर विगतको तथ्यांकको आधारमा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने गरिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले एनएफआरएस–९ लागू गर्दै इसिएल गाइडलाइन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विगतको तथ्यांकको आधारमा भोलीको दिनमा कति जोखिम बेहाेर्नुपर्ने हुन सक्छ, गणना गरी सोहीअनुसारको प्रोभिजन गर्नु व्यवस्था गरेको हो।
इसिएल लागू गर्नु भनेको राष्ट्र बैंकले जोखिमसम्बन्धी पुरानो व्यवस्थालाई नै संशोधन गरेर नयाँ संरचनामा जान लागेको हो। आइक्यानले राष्ट्र बैंकको कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन व्यवस्था र इनकर्ड लस मोडलअनुसार गणना गर्दा जुन बढी हुन्छ, त्यसकै आधारमा कर्जामा प्रोभिजन गर्न पाउने छुट दिएको थियो।
त्यसकारणले राष्ट्र बैंकले इसिएलको गाइडलाइनमै ५ वर्षसम्म इनकर्ड लस मोडलको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेजस्तै इसिएल र राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार गणना गर्दा जुन बढी हुन्छ, त्यहीअनुसार प्रोभिजन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ।
त्यही कारण बैंकहरुले कर्जाको जोखिम गणना गर्दा जुन बढी हुन्छ, त्यसैअनुसार कर्जाको प्रोभिजन गरिरहेका थिए। तर, इसिएल कार्यान्वयन सन्दर्भमा बोर्ड–एएसबी उक्त प्रकारको छुट दिएको छैन।
बोर्डले एसिएल लागू हुँदा पूर्ण रुपमा लागू गरिनुपर्ने आंशिक गणना गर्न नपाउने उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई समस्या भएको हो। एएसबी र आइक्यान इसिएल कार्यान्यवनमा ५ वर्षे समयमा सहमत नभए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमाससम्म आशिंक रुपमा कार्यान्यवन गर्दै लैजान निर्देशन दिइसकेको नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्याडर्ड बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाशजंग थापा बताउँछन्।
‘एनएफआरएस ९ लागू गर्न तयारीका लागि २ वर्षको समय दिएका हौं। एनएफआरएस भनेको आंशिक रुपमा लागू गर्ने भन्ने हुँदैन,’ एएसबीका निवर्तमान अध्यक्ष थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘इसिएल एनएफआरएस ९ मै भएको व्यवस्था हो। चालू वर्षको अन्तिम त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा बैंकहरुले पूर्ण रुपमा इसिएलको फर्म्याटमै गर्नुपर्छ।’
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा पूर्ण रुपमा इसिएलको गाइडलाइन अनुसार नै कर्जाको जोखिम मूल्यांकन गरी प्राभिजन गरेर वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले इसिएल गाइडलाइनमा संशोधन गरेर होस् या अन्य तबरबाट बैंकहरुलाई इसिएल पूर्ण रुपमा चालू वर्षभित्रै लागू गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘नियामक भएका कारणले राष्ट्र बैंकले इसिएल कार्यान्वयनमा आउने कठिनाइ समाधानका लागि बैंकहरु सहजीकरण गर्न खाेज्नु उसको कर्तव्य हो। तर, त्यसका लागि गाइडलाइन्स संशोधन गर्न आवश्यक छ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एनएफआरएस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म इसिएल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। भोलिका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियुक्त गरेको लेखा परीक्षकले इसिएलको कार्यविधिलाई डिसक्वालिफाइड अर्थात् अयोग्य ठहर गर्न सक्छन्।
त्यसैले इसिएल कार्यान्वयनका लागि बैंकहरुलाई दिएको ५ वर्षे समयसीमामा लेखामान बोर्ड र आइक्यान असहमत भएपछि राष्ट्र बैंकले उक्त समयसीमालाई हटाउने तयारी गरेको छ।
इसिएल कार्यान्यवनमा भएका अप्ठ्याराहरुलाई सँगै बसेर समाधान गरी कार्यान्यवनमा लैजान सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशको संयोजकत्वमा ‘इसिएल कार्यान्यवनमा सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि कमिटी बनाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले बताए।
उक्त कमिटीमा बैंक सुपरीवेक्षण विभागकातर्फबाट सदस्य, इसिएल फर्मेसन गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु, आइक्यानको सदस्य, नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ र वित्तीय कम्पनी बैंकर्स संघकातर्फबाट पनि प्रतिनिधि छन्।
उक्त कमिटीले इसिएल एक वर्षभित्रैमा लागू गर्न के कस्ता समस्या पर्छन्। बैंकहरुले प्रत्येक त्रैमासमा इसिएल गणना गरेर प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणमा उक्त कमिटीले तेस्रो त्रैमाससम्मको मूल्यांकन गर्नेछ। त्यस पश्चात राष्ट्र बैंकले आवश्यकताको आधारमा इसिएलको गाइडलाइ संशोधन गर्नेछ।
‘क्रेडिट लस गाइडलाइनअनुसार ५ वर्ष भित्र लागू गर्दै जाने भन्ने छ। गाइडलाइनलाई समानान्तर रुपमा लागू गर्दै जाँदा आउने समस्याहरु केही भएका समाधान गर्दै जाने भन्ने हो’ राष्ट्र बैंक नियमन विभागका प्रमुख पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘एएसबि, आइक्यानकातर्फबाट (नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ–एनएफआरएस) अनुसार गर्दा त्यत्ति धेरै लामो समयसम्म सार्न सकिँदैन भन्ने कुरा आयो। त्यही भएर यो वर्ष भित्रै केही कुराहरुमा संशोधन गरेर कार्यान्यवनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ।’
राष्ट्र बैंकले इसिएल र पुरानो व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले प्राभिजन गरेको तथ्यांक मूल्यांकन गरेर आवश्यकताअनुसार इसिएल गाइडलाइन संशोधन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘धेरै फरक पर्न गएमा कमिटिको सुझावअनुसार आवश्यक परेमा इसिएल गाइडालाइ संसोधन हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमात्रै तयार भएर हुँदैन एएसबि, आइक्यान र बैंकहरु पनि तयार हुनुपर्छ।’
इसिएलको व्यवस्था बैंकहरुमा कर्जा जोखिम मूल्यांकनमा नयाँ सुरुवात भएको हुँदा कतिपय बैंकहरुलाई सोहीअनुसार वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न समस्या भइरहेको छ।
