काठमाडौं। करिब १० वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
प्रतिवेदनमा विवादका पक्ष र विषय, ग्राहकका किसिम, डेडिकेटेड फिडर तथा लाइनको परिभाषा र महसुल, ट्रंकलाइन र महसुल, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका उद्देश्य र मापदण्ड, लोडसेडिङ अवधि हेरफेर र अन्त्य तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फतको आपूर्ति स्थगन, माग गरे/नगरेका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन, ऊर्जामापक यन्त्र, टाइम अफ डे (टीओडी), विद्युत् महसुल, यसको निर्धारणबारेका कानुनी व्यवस्था, बिलिङ, महसुल छुट बिलिङ, थप महसुल, विवाद समाधान, अदालतबाट भएका फैसलालगायतमा अध्ययन गरेर राय/सुझावसम्म समेटेको छ।
ट्रंकलाइनको महसुल सम्बन्धमा समेत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालिन कानूनी व्यवस्था अर्थात विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार महसुल निर्धारण आयोग हुँदा सोमा उल्लिखित मापदण्ड अर्थात् लोडसेडिङअवधिमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा २० घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र आयोगले २०७३ असार १६ मा निर्धारित गरेको महसुल लाग्ने कुरा कानुनसम्मत हुने भनिएकाे छ।
प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड लाइन र फिडरका परिभाषा प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावलीमा पटक-पटक परिवर्तन गर्न चाहेको र गरेको देखिन आएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले पटक-पटक परिवर्तन गरेका ती परिभाषाबाट डेडिकेटेड लाइन र फिडरका महसुल सम्बन्धमा परिवर्तन आकर्षित हुन सक्ने होइन, किनभने महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरण स्वयंको नभइ महसुल निर्धारण गर्ने सक्षम रहेको निकाय अर्थात् महसुल निर्धारण आयोगको भएकाले आयोगले जुन मापदण्डलाई दृष्टिगत गरी महसुल निर्धारण गरेकाे छ, महसुल लाग्ने कुरा ती मापदण्डअनुसार नै हुन्छ।
विवाद महसुल सम्बन्धमा भएको र महसुल निर्धारणसम्बन्धी अधिकार विद्युत प्राधिकरणको नभइ विद्युत महसुल निर्धारणसम्बन्धी सबै अधिकार तत्कालिन विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको नै हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद बैठकले २०८० पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन गरेकाे जाँचबुझ आयोगले २०८१ असारमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक गर्ने निर्णय आइतबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। यो निर्णयसँगै १० वर्षदेखि प्राधिकरण र उद्योगीबीच जारी विवाद अन्त्य हुने देखिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो।
यस्ताे छ प्रतिवेदन
