काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगमा लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफूले नपाएको बताएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र सोमबार उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हालसम्म प्राप्त नभएकाले अहिले नै उद्योगमा बिजुली जोडिन्छ वा जोडिँदैन भन्न सकिँदैन,’ घिसिङले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्राप्त भएको छैन र बोर्ड बैठक बस्ने विषय पनि थाहा छैन। निर्णय प्राप्त भएपछि मात्रै मैले थप बोल्न सक्छु।’
विद्युत प्राधिकरणमा मात्रै होइन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि नपुगेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चिरञ्जिवी चटौतले जानकारी दिए। आइतबार साँझ ६ बजे बैठक बसेकाले बैठकको विषयमा थप काम हुन पाएको थिएन।
सोमबार कार्यालय खुलेपछि प्रधानमन्त्री तथा पन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आवश्यक काम गरी मुख्य सचिवले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्रै निर्णयहरु सार्वजनिक एवं सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाउने गरिन्छ। जसले गर्दा सोमबार साँझसम्म निर्णयहरु सार्वाजनिक हुने सम्भावना छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका उद्योगहरुको लाइन काटिदिएका थिए।
बैठकमा सहभागि एक मन्त्रीका अनुसार आयोगकै प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसका आधारमा उद्योगीहरुसँग बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय भएको छ। उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए। उनीहरुले आयोगले दिएको सुझावअनुसार आफूहरु महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका थिए।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै लामो समयदेखि पीडित बनेका उद्योगी व्यवसायीहरु लाइन जोडिने आशामा छन्। ‘मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने अपेक्षामा छौं,’ एक उद्योगीले भने, ‘आशा छ सोमबार साँझसम्म लाइन जोडिन्छ होला।’
