काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य सहरी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर आएका राइड सेयरिङ एप र अनलाइन ट्याक्सी एप सञ्चालनमा ल्याउने होडबाजीले ग्राहकलाई केही भए पनि भाडादर सस्तो पर्नुपर्ने हो।
अर्थशास्त्रको नियमानुसार बजारमा मागभन्दा बढी आपूर्ति हुँदा मूल्य घट्ने र मागभन्दा कम आपूर्ति भए बढ्ने हो। सेवाप्रदायकको उच्च प्रतिस्पर्धाको लाभ सेवाग्राहीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो। तर, नेपालको राइड सेयरिङ बजारमा त्यस विपरीत चल्न थालेको देखिन्छ।
नेपालमा एकपछि अर्को राइडसेयरिङ एप विस्तार भइरहेका छन्। यीमध्ये कतिपय औपचारिक रुपमा दर्ता भएका छन् भने केही दर्ताविहीन। ३/४ वर्षअघिसम्म यस्ता राइड सेयरिङको रुपमा नेपालमा टुटल र पठाओ मात्रै सञ्चालनमा थिए। तर, पछिल्लो समय इनड्राइभ, सजिलो, इड्राइभ नेपाल, जायर, सहारा, बग्गी, जुमजुम, ट्याक्सीमाण्डु, मेट्रो अनालाइन ट्याक्सीलगायत दर्जन बढी राइड सेयरिङ प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन्।
अहिले एक तिहाइ बजार हिस्सा ओगटेको इड्राइभ, पठाओ, टुटलले एक महिनाअघिको तुलनामा सेवाग्राहीलाई ४ गुणासम्म बढी भाडा असुलिरहेका छन्। यस्ता राइडसेयरिङ दसैं, तिहार र छठ पर्वको समय यात्रुबाट बढी भाडा लिएपछि विवादमा पर्न थालेका हुन्।
तीन किलोमिटर दूरीमा सामान्यतया १२० रुपैयाँ लिने गरेकामा साढे ३ सय बढीसम्म लिएका छन्। १० किलोमटर दूरीसम्मको यात्रामा अघिपछि ५७० देखि ५८० लिने गरेकामा तिहार टीकाको दिन १७०० रुपैयाँसम्म लिइएको गुनासो सामाजिक सन्जालमा राइड सेयरिङ सेवाग्राहीले गरिरहेका छन्।
सामान्य समयभन्दा चाडपर्वको समय सेवाग्राहीलाई तेब्बर÷चौबर बढी शुल्क असुल्ने काममा राइड सेयरिङ कम्पनी लागेपछि सरकारले भाडा निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ। खासगरी तिहारमा राइड सेयरिङ एपले अत्यधिक सेवाशुल्क लिएर विरोध चुलिएपछि भाडा निर्धारण गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो।
राइड सेयरिङ एपले महँगो भाडा लिएको गुनासो सर्वसाधारणबाट आएपछि भाडा निर्धारणको विषयमा छलफल सुरु गरिएको बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले बताए।
‘राइडसेयरिङ एपहरूले जथाभावी भाडा असुल्ने गरेको गुनासा धेरै आइरहेका छन्,’ सचिव निरौलाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यिनलाई नियमन गर्न कार्यविधि बनाइरहेका छौं। कार्यविधि बनेपछि सबैको रेकर्ड लिएर भाडादर सीमा तोक्ने योजना बनाएका छौं।’
महँगो भाडा असुलीका विषयमा राइड सेयरिङ कम्पनीसँग वास्तविकता बुझेर छिट्टै नियमन दायरामा ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो। कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका राइडसेयरिङ एप नियमन दायरामा पर्ने र महँगो भाडादर दिने एप कारबाहीमा पर्ने उनको भनाइ छ।
सामान्यतया बजारमा धेरै सेवाप्रदायक भएपछि उनीहरुबीच गुणस्तरीय र सस्तो सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धा चल्ने अपेक्षा गरिन्छ। सेवाग्राही सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाइने कम्पनीतर्फ नै आकर्षित हुने भएकाले बजारमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने बाध्यतामा सेवाप्रदायक हुन्छन्। प्रतिस्पर्धाबाटै नागरिकले कम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले राज्यले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरिन्छ।
नेपालले खुला बजार नीति अँगालेका पनि यस्ता सेवाप्रदायकले लिने सेवाशुल्क सरकारले निर्धारण गर्नेभन्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कायम हुँदा उचित हुने ठानिन्छ। तर, सेवाप्रदायकको मनोमानी र ज्यादतीका कारण सरकारको हस्तक्षप बाध्यात्मक जस्तै बन्छ, जुन स्थिति हाल नेपालको राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममा पनि सिर्जना भइसकेको छ।
हुन त, केही समयअघि ट्याक्सीमा पनि भाडा निर्धारण गरिएको थिएन। तर, राइड सेयरिङमा जस्तै ट्याक्सीले पनि अधिक भाडा असुल्न थालेपछि सरकारले किलोमिटरको आधारमा अधिकतम लिन पाउने शुल्क तोकेको थियो। हाल, सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी लिए ट्याक्सी कारबाहीमा पर्ने गर्छन्। ट्याक्सीमा जस्तै राइडसेयरिङको पनि भाडादर निर्धारणको निर्णय पुगेको प्रदेश सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्नेलाई कारबाही गरिने दाबी गरेको छ।
‘पछिल्लो समय राइड सेयरिङ एप प्रयोगकर्ताले राइडरबाट अभद्र व्यवहार जस्तै, गालीगलौज, ठगी भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ निरौला भन्छन्, ‘यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्नसमेत कार्यविधि बनाउन जरुरी थियो। त्यहीअनुसार कार्यविधि बनाइरहेका छौं।’
महँगो भाडा लिएपछि नागरिकले सामाजिक सन्जालमा समेत आक्रोश पोखेका थिए। तर, भाडा असुलीको आरोप लागेपछि राइड सेयरिङ एप इनड्राइभले सामाजिक सन्जालमा भाडा निर्धारणसम्बन्धी समस्या आएको भन्दै माफी मागेको थियो। प्रविधिगत त्रुटिका कारण यस्तो हुन गएको इन्ड्राइभको दाबी थियो।
